काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पोखरामा आन्दोलनरत नर्सहरूको माग तत्काल समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सहितका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सो निर्देशन दिएकी हुन्। उनले स्वास्थ्य सेवा २४ घण्टा सञ्चालन हुने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नर्सहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलका क्रममा सचिव डा. देवकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको हालको अवस्था र पोखरामा भइरहेको नर्स आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूले न्यूनतम तलब माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।
डा. देवकोटाले मन्त्रालयले असोज २४ गते सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको बताए। सो निर्देशनमा मन्त्रालयले मंसिर २७ गते २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी काम गराउँदा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने, ज्यालादारी प्रणाली अन्त्य गरी नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, अनुभव पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको ब्रिफिङ सुनेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेअनुसारै जीवन निर्वाह गर्न सक्ने तलब सुविधा दिनुपर्ने बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘नर्सहरूलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिइएको भए विदेश पलायनको समस्या घट्थ्यो। स्वास्थ्यकर्मी देशभित्रै टिकून् भन्ने हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुने बताउँदै भनिन्, ‘निजामती कर्मचारी बिहान १० देखि दिउँसो ५ बजेसम्म काम गर्छन्, तर स्वास्थ्यकर्मी भने २४ घण्टा बिरामीको हेरचाहमा खटिन्छन्। उनीहरूले निद्रा बेचेर सेवा गर्छन्, निद्राको मूल्य त कसरी तिर्नु?’
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने पुनः स्पष्ट गरेको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेकोले अब त्यसमा कुनै नयाँ निर्णय आवश्यक छैन।
डा. बुढाथोकीले भने, ‘मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ, असहमति भए छलफल गर्न आउनुहोस्, तर निर्णय बदलिँदैन। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले संविधान र कानुनअनुसार सरकारको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ।’
नर्सिङ संघले एक साताअघि पोखराको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा सुरु भएको आन्दोलनबारे मन्त्रालयलाई निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले ५ बुँदे निर्देशन पठाएको थियो।
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र कास्कीको सिडिओ कार्यालय पनि समस्या समाधानका लागि सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता र छलफल जारी रहेको बताइन्।
उनका अनुसार, ‘नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको निर्णय स्पष्ट छ। छिटो समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ।’
तर, निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरू श्रम ऐनअनुसार १९ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै दिन तयार छन्, जबकि नर्सहरू स्वास्थ्य ऐनअनुसार पाँचौँ तह बराबरको तलब — करिब ३५ हजार रुपैयाँ — माग गरिरहेका छन्।
नर्स आन्दोलनका कारण मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजले नयाँ बिरामी भर्ना रोक्दा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया