काठमाडौं। जेनजी जनआन्दोलनमा संलग्न भई विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका बन्दीहरूको तत्काल रिहाइ को माग गर्दै विभिन्न युवा समूह तथा अभियन्ताहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन, थुनुवाहरूलाई बिना सर्त रिहा गर्न तथा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी जनआन्दोलनलाई सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार, पारदर्शिता र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा युवाहरूले उठाएको ऐतिहासिक नागरिक अभियानका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, जसका कारण दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएको, हजारौँ घाइते भएको तथा सयौँ युवा पक्राउ परेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
युवा समूहहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सयौँ युवामाथि ९०० भन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको, करोडौँ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको तथा वर्षौँसम्म कैद सजायको माग गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा राज्यको वर्तमान व्यवहारले संविधानले सुनिश्चित गरेका समानताको अधिकार, न्यायको हक, यातनाविरुद्धको हक, महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलगायतका मौलिक अधिकारहरू समेत प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई अपराधका रूपमा चित्रण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
युवा समूहहरूले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच गत मङ्सिर २४ गते सम्पन्न भएको १० बुँदे सम्झौताको समेत स्मरण गराएका छन्।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सम्झौताअनुसार आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएकाहरूलाई १५ दिनभित्र हिरासत वा थुनाबाट मुक्त गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौता भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि बन्दीहरू रिहा नभएको तथा मुद्दा फिर्ता नलिइएको भन्दै आन्दोलनकारी पक्षले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ।
यही कारण पीडित परिवारहरू विगत १८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना, प्रदर्शन र विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युवा समूहहरूले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बन्दीहरूको तत्काल तथा बिनाशर्त रिहाइ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा फिर्ता, सरकार–आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन तथा आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, हिरासत तथा कारागारमा रहेका महिला, विद्यार्थी र नाबालिगहरूको अधिकार तथा सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, भविष्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि राजनीतिक प्रतिशोध, गैरकानुनी दमन र अत्यधिक बल प्रयोग नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिक आवाजलाई थुना, दमन र मुद्दाको माध्यमबाट दबाउने प्रयासले विधिको शासन तथा मानवअधिकारको आधारभूत मर्ममाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना मागहरू संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र न्यायोचित भएको दाबी गर्दै सरकार अझै पनि उदासीन बनेमा थप सशक्त तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
युवा समूहहरूले संवाद, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मानमार्फत मात्र समस्या समाधान सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल वार्ता र सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया