काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि सुन्धारा कारागारमा रहेका रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम पुस ११ गते अदालतमा निवेदन पेश गरेका हुन्। उक्त निवेदनमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेको इजलासमा आइतबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार दफा ६७ वा ६८ अन्तर्गत थुनामा परेको अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने आधारयुक्त प्रमाण प्राप्त भएमा, मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर रायमाझीले अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
यसअघि, २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध रायमाझी लगायतले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी हालसम्म कारागारमै छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा २०८० जेठ १० गते ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: १३ पुस २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया