काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले हालका लागि रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुका गाम्भीर्यता, कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज आदेशअन्तर्गतका हिताधिकारीहरूको आवास अधिकार तथा भूमि ऐनका सम्बन्धित प्रावधानलाई विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।
यसअनुसार सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ। छलफल सम्पन्न नहुँदासम्म खारेजी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ।
उक्त आदेश निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि जारी गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया