काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको आधारमा बनेको बताउँदै कांग्रेस र एमालेले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय त्यसै अनुसार गरिएको स्पष्ट गरेकी छन्।
शुक्रबार विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले उक्त कुरा प्रस्तुत गरेकी हुन्।
भण्डारीका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरूले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने ठहर सरकारको रहँदै, सोही कारण राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राजदूत फिर्ता गरे पनि तत्कालका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका कर्मचारीहरूले आवश्यक कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘राजा नहुँदा पनि देश कर्मचारीमार्फत चल्न सक्छ भने, राजदूतबिना पनि कूटनीतिक कार्य अवरुद्ध हुँदैन।’
भण्डारीले त्यसैले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय वैध रहेको र त्यसविरुद्ध दायर रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया