काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर गरिएका केही मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामध्ये सहकारी ठगीसँग जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप लगाउँदै विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, ‘उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई फसाइएको दाबी गर्दै थुनामुक्त नहुँदै पहिलो निवेदन दिनुभएको थियो । धरौटी तथा बैंक जमानतमा रिहा भएपछि हालै पूरक निवेदन पनि पेश गर्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार लामिछानेले सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसलाई कडा बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडिएको दाबी गरेका छन् । ती अभियोग जोडिँदा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न सकिने र त्यस्तो मुद्दामा थुनामा पठाउने सम्भावना बलियो हुने भएकाले आफूविरुद्ध अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार पूरक निवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँबाट राय आएपछि नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तरका सरकारी वकिल) हुँदै अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश गरिनेछ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनअनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा पर्दछ ।
त्यस्तै, सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाले पनि संगठित अपराध लगायत प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
हाल रवि लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ । रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका मुद्दा छन् भने चितवनमा चलिरहेको मुद्दामा संगठित अपराधको आरोप भने जोडिएको छैन ।
गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको विषयमा लामिछानेमाथि आरोप छ । उक्त समयमा उनी गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलगायतसँग मिलेमतो गरी सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी आदेशपछि कारागारमुक्त भएका थिए ।
प्रकाशित मिति: ३० पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया