कार्की सरकारको सय दिन : भ्रष्टाचारका ५ काण्डहरु

काठमाडौं । सुशासन, भ्रष्टाचार र माफियाको विरुद्ध आवाज उठाउँदै जेनजी आन्दोलन पश्चात् प्रधानमन्त्री बनेकी पुर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको आज सय दिन पूरा भएको छ।

कार्की सरकारको “सुशासन” र “पारदर्शिता” का नारा कागजमै सीमित भएका छन्। सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा नीति भन्दा स्वार्थ देखिँदै आएको छ । सरकारसँग जोडिएका पाँच गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डहरूले राज्य संयन्त्र कसरी सीमित व्यक्ति, परिवार र निकट घेराको हितमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौतामा ४३ करोड घोटाला

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले मागेको भन्दा बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सेटिङ गरेको विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्री घिसिङ र प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले सेटिङमा महँगो दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी ४३ करोड अनियमितता गरेको विषयमा बाहिर आएको थियो । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै सेटिङका आधारमा पीटीसी इन्डियाबाट महँगो दरमा नयाँ प्रस्ताव मगाएर त्यसैअनुसार सम्झौता गरिएको प्राप्त दस्तावेजले देखाउँछन्।

घिसिङ–सिलवालको जोडीले विद्युतको खरिदको दर भारतीय २१ पैसाले बढाएर मात्रै होइन, बिहारको राज्य प्रसारण शुल्क र त्यसमा हुने चुहावट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुलीमा समेत नघटाएर कुल ४३ करोड गडबडी गरेका छन् ।

डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा उन्मुक्ति

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मागेको आयकर छुटको प्रस्ताव अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएका छन् । विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई आयकर छुट दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले झण्डै १६ महिनादेखि रोकेर राखेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर निर्णय भएकाे हो ।

डोल्माले २०८१ असार ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा पुँजीगत लाभकर छुटका लागि पूर्वादेशको निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर विभागले कानुनी अन्यौलता देखाउँदै निर्णय रोकेको थियो।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो विषय उच्च तहको नीतिगत निर्णय हुने भएकाले मन्त्रालयस्तरमा पठाइएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि डोल्माको प्रस्तावलाई रोकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्‌ पुग्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले गत असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागेको थियो । कार्यालयले अधिकारप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ताले आयकर छुट दिन नमिल्ने राय दिएको थियो ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेको सेयरहरूको लक–इन अवधि २०८१ साल वैशाख–जेठमा पूरा भएपछि फन्डले लगानी गरिएको सेयर बेचेर बाहिरिँदा (एक्जिट) हुने पुँजीगत लाभमा कर सुनिश्चितता खोजेको थियो । उसले ती कम्पनीहरूको सेयर बेच्ने प्रक्रिया थालेको थियो तर यसमा कानुनी अन्यौल भएपछि डोल्माका अधिकारीहरू पूर्वादेशका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेका थिए ।

‘आयकर ऐनको दफा ७३ मा उल्लेख लिमिटेसन अन बेनिफिट्सको सिद्धान्तअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा वा स्वामित्व भएको राष्ट्रको कम्पनीले मात्र दोहोरो कर मुक्तिको सुविधा पाउने देखिन्छ’, नायब महान्यायाधिवक्ताले पठाएकाे रायमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागका एक अधिकारी भन्छन्” हामीले यस विषयमा पूर्वादेश अस्वीकृत भएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनभन्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सुझाव दिएका थियौँ तर उहाँहरूले उच्च राजनीतिक लबिङ गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु भएछ । यो कर कानुनका यसअघिका नजीरविपरीत भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ ।”

विभागले अलमल गरेपछि डोल्माले आफूले बेच्न लागेका सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसीमा समेत पुगेको थियो । सबै निकायले आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भने डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकरको निर्णय गरिदिएको छ । करको प्रशासनिक तहबाट अस्वीकार भएपछि यो प्रस्तावलाई राजनीतिक लबिङसहित २०८२ कार्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्दै १६ महिनादेखि राकेर राखेको कर छुटको प्रस्ताव पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आएलगत्तै छुट दिएपछि विवाद सुरु भएको छ । विगतमा एनसेल र कोकाकोलामा पनि पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा ठुलो विवाद भएको थियो ।

तस्करीमा संलग्न आफ्नै कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्री कार्किको संरक्षण

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिइन्।

जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वार्थ अनुरुप महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीको यो कदमले भ्रष्टाचार र सुसासन विरुद्धको विश्वसनीयतामै गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो ।

(सीआईबी) ले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा डा. स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् ।

यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् । त्यसैगरी डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्यसमेत हुन् । स्वस्ति भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् ।

सचिवालयमा प्रमुख स्वकीयका परिवार, विरोध गर्नेलाई हटाइयो

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले  ‘जेन–जी’का नाममा श्रीमती, साली र भाञ्जीलाई जागिर खुवाएका छन्।

‘जेन–जी’ आन्दोलनमा शहीद भएका परिवार र घाइतेलाई दिने भनेको जागिरमा आदर्शले जहान संगीता श्रेष्ठलाई जागिर खुवाएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा करारमा नायब सुब्बासरहको ‘सफ्टवेयर सपोर्ट पर्सन’मा कार्यरत आदर्शलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले विशिष्ट श्रेणी सचिवसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा सेटिङ र चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएका सिन्धुलीका आदर्शले आफ्नो नाम नै बदनाम हुने गरी ‘जेन–जी’का नाममा जहानलाई जागिर खुवाएका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा समेत सेटिङ मिलाएर परिवारका सदस्य र नातेदारलाई व्यवस्थापन गरेको चर्चा छ।

आदर्शले प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा श्रीमती संगीतालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सह-सचिवसरहको स्वकीय सहसचिवमा नियुक्ति दिलाएका हुन्। त्यस्तै साली पर्ने भनिएकी कमला श्रेष्ठलाई पनि उनले सह-सचिवसरह कै स्वकीय सहसचिव बनाउन भ्याएका हुन्।

यस्तै स्वकीय सचिवालयमा आदर्शले भाञ्जी पुनम श्रेष्ठलाई नायब सुब्बासरहको प्रशासन सहायक र अर्की नातेदार रविना श्रेष्ठलाई पनि नायब सुब्बा सरह कै प्रशासन सहायकमा जागिर खुवाएको खुल्न आएको हो।

त्यसपछि उक्त कुरा बाहिर ल्याउने जेनजीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निकालिएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयबाट हटाइएका तीन जना सदस्यहरूले आफूहरूले परिवारवादको विरोध गरेकै कारण प्रतिशोध साँधेर निकालिएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट हटाइएका युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले नातावादलाई प्रश्रय दिँदै आफ्नै श्रीमती र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति गरेको खबर सुन्दा आफूले आपत्ति जनाएकाले त्यसैको प्रतिशोध स्वरूप आफूहरूलाई हटाइएको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

‘जेनजी आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर हामीले पनि नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद विरुद्ध नारा लगाएका थियौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कारण जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको यो संक्रमणकालीन सरकार सञ्चालनको क्रममा, आन्दोलनको मर्मविपरित नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने नियुक्तिमा हाम्रो समर्थन रहने कुरै भएन। हामीले यसको आलोचना र विरोध दुवै गयौँ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले नै घेराबन्दीमा पारेर प्रतिशोध साँधिएको तीनै जनाको ठहर छ। ‘..प्रतिसोध साँधेर हामी तीन जनाकै नियुक्ति खारेजी गरिएको हो भन्नेमा कुनै दुबिधा रहेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसले प्रधानमन्त्री कार्की पनि कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आफूहरूलाई आभास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यसका साथसाथै हामीले नागरिक सरकार गठन भएर नियुक्ति लिएपश्चात् गरेको हाम्रो कामको समेत अवमूल्यन र अवहेलना भएको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आफूहरू अझैँ पनि प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको राजीनामा वा बर्खास्त गरिनुपर्ने आफ्नो मागमा भने दृढ रहेको उनीहरूले भनेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई स्वार्थ समूहको चंगुलबाट निकाल्नै पर्छ र देशलाई नयाँ निकासको बाटोतर्फ लैजानको लागि हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्छ,’ तीन जनाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘आदर्शकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको गलत कामलाई समेत प्रश्रय दिने तरिकाले नातावादलाई संस्थागत गर्न जसरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको लेटर हेडमा विज्ञप्ति आएको थियो, सो कुराको लागि प्रेस सल्लाहकार राम रावलज्यू समेत जबाफदेही हुनुपर्छ।’
जेनजी आन्दोलनको माग तानाशाहीपन, निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध रहेको कुरा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन्। यस्तै सुशासन, जबाफदेही र पारदर्शिता कायम गर्न पनि माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको अवैध कब्जामा सरकारी जग्गा

सुशासन, भ्रष्टाचार र माफियाको विरुद्ध आवाज उठाउँदै जेनजी आन्दोलन पश्चात् प्रधानमन्त्री बनेकी पुर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्कीले धापासीमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको खुलासा भएको छ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार टोखा नगरपालिका-४ धापासीमा कार्कीका श्रीमान दुर्गा प्रसाद सुवेदीको नाममा रहेको ६ आना १ पैसा २ दाम रहेको घर अगाडिको झण्डै ३ आना सरकारी जग्गा कार्की परिवारले अतिक्रमण गरेको हो।

कार्कीको घरको जग्गा ६ आना १ पैसा २ दाम छ। तर, उनको परिवारले ९ आना १ पैसा क्षेत्रफल भोगचलन गरिरहेको छ। झण्डै ३ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीय वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

कार्कीको जग्गा कित्ता नं ८ मा २०६.४४ व.मी छ। नापी कार्यालयको नक्सा अनुसार पनि कित्ता नं ८ मात्रै उनको जग्गा हो। तर, करिब ३ आना सरकारी जग्गा पर्खाल लगाउँदै टहरा बनाएर आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र राखेकी छन्।

जेनजीको मागलाई बेवास्ता गर्दै राजनितीक दलहरूसँग सौदाबाजी गरेर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई अगाडि बढाएको आरोप लाग्दै आएकी कार्किको एकपछि अर्को कर्तुत बाहिरीदै आएको छ।

जेनजी आन्दोलन अघि सुशासनको नारा र भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुने कार्कीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको, कार्की नेतृत्वको सरकार विभिन्न काण्डमा मुछिएको र जेनजीको मुख्य मागलाइ बेवास्ता गर्दै चुनावमा मात्र केन्द्रीत भएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक किन भएनन् ? यी प्रश्न र सरकारको नाजवाफले कार्की सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको थप प्रष्ट हुन्छ। सम्पत्ति विवरणको विषयमा ग्लोबल नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएर जवाफ मागेको छ। तर हालसम्म पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन्।

प्रकाशित मिति: ५ पुस २०८२, शनिबार