काठमाडौं । आगामी फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णयहरूलाई उल्ट्याउन थालेको आरोप लागेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलहरूले सरकारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० भित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिइएको छ। सरकारले अमेरिका, चीन, साउदी अरब, कतार, इजरायल, रुस, जर्मनी, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र स्पेनका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०८१ साउनमा ती देशहरूका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सो निर्णयलाई उल्ट्याउने क्रममा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाएको बताइन्छ। भारतका लागि नियुक्त राजदूतलाई भने यथावत् राखिएको छ।
अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतमा चन्द्र घिमिरे, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, साउदी अरबमा नरेश ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीमा शाहिल रूपाखेती, स्पेनमा सनिल नेपाल, रुसमा जंगबहादुर चौहान र मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना कार्यरत रहेका थिए।
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले सरकार प्रतिशोधी रूपमा अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका दलहरूबीच बढेको छ। केही नेताहरूले अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै, राजनैतिक हस्तक्षेपका रूपमा देखिएको यो कदमले निर्वाचन प्रक्रियामा अविश्वास बढाउने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया