काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई यथावत् राखेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०८२ कात्तिक ११ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु चाँडो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले आगामी मङ्सिर १४ गते पेसी तोकिएको छ, जसलाई स्थगित गर्न नपाइनेछ।”
यसअघि न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सो अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बिहीबार दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको थियो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अब मङ्सिर १४ गते यस विषयमा विस्तृत सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया