राजनीतिको नयाँ युग: आदर्शवादबाट यथार्थवादतर्फको यात्रा

राजनीति कुनै पनि समाजको जीवन्त प्रक्रिया हो, जो समयको वेगसँगै निरन्तर रूपान्तरित भइरहन्छ। सन् २०२५ को अन्तिम सातामा उभिएर हेर्दा, विश्व राजनीतिले हिजोका परम्परागत एजेन्डाहरूलाई मात्र होइन, बरु प्रविधि, वातावरण र नयाँ भू-राजनीतिक समीकरणहरूलाई पनि आफ्नो गर्भमा समेटेको छ। राजनीति अब केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र रहेन, यो त मानव सभ्यताले सामना गरिरहेका जटिल चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने एउटा साझा मञ्च बनेको छ। वर्तमान विश्वमा देखिएको लोकतन्त्रको संकट, बढ्दो ध्रुवीकरण र प्रविधिले ल्याएको अभूतपूर्व परिवर्तनले राजनीतिको परिभाषा र कार्यक्षेत्र दुवैलाई व्यापक बनाएको छ। एकातिर उदारवादी मूल्य र मान्यताहरू माथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कोतिर वैकल्पिक विचार र शैलीहरूको खोजी भइरहेको छ। यो परिवर्तनशीलताले नै राजनीतिलाई सधै ताजा र बहसको केन्द्रमा राख्ने गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि स्थिति भिन्न छैन। हामी एउटा लामो राजनीतिक संक्रमण पार गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौ। तर, यो व्यवस्थाले परिकलपना गरेका उपलब्धिहरू र नागरिकका अपेक्षाहरू बीचको खाडलले नयाँ बहसहरूलाई जन्म दिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जलवायु परिवर्तनको लहरदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रभावसम्मले नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। सन् २०२५ सकिदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा प्रणालीगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका विषयहरू सबैभन्दा पेचिलो बनेका छन्। यी बहसहरूले केवल वर्तमानको चित्रण मात्र गर्दैनन्, बरु भविष्यको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दिशाबोध पनि गराउँछन्। आजको समाजले अमूर्त सपना भन्दा पनि तत्काल देख्न र भोग्न सकिने परिणाम खोजिरहेको छ। त्यसैले, राजनीतिक विमर्श अब ‘के हुनुपर्छ’ भन्ने आदर्शबाट हटेर ‘के सम्भव छ’ भन्ने कठोर यथार्थमा केन्द्रित हुन थालेको छ, जसले आगामी दशकको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्नेछ।

विश्वव्यापी राजनीतिक परिदृश्य: लोकतन्त्रको संकट र यथार्थवादी शक्ति सन्तुलन

सन् २०२५ को विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रको ‘गुणस्तर’ मा आएको ह्रास सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। गत दशकदेखि नै ‘लोकप्रियतावाद’ (Populism) को एउटा नयाँ लहर विश्वभर फैलिएको छ। अमेरिका, भारत र ब्राजिल जस्ता ठूला लोकतन्त्र भएका देशहरूमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जगलाई हल्लाइदिएको छ। लोकप्रियतावादी नेताहरूले प्रायः जातीय वा धार्मिक राष्ट्रवादको सहारा लिएर सामाजिक विभाजनलाई बलियो बनाउँदै सत्तामा आफ्नो पकड जमाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले उदारवादी लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ मानिने प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र निर्वाचन प्रणाली माथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

भू-राजनीतिको क्षेत्रमा पनि सन् २०२५ ले एउटा नयाँ र जटिल मोड लिएको छ। विशेषगरी अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापारमा मात्र सीमित रहेन, यो प्रविधि माथिको नियन्त्रण र सैन्य उपस्थितिसम्म फैलिएको छ। यसलाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को संज्ञा दिएका छन्। रूस-युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचनालाई मात्र खल्बल्याएको छैन, यसले विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा समेत गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। यसैबीच, भारत र युरोपेली संघ जस्ता नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयले विश्वलाई ‘बहु-ध्रुवीय’ (Multipolar World) बनाउँदै लगेको छ। साना र मध्यम राष्ट्रहरू अब कुनै एक शक्तिको पछि लाग्नु भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा विभिन्न क्षेत्रीय गठबन्धनहरू (जस्तै: Quad, AUKUS) मा सामेल भई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो पूर्णतः यथार्थवादी (Realism) धार हो, जहाँ नैतिकता भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरू अब केवल कागजमा सीमित हुन थालेका छन् र ‘शक्तिशालीकै पक्षमा न्याय’ हुने पुरानो यथार्थवादी मान्यता पुनः हावी भएको छ। जलवायु परिवर्तन र एआई (AI) को विकासले रोजगारी र साइबर सुरक्षामा नयाँ चुनौतीहरू थपेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी यथार्थवादी सोच र प्राविधिक कूटनीतिको आवश्यकता छ।

नेपाली राजनीतिका आन्तरिक बहस: संघीयताको यथार्थ र नेतृत्वको संकट

नेपालमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र यसको प्रभावकारिता माथि गम्भीर मन्थन भइरहेको छ। संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूले यसको औचित्य माथि नै बहस छेडिएको छ। अधिकारको बाँडफाँडमा केन्द्र र प्रदेश बीचको तानातान, वित्तीय हस्तान्तरणमा ढिलाइ र प्रदेश संरचनाहरूको खर्चिलोपनका कारण संघीयताप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ। आर्थिक मुद्दा र सुशासनको अभाव नेपाली राजनीतिको अर्को पेचिलो पक्ष हो। बेरोजगारी र नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यका हरेक निकायलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। यही निराशाको गर्भबाट नेपालमा ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ को खोजी तीव्र भएको छ। नेतृत्वको ‘विश्वसनीयताको संकट’ ले गर्दा नयाँ र योग्य युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने बहस अब घर-घरमा पुगेको छ।

विशेषगरी, सन् २०२५ मा नेपालले एउटा अभूतपूर्व ‘Gen Z’ आन्दोलन देख्यो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत संगठित भएका सचेत युवाहरूले परम्परागत राजनीतिको ‘आदर्शवाद’ र ‘खोक्रा आश्वासन’ लाई चुनौती दिदै ठोस नतिजा र सुशासनको माग गरे। यो आन्दोलनले राजनीति अब भावनात्मक नारामा होइन, डेलिभरी र कार्यक्षमताको यथार्थमा चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो पुस्ताले पुराना दलहरूको सिन्डिकेट र झोले कार्यकर्ताको संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष जवाफदेहिता खोजिरहेको छ। जसले गर्दा पुराना दलहरूलाई पनि आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली बदल्न बाध्य पारेको छ। नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि अब भावनात्मक भन्दा यथार्थवादी सन्तुलनका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने दबाब बढेको छ। अबको नेतृत्वले केवल भाषणमा राष्ट्रवाद होइन, सिमानाको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिने गरी नतिजा निकाल्नुपर्ने यथार्थवादी चुनौती छ।

सामाजिक न्याय, पहिचान र सन् २०२६ को चुनावी चुनौती

नेपालको वर्तमान राजनीतिक विमर्शमा सामाजिक न्याय र समावेशिताका विषयहरू अझै महत्त्वपूर्ण छन्। सीमान्तकृत समुदायको पहुँच राज्यका निर्णायक तहमा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग कायमै छ। पहिचानको राजनीतिले एकातिर ऐतिहासिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शुद्धीकरणको बहस पनि नागरिकस्तरमा उत्तिकै तातो छ। सन् २०२५ सकिदै गर्दा, नेपालको राजनीतिक ध्यान अब सन् २०२६ मा हुने आम निर्वाचन तर्फ सोझिएको छ। यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया मात्र हुने छैन, बरु नेपालको राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने एउटा ‘यथार्थवादी परीक्षण’ हुनेछ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, डिजिटल भोटिङको बहस र मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती छ। परम्परागत दलहरूले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने कि नयाँ शक्तिहरूले नेतृत्व लिने भन्ने फैसला सन् २०२६ को चुनावी मैदानले गर्नेछ। युवा पुस्ताको बढ्दो सहभागिता र प्रविधिको प्रयोगले यो निर्वाचनलाई अघिल्ला निर्वाचनहरू भन्दा भिन्न र निर्णायक बनाउने निश्चित छ। निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजले पनि यस पटक विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै ‘पैसा र पहुँच’ को सट्टा ‘एजेन्डा र नैतिकता’ को राजनीति स्थापित गर्न यथार्थवादी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सन् २०२६ को निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको परिपक्वता र आगामी दशकको स्थिरताको फैसला गर्नेछ। अबको मतदाताले दलको झण्डा भन्दा पनि उम्मेदवारको योग्यता र उसको योजनाको यथार्थ विश्लेषण गर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले अब सतही नाराले मात्र चुनाव जित्न असम्भव रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने समय आएको छ।

निष्कर्ष: समृद्धिका लागि नवीन यथार्थवादी चिन्तन

सन् २०२५ को अन्त्यमा भइरहेका राजनीतिक विमर्शले हामीलाई एउटा नयाँ युगको सङ्घारमा उभ्याएको छ। राजनीति अब केवल शासन गर्ने कला मात्र होइन, यो त बदलिदो प्रविधि, जलवायु संकट र सामाजिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने एउटा गतिशील विज्ञान र कठोर यथार्थ बन्नुपर्छ। आदर्शवादका पुराना पुस्तकहरूले मात्र अबको समस्या समाधान हुँदैन; अबको बाटो ‘यथार्थवादी समाधान’ को हो। नेपालको सन्दर्भमा, अबको राजनीतिले आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सन् २०२६ को निर्वाचन अगाडि युवा पलायन रोक्न र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नका लागि दलहरू बीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक छ।

भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु नै आजको यथार्थवादी आवश्यकता हो। यदि हामीले समयमै नयाँ वैचारिक ढाँचा र नेतृत्वको शैली परिवर्तन गर्न सकेनौ भने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्दै जानेछ। वर्तमानको चुनौती भनेकै हिजोको युद्ध र आन्दोलनको ब्याज खाएर बस्ने कि भोलिको पुस्ताका लागि एउटा बलियो जग निर्माण गर्ने भन्ने हो। सन् २०२५ को अन्तिम साताले हामीलाई एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको छ। तसर्थ, समृद्ध र स्थिर नेपालका लागि सन् २०२५ मा सुरु भएका यी बहसहरूलाई सन् २०२६ को निर्वाचन मार्फत सकारात्मक नतिजामा पुर्‍याउनु हामी सबैको दायित्व हो। नयाँ सोच, नवीन प्रविधि र मानवीय मूल्यको यथार्थवादी फ्युजनबाट नै भोलिको सुरक्षित र समृद्ध नेपाल सम्भव छ। हामीले अब सपना देख्न छोडेर ती सपनालाई धरातलमा उतार्ने साहस जुटाउनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: ६ पुस २०८२, आइतबार