काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णयको कानुनी आधारबारे सरकारको स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि भएको राहदानी रोक्का निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर नजान र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया