काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सुशिला कार्कीले मलेसिया सरकारले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे मापदण्डबारे मन्त्रालयगत उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाएकी छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा मलेसियाले हालै पठाएको १० बुँदे मापदण्डको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी त्यसबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण तयार पारिएको छ। छलफलपछि सहभागी अधिकारीहरूले सो मापदण्डलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा होइन, प्रस्तावका रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
बैठकले नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमति गरेको छ।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीहरूका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र लिएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड देखाउनुपर्ने, तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुका साथै १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय र कम्तीमा तीन वर्षको सञ्चालन इतिहास हुनुपर्ने शर्तहरू राखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलमा मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई पारस्परिक हितका आधारमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँदै, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया