काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’का क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको थपिएको कार्यकाल आज सकिँदैछ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको आयोगको म्याद फेरि बढाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ। भदौमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन गरिएको आयोगले निर्धारित समयमै काम पूरा गर्न नसकेपछि यसअघि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो।
आयोगका अनुसार हाल प्रतिवेदन लेखन करिब ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर थप दुई साताको समय माग गरेको थियो।
आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्ष र प्रदर्शनकारीतर्फबाट भएको जनधनको क्षतिको कारण पहिचान गर्ने र दोषी ठहर गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यप्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। जिल्ला दौडाहाका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको तीव्र असन्तोष झेल्नुपरेपछि आयोग फर्किन बाध्य भएको थियो।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई प्रारम्भमा स्थानहद लगाइए पनि पछि लिखित बयानपछि सो प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएपछि आयोग थप कमजोर बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही कारण आयोग प्रभावहीन र निष्क्रिय बनेको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक रूपमा हुन थालेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया