काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हाल लागू रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
उक्त ऐनले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्य नियन्त्रण गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनले यस कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक स्वीकृत गरेका आठ वटा अध्यादेश क्रमशः राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पछिल्लो चरणमा पठाइएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी छ वटा अध्यादेश विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
यसअघि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। बाँकी अध्यादेश जारी हुने समयबारे भने राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया