काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोस्रो चरणको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा ४६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित करिब तीन दर्जन व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार उक्त रकममध्ये परामर्श सेवामा बढी खर्च भएको भन्दै ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र ठेक्का सर्तविपरीत थप गरिएको खर्चतर्फ ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ समावेश छन्।
यस प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रतिवादीहरूमा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, पूर्वमहानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरू समावेश छन्। साथै आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ का पदाधिकारीहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार विमानस्थलको परामर्श सेवाका लागि प्रारम्भमा २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, पछि मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शीर्षक थप गरी उक्त लागत बढाएर ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यसपछि परामर्शदाता चयनका क्रममा ईआरएमसी/ए–नट/स्यालेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको र यसबाट मात्रै करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, मुख्य ठेक्कामा परामर्शका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर अन्य सामग्री खरिदमा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यसबाट करिब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार प्राधिकरणमाथि परेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
यसअघि पनि आयोगले यही प्रकरणमा पहिलो चरणअन्तर्गत ५५ जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा पाँच पूर्वमन्त्रीसमेत संलग्न थिए। त्यतिबेला करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया