काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा आवश्यक लगत संकलन र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता नगरी डोजर चलाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको उक्त कदमलाई “जनविरोधी” र “त्रास सिर्जना गर्ने” कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको वास्तविक पहिचान, लगत संकलन तथा कानुनी स्थिति स्पष्ट नगरी गरिएको बस्ती हटाउने कार्यले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, वैकल्पिक आवास वा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता बिना गरिएको यस्तो कार्य मानवीय दृष्टिले पनि स्वीकार्य छैन।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले अपनाएको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा असुरक्षा, भय र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारलाई तत्काल यस्ता बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थित पहिचान तथा पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा होइन, सामाजिक न्याय र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया