नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामा उदार लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई एकै ठाउँमा मिश्रण गरिएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा फरक राजनीतिक स्कुलिङ भएका शक्तिहरू – खासगरी उदारवादी नेपाली कांग्रेस र विभिन्न धारका कम्युनिष्ट घटकहरू – बीचको ‘लेनदेन’ र सम्झौताका कारण यी विविध सैद्धान्तिक पाटाहरूलाई एउटै दस्तावेजमा अटाउन खोजियो। तर, समस्या कहाँनिर भयो भने कुन क्षेत्रमा कुन सिद्धान्तको ‘डोमिनेसन’ हुने र राज्यको चरित्र कस्तो हुने भन्नेमा स्पष्ट ‘डिमार्केसन’ वा सीमारेखा कोरिएन। यसले गर्दा शासन व्यवस्थामा एउटा विचित्रको ‘भद्रगोल’ र अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ। यही सैद्धान्तिक अस्पष्टताको धमिलो पानीमा राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो शक्ति र स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै पटक-पटक जनतालाई भ्रममा राख्ने र ‘चीट’ गर्ने एउटा सुरक्षित ग्राउण्ड पाएका छन्।
लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास केवल आवधिक निर्वाचनमा मत खसाल्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसको मूल मर्म भनेको त निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु र शासनमा वास्तविक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। रोबर्ट डाहलले ‘पोलियार्की’ को सन्दर्भमा भने झै, लोकतन्त्रका लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, पूर्ण सहभागिता र नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हुन्। जबसम्म अंगीकार गरिएका राजनीतिक सिद्धान्त, विधिको शासन र भुईतहको व्यवहारबीच तादात्म्य मिल्दैन, तबसम्म आम सर्वसाधारणले लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल र सामाजिक न्याय पाउन सक्दैनन्। नेपालको सन्दर्भमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेकै विचारधाराहरूको अमिश्रित र अस्पष्ट मिश्रण हो। एकातिर उदारवादले बजारलाई पूर्ण खुला छोडेर प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ भने अर्कोतिर समाजवादको नाममा राज्यको बलियो नियन्त्रण र वितरण प्रणालीको पैरवी गरिन्छ। यी दुई परस्पर विरोधी ध्रुवहरूलाई स्पष्ट कार्यविधि र लक्ष्मणरेखा बिना जबर्जस्ती मिसाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ भने बिचौलिया संयन्त्रले राज्यका हरेक अंगमा आफ्नो मजबुत पकड बनाउने अवसर पाएको छ।
लोकतन्त्रका विभिन्न आयाम र नेपाली संविधानको विरोधाभास
नेपालको संविधानले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख” राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, तर व्यवहारको धरातलमा यो उदारवादी पूँजीवाद र समावेशिताको नाममा गरिने दलीय भागबण्डामा नराम्ररी अल्झिएको देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा उदार लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक मौलिक हक र खुला प्रतिस्पर्धालाई सर्वोपरि ठान्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले लोककल्याणकारी राज्य, आर्थिक समानता र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन्छ भने समावेशी लोकतन्त्रले सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अल्पमतको संरक्षणलाई अनिवार्य सर्त मान्छ। वुल्फग्याङ् माकेलको ‘इम्बेडेड डेमोक्रेसी’ को अवधारणाले भन्छ कि लोकतन्त्र सफल हुनका लागि निर्वाचन मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरण जस्ता आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरू ‘इम्बेडेड’ हुनुपर्छ। तर नेपालमा यी तिनैका ‘राम्रा कुरा’ समेट्ने बहानामा एउटा यस्तो खिचडी संयन्त्र तयार पारियो, जहाँ कसैको पनि कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता स्पष्ट छैन।
राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका ठूला गफ गरेर गरिब र निमुखा जनताको मत तान्ने गर्छन्, तर सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै उनीहरू ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ अर्थात् आसेपासे पूँजीवादको संरक्षक बन्न पुग्छन्। संविधानमा लेखिएका समाजवाद र कल्याणकारी राज्यका नाराहरू केवल कागजी खोस्टा जस्तै बनेका छन्, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा समेत चरम व्यापारीकरण र माफियाकरण मौलाएको छ। संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरे पनि दलीय अधिनायकवादले त्यसलाई छायामा पारेको छ। कुन सेवा पूर्णतः सार्वजनिक हुनुपर्ने र कुन क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुल्ला छोड्ने भन्नेमा कुनै स्पष्ट भिजन छैन, जसले गर्दा नेताहरूले आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ र नाफासँग जोडेर नीतिहरूको व्याख्या गर्दा जनताले सधै ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्।
यस सैद्धान्तिक अन्योलले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई समेत कमजोर बनाएको छ। बहुलवादी सिद्धान्तले समाजका विभिन्न हित समूहहरू बीचको सन्तुलन खोज्छ, तर नेपालमा भने दलीय सिन्डिकेटले यस्ता समूहहरूलाई समेत आफ्नो भ्रातृ संगठनमा सीमित गरिदिएको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय भागबण्डाले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक संविधानमा सुनिश्चित भए पनि सूचनाको गलत प्रयोग र प्रोपागाण्डाले जनमानसलाई दिग्भ्रमित तुल्याइएको छ। अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि गरिने “लोकप्रियतावाद” ले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई धरापमा पारेको छ, जसका कारण नागरिक समाज र दबाब समूहहरूको सक्रियता समेत सत्ताको छायामा पर्दै गएको देखिन्छ।
प्रतिनिधित्वको स्वरूप र जवाफदेहिताको संकट
प्रतिनिधित्वको राजनीतिक सिद्धान्तमा जनप्रतिनिधि मतदाताको ‘डेलिगेट’ (आदेश पालक) हुने कि ‘ट्रष्टी’ (विश्वासपात्र) भन्ने विषयमा ठूलो बहस हुने गर्छ। नेपालको चुनावी परिवेशमा नेताहरू जनताको घरदैलोमा पुग्दा आफूलाई पूर्ण रूपमा ‘डेलिगेट’ का रूपमा प्रस्तुत गर्छन् – अर्थात्, जनताले जे भन्छन् र जे चाहन्छन्, त्यही संसद्मा बोल्ने र गर्ने वाचा गरिन्छ। तर, एकपटक निर्वाचन जितेर सिंहदरबार पुगेपछि उनीहरू न जनताको आदेश पालना गर्ने डेलिगेट रहन्छन्, न त जनहितका लागि विवेक प्रयोग गर्ने ट्रष्टी नै। बरु, उनीहरू पार्टीको ‘ह्विप’ मान्ने र शीर्ष नेताको इशारामा मात्र चल्ने ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न पुग्छन्। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र संसद्मा गरिने मतदानका बीचमा देखिने यो ठूलो दूरीले मतदाता र प्रतिनिधि बीचको सामाजिक सम्झौतालाई नै भत्काइदिएको छ।
प्रतिनिधित्वको अर्को जटिलता भनेको निर्वाचन प्रणालीमा अल्पमतको मत खेर जानु र बहुमतको नाममा थोरै मत ल्याउनेले शासन गर्नु हो। नेपालमा कतिपय अवस्थामा जनताले विकल्प नदेखेर वा “नो भोट” को अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा बाध्य भएर कमजोर उम्मेदवार रोज्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारले यो दूरी घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर यसको बुझाइमा पनि व्यापक भ्रम छ। रिकल भनेको मन्त्री बदल्नु होइन, बरु मतदाताले नै आफ्नो प्रतिनिधिले जनताको काम नगरेमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त गर्ने शक्ति हो। जबसम्म निश्चित प्रतिशत मतदाताले चाहेमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने र “नो भोट” को अधिकारलाई मतपत्रमा ठाउँ दिइदैन, तबसम्म जनप्रतिनिधिहरू पाँच वर्षसम्म जनताको इच्छा विपरीत चल्ने ‘निरङ्कुशता’ को अभ्यास गरिरहनेछन्।
यसका साथै, दलीय अधिनायकवादले गर्दा संसद् जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो भन्दा पनि दलका नेताहरूको रणनीतिक अखडा जस्तो बन्न पुगेको छ। सहभागितामूलक सिद्धान्तले नागरिकको सक्रिय सहभागिता खोज्छ, तर नेपालमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता केवल चुनावी जुलुस र झण्डा बोक्ने काममा मात्र सीमित पारिएको छ। दलीय स्वार्थका लागि गरिने सूचनाको तोडमरोड र प्रोपागाण्डाले नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णय लिने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ। नागरिक समाज र दबाब समूहहरू स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा उनीहरू नै दलीय राजनीतिमा विभाजित हुँदा सरकारमाथि हुनुपर्ने नागरिक नियन्त्रण कमजोर भएको छ। राजनीतिक शिक्षा र नागरिक सचेतनाको अभावमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँदै गएका छन्, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका औजार र शक्ति विकेन्द्रीकरण
सुदृढ लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘इनिसिएटिभ’ हो, जहाँ नागरिकहरूले हस्ताक्षर गरेर कुनै नयाँ कानून निर्माण गर्न वा नीति परिवर्तन गर्न संसद्लाई बाध्यकारी निर्देशन दिन सक्छन्। नेपालमा जनचासोका विषयमा सडकमा ठूला आन्दोलन त हुन्छन्, तर ती आवाजलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्थित ‘इनिसिएटिभ’ वा विचारात्मक लोकतन्त्रको संयन्त्र छैन। जनताले पेश गरेका महत्त्वपूर्ण सुझाव वा मागहरू सरकार वा संसद्को प्राथमिकतामा पर्दैनन्, किनकि यहाँको कानूनी संरचनाले जनतालाई केवल “मतदाता” मा सीमित गरेको छ। शक्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको कुरा गरिए पनि वास्तविक शक्ति अझै पनि केन्द्र र केही सीमित नेताहरूको हातमा केन्द्रित छ, जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताहरू राष्ट्रिय योजनामा प्रतिविम्बित हुन सकेका छैनन्।
यदि लोकतन्त्रलाई साँच्चै जनताको शासन बनाउने हो भने नीति निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य छ। महत्वपूर्ण र विवादित राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनमत संग्रह गर्ने वा जनताबाट आएका प्रस्तावहरू माथि संसद्मा अनिवार्य छलफल हुने पद्धति बसाल्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा दलका शीर्ष नेताहरूले बन्द कोठामा गर्ने निर्णय नै राष्ट्रिय नीति बन्ने गरेको छ, जसमा न त विज्ञहरूको सुझाव अटाउँछ न त जनभावना नै। शान्तिपूर्ण समाधान र सहमतिको राजनीतिको कुरा गरिए पनि यो केवल सत्ताको भागबण्डामा मात्र सीमित छ। स्थानीय सरकारहरूलाई अझ बढी स्वायत्त र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँदै उनीहरूलाई साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका अझै कायमै छ, जसले गर्दा स्थानीय स्वशासनको मर्म नै मर्न थालेको छ।
लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन हो। तर नेपालमा पारदर्शिता केवल भाषणमा मात्र सीमित छ, जहाँ राज्यका गोप्य सूचनाका नाममा जनताका चासोका विषयहरू लुकाउने गरिन्छ। नागरिक समाज र दबाब समूहहरूको सक्रियताले मात्र सरकारलाई ट्र्याकमा राख्न सक्छ, तर यहाँ यस्ता समूहहरूलाई नै दलीय लेपन लगाइएको छ। राजनीतिक शिक्षा र नागरिक सचेतनाको अभियानलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउनु पर्नेमा दलहरूले केवल भोटको राजनीतिमा जनतालाई अल्झाइरहेका छन्। जबसम्म जनताले शासन प्रक्रियामा ‘स्वामित्व’ महसुस गर्दैनन् र ‘इनिसिएटिभ’ जस्ता औजारहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको नाममा रित्तो आश्वासन बाँडेर जनता झुक्याउने क्रम जारी रहनेछ। विधिको शासनलाई केवल कागजमा सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्न शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनै पर्छ।
निष्कर्षमा, नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास भइरहेको यो सैद्धान्तिक खिचडीले जनतालाई कागजमा त सार्वभौम बनायो, तर व्यवहारमा शक्तिहीन र दलको आश्रित मात्र राखिरह्यो। उदार, सामाजिक र समावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा र लक्ष्मणरेखा बिना मिसाउँदा नेताहरूलाई उत्तरदायित्वबाट उम्कने सुरक्षित बाटो प्राप्त भएको छ। अबको समाधान भनेको यी विभिन्न मोडेलहरू बीचको अस्पष्टता हटाएर नेपालको क्षमता र आवश्यकता अनुसारको एउटा स्पष्ट ‘नेपाली लोकतन्त्र’ को मार्गचित्र कोर्नु हो।
प्रतिनिधित्व र सहभागिताबीचको दूरी कम गर्न ‘रिकल’ र ‘नो भोट’ को कानूनी व्यवस्था, नीति निर्माणमा नागरिक संलग्नताका लागि ‘इनिसिएटिभ’ र ‘रिफरेन्डम’ जस्ता औजारहरूलाई संस्थागत गरिनुपर्छ। विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राख्दै शक्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। दलीय अधिनायकवादको साटो विचारात्मक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासले मात्र नागरिकको राजनीतिक चेतनालाई सुदृढ बनाउन सक्छ। अन्ततः, लोकतन्त्रलाई केवल एउटा शासन व्यवस्थाका रूपमा मात्र होइन, बरु नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गरिनु पर्छ। यसो हुन सके मात्र नेपालको लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक मर्म र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया