पश्चिम अफ्रिकाको राष्ट्र माली पछिल्ला केही दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता, जातीय विद्रोह, जिहादी हिंसा र सैन्य हस्तक्षेपको चक्रमा फसिरहेको छ। विशेषगरी सन् २०१२ पछि सुरु भएको द्वन्द्वले मालीलाई केवल राष्ट्रिय सुरक्षाको संकटमा सीमित नराखी सम्पूर्ण साहेल क्षेत्रको अस्थिरताको केन्द्र बनाएको छ। उत्तरी क्षेत्रका पृथकतावादी आन्दोलन, कमजोर प्रशासनिक संरचना र धार्मिक उग्रवादले देशको राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन्। पछिल्ला समय भएका जिहादी आक्रमणहरूले मालीमा पुनः व्यापक हिंसा बढ्ने संकेत दिएका छन्। यसले राज्यको सुरक्षा क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय एकता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मालीमा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सैन्य सरकारले कठोर सुरक्षा नीति अपनाइरहेको देखिए पनि त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्वको सम्भावना कमजोर बनाइरहेको छ। हिंसालाई केवल सैन्य कारबाही मार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्दा नागरिक असन्तुष्टि, राजनीतिक ध्रुवीकरण र क्षेत्रीय तनाव झन् बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। देशभित्र राजनीतिक संवाद कमजोर बन्दै जानु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अविश्वास बढ्नु र नागरिक समाज माथि दबाब सिर्जना हुनु मालीका लागि थप चुनौतीका विषय बनेका छन्। त्यसैले अहिले मालीलाई केवल सैन्य नियन्त्रण भन्दा पनि व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना, समावेशी शासन र सामाजिक मेलमिलापको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
मालीको राजनीतिक सङ्कटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मालीलाई एक समय पश्चिम अफ्रिकाको लोकतान्त्रिक नमुनाका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर समयसँगै देशको राजनीतिक संरचना कमजोर बन्दै गयो र राज्य तथा नागरिक बीचको सम्बन्ध पनि कमजोर हुन थाल्यो। विशेषगरी उत्तरी क्षेत्रका Tuareg समुदायले आफूहरूलाई राजनीतिक रूपमा उपेक्षित गरिएको महसुस गर्दै आएका थिए। उनीहरूले आर्थिक विकास, सांस्कृतिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। केन्द्र सरकारले ती मागलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा असन्तुष्टि विस्तारै सशस्त्र विद्रोहमा परिणत भयो। यसले मालीको राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्वलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो।
सन् २०१२ मा Tuareg विद्रोह तीव्र बनेपछि मालीको सुरक्षा संरचना कमजोर हुँदै गयो। त्यही समयमा सैनिक असन्तुष्टिका कारण राष्ट्रपति अमादु तुमानी तुरेलाई अपदस्थ गर्दै सैनिक कू भयो। यस घटनाले देशको राजनीतिक संकटलाई अझ गहिरो बनायो। कमजोर राज्य संरचना र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै जिहादी समूहहरूले उत्तरी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थाले। Ansar Dine, AQIM र JNIM जस्ता समूहहरूले धार्मिक उग्रवादलाई स्थानीय असन्तुष्टिसँग जोड्दै नयाँ शक्ति निर्माण गरे। यसले मालीको द्वन्द्वलाई केवल पृथकतावादी आन्दोलनमा सीमित नराखी धार्मिक हिंसाको स्वरूप समेत दियो।
लिबियाको गृहयुद्धले पनि मालीको संकटलाई थप जटिल बनाएको थियो। गद्दाफी शासन पतनपछि लिबियाबाट धेरै सशस्त्र लडाकु र हतियार साहेल क्षेत्रमा फैलिएका थिए। ती हतियार मालीका विद्रोही समूहहरूसम्म पुगेपछि हिंसात्मक गतिविधि अझ तीव्र बन्न पुग्यो। सीमावर्ती क्षेत्र कमजोर भएकाले विद्रोही समूहहरूले सजिलै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भए। यसले मालीको कमजोर सेना र प्रशासनमाथि थप दबाब सिर्जना गर्यो। परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्रहरूमा राज्यको नियन्त्रण क्रमशः कमजोर बन्दै गयो र विद्रोही शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गयो।
राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी पनि मालीको संकटको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ। केन्द्र सरकार र उत्तरी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध संस्थागत आधारमा नभई अस्थायी राजनीतिक सम्झौतामा आधारित थियो। राज्यले दीर्घकालीन विकास, सुशासन र समावेशी नीतिलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा स्थानीय समुदायहरू राज्यबाट टाढिदै गए। भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन र राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो। जब विद्रोह चर्कियो, त्यो कमजोर संरचना तुरुन्तै भत्कियो। यसले मालीमा स्थायी राजनीतिक संकटको वातावरण सिर्जना गर्यो।
जिहादी आक्रमण र सैन्य शासनको चुनौती
हालै मालीमा भएका जिहादी आक्रमणहरूले सैन्य शासनलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएका छन्। विशेषगरी राजधानी बामाको नजिक रहेको काटी सैन्य केन्द्रमा गरिएको आक्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। JNIM नामक जिहादी समूहले सैन्य नेतृत्वलाई नै निशाना बनाउँदै ठूलो स्तरको हमला गरेको थियो। यसले मालीको सैन्य संरचना सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, उत्तरी सहरहरूमा भएका समन्वित आक्रमणहरूले विद्रोही समूहहरूको संगठनात्मक क्षमता र रणनीतिक तयारी उच्च स्तरमा पुगेको देखाउँछ। यी घटनाहरूले मालीको सुरक्षा परिस्थिति झन् जटिल बनेको संकेत दिएका छन्।
यस आक्रमणमा जिहादी समूह र Tuareg पृथकतावादी शक्तिहरू बीचको सहकार्यले थप चिन्ता बढाएको छ। Azawad Liberation Front (FLA) र JNIM बीचको अस्थायी गठबन्धनले माली सरकार विरुद्ध साझा मोर्चा निर्माण भएको संकेत दिएको छ। यद्यपि दुवै समूहका राजनीतिक उद्देश्य फरक छन्, उनीहरूले सैन्य शासनलाई कमजोर बनाउन साझा रणनीति अपनाएका छन्। यसले विद्रोहको स्वरूपलाई अझ खतरनाक बनाएको छ। यदि यस्तो सहकार्य दीर्घकालीन रूपमा कायम रह्यो भने मालीमा हिंसा र अस्थिरता झन् गहिरिने सम्भावना देखिन्छ।
सैन्य सरकारले यी आक्रमणहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप थप सैन्य परिचालन र कठोर सुरक्षा नीति लागू गर्ने संकेत दिएको छ। तर केवल सैन्य बल प्रयोगले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। जति धेरै सैन्य कारबाही गरिन्छ, त्यति नै नागरिक विस्थापन, मानवअधिकार उल्लङ्घन र जनअसन्तुष्टि बढ्ने खतरा हुन्छ। हिंसाले स्थानीय समुदायहरूलाई राज्यप्रति अझ अविश्वासी बनाउँछ। यस्तो परिस्थितिमा विद्रोही समूहहरूले आफूलाई “राज्य विरुद्धको विकल्प” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै नयाँ समर्थक जुटाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ, सैन्य शासनमाथि राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ। सरकार सुरक्षाको नाममा शक्ति केन्द्रिकृत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको आलोचना गरिएको छ। राजनीतिक विपक्ष, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमाथि दबाब बढ्दै जाँदा खुला संवादको वातावरण कमजोर भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले केवल सुरक्षा रणनीतिमा आधारित शासनले मालीको संकट समाधान गर्न नसक्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ।
क्षेत्रीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव
मालीको संकट केवल आन्तरिक समस्या मात्र होइन, यो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मालीले फ्रान्ससँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउँदै रूसलाई आफ्नो प्रमुख सैन्य साझेदार बनाएको छ। फ्रान्सको सैनिक उपस्थितिप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र राष्ट्रियतावादी भावनाका कारण सैन्य सरकारले नयाँ सुरक्षा साझेदारीको खोजी गरेको थियो। त्यसपछि रूससँगको निकटता तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। रूसी सुरक्षा सहयोगले केही सैन्य सहायता उपलब्ध गराए पनि त्यसले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम गरेको छ।
रूससँगको सम्बन्ध विस्तारपछि माली क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय अलगावतर्फ धकेलिएको देखिन्छ। विशेषगरी फ्रान्स र युरोपेली साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध चिसिदा आर्थिक तथा कूटनीतिक असर देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउँदा विकास परियोजना, मानवीय सहायता र सुरक्षा सहकार्य प्रभावित भएका छन्। यसले मालीको आर्थिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ। राजनीतिक रूपमा पनि मालीले क्षेत्रीय संस्थाहरूसँगको सहकार्य कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जिहादी हिंसा विरुद्ध साझा रणनीति निर्माण गर्न कठिन भइरहेको छ।
अल्जेरियासँग बिग्रिएको सम्बन्धले पनि शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। विगतमा अल्जेरियाले माली सरकार र उत्तरी विद्रोही समूहहरू बीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको थियो। तर हाल राजनीतिक अविश्वास र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो संवाद कमजोर बनेको छ। परिणाम स्वरूप विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता गर्ने प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम लगभग निष्क्रिय बनेको छ। यसले राजनीतिक समाधानको सम्भावनालाई सीमित बनाएको छ। यदि क्षेत्रीय शक्तिहरू बीच सहकार्य पुनः स्थापित भएन भने मालीको संकट अझ जटिल बन्ने सम्भावना छ।
त्यसैगरी साहेल क्षेत्रका अन्य देशहरू – नाइजर, बुर्किना फासो र माली – ले संयुक्त सुरक्षा सहकार्यको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कमजोर समन्वयका कारण जिहादी समूहहरूले सजिलै आवतजावत गर्न सकेका छन्। यसले सम्पूर्ण साहेल क्षेत्रलाई अस्थिरताको केन्द्र बनाइरहेको छ। यदि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले साझा सुरक्षा रणनीति र राजनीतिक सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने हिंसा अझ फैलिन सक्छ। त्यसैले मालीको संकट समाधानका लागि क्षेत्रीय कूटनीतिक सहकार्य अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
सैन्य समाधानको सीमितता र राजनीतिक संवादको आवश्यकता
मालीको वर्तमान संकटलाई केवल सैन्य कारबाही मार्फत समाधान गर्न सकिदैन। जिहादी समूहहरूले स्थानीय असन्तुष्टि, गरिबी र कमजोर प्रशासनको फाइदा उठाउँदै आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका छन्। त्यसैले केवल युद्ध र दमन मार्फत उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन छ। यदि सरकारले केवल सैन्य रणनीतिलाई प्राथमिकता दियो भने हिंसाको चक्र अझ गहिरो बन्न सक्छ। यसले नागरिक क्षति, विस्थापन र आर्थिक संकटलाई झन् बढाउने खतरा रहन्छ। दीर्घकालीन शान्तिका लागि राजनीतिक समाधान अपरिहार्य देखिन्छ।
राजनीतिक संवादलाई संकट समाधानको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ। विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि संवाद बिनाको समाधान सम्भव छैन। केही जिहादी समूहहरूले समेत विभिन्न चरणमा वार्ताप्रति खुलापन देखाएका छन्। यसले राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको संकेत दिन्छ। यदि राज्यले संवादको वातावरण निर्माण गर्न सकेन भने हिंसा झन् लामो समयसम्म जारी रहने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई सैन्य दृष्टिकोण भन्दा फराकिलो राजनीतिक र सामाजिक ढाँचामा अघि बढाउन आवश्यक छ।
माली सरकारले विशेषगरी उत्तरी क्षेत्रका समुदायहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मागलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि राज्यले समावेशी शासन, विकास र न्याय सुनिश्चित गर्न सकेन भने विद्रोह पुनः दोहोरिने सम्भावना उच्च रहन्छ। विकासबाट वञ्चित समुदायहरूमा असन्तुष्टि बढ्दा विद्रोही समूहहरूले त्यसलाई सजिलै उपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले सुरक्षा नीतिसँगै सामाजिक न्याय, रोजगारी, शिक्षा र स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। दीर्घकालीन शान्ति केवल सैन्य विजयबाट सम्भव हुँदैन।
यसका साथै नागरिक समाज, धार्मिक नेतृत्व, महिला समूह र स्थानीय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउन आवश्यक छ। केवल सरकार र विद्रोही समूहबीचको वार्ताले पर्याप्त परिणाम दिन सक्दैन। समाजका सबै पक्ष सहभागी भएको समावेशी प्रक्रिया मात्र स्थायी शान्तिको आधार बन्न सक्छ। स्थानीय स्तरमा विश्वास पुनर्निर्माण नगरी राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक समाधान सफल हुन सक्दैन। त्यसैले मालीको संकट समाधानका लागि सामाजिक मेलमिलाप, लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र समावेशी संवादलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ।
मालीको भविष्य र सम्भावित समाधानका मार्गहरू
मालीको भविष्य अहिले अत्यन्त अनिश्चित देखिन्छ। यदि वर्तमान हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र क्षेत्रीय तनाव निरन्तर बढिरहे भने देश थप विभाजन र दीर्घकालीन गृहयुद्धतर्फ जान सक्छ। विशेषगरी उत्तरी क्षेत्रहरूमा राज्यको नियन्त्रण कमजोर हुँदै जाँदा जिहादी समूहहरूले स्थायी प्रभाव कायम गर्न सक्ने खतरा बढिरहेको छ। यसले केवल मालीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण साहेल क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने सम्भावना राख्छ। सुरक्षा संकटका कारण आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
यस परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण हो। सेना, प्रशासन, न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्थालाई विश्वसनीय बनाउन सके मात्र नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ। कमजोर संस्थागत संरचनाले नै विद्रोह र उग्रवादलाई बढावा दिएको हुनाले संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय प्रशासनको सुदृढीकरण र पारदर्शी शासन प्रणालीले दीर्घकालीन स्थायित्व निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यदि राज्य संरचना विश्वसनीय बन्न सकेन भने हिंसात्मक आन्दोलन पुनः दोहोरिन सक्छ।
आर्थिक पुनर्निर्माण पनि मालीको स्थायित्वका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। द्वन्द्वका कारण लाखौ मानिस विस्थापित भएका छन् भने खाद्य संकट गहिरिदै गएको छ। बेरोजगारी र गरिबीका कारण युवाहरू विद्रोही समूहहरूतर्फ आकर्षित हुने खतरा बढेको छ। यदि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र मानवीय सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेनन् भने असन्तुष्टि अझ तीव्र बन्न सक्छ। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक विकासलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा मालीले सैन्य नियन्त्रण भन्दा बढी राजनीतिक समावेशिता, क्षेत्रीय सहकार्य र कूटनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल सैन्य रणनीतिमा आधारित शासनले अस्थायी नियन्त्रण त दिन सक्छ, तर स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन। यदि मालीले लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशी राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न सकेन भने देश अझ गहिरो अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ। त्यसैले मालीको भविष्य शान्ति, संवाद र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।
मालीको सङ्कटबाट नेपालले लिन सक्ने शिक्षा
मालीको वर्तमान सङ्कटले कुनै पनि राष्ट्रमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राज्य संरचना र सामाजिक विभाजनले कति गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। नेपालले पनि दशकौ लामो राजनीतिक संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, संविधान निर्माणको चुनौती र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेको छ। २०६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाले नेपाललाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट राजनीतिक मूलधारतर्फ ल्याएको थियो। तर द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक नजिक पुग्दा पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माणका धेरै कार्यहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामहरू अझै अधुरा छन्। द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय, सत्य र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरिरहे पनि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र ढिलासुस्तीका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। मालीको अवस्थाले नेपाललाई शान्ति सम्झौता गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसलाई व्यवहारमा न्यायपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ।
मालीमा राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरेका समुदायहरू क्रमशः विद्रोहतर्फ उन्मुख भएका थिए। नेपालमा पनि विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा सामाजिक समुदायहरूले लामो समयदेखि समावेशिता, पहिचान र समान प्रतिनिधित्वको माग उठाउँदै आएका छन्। संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदा पनि संघीयता, समावेशी शासन र स्थानीय स्वायत्तताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा नागरिकहरूले त्यसको अनुभूति गर्न सकेनन् भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्न सक्छ। यही असन्तुष्टि विस्तारै युवापुस्तामा गहिरिदै गयो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत संगठित Gen Z पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक संस्कृति, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह र सत्ता केन्द्रित राजनीति विरुद्ध खुला प्रश्न उठाउन थाले। यही पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय भयो र त्यसपछिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति व्यापक जनसमर्थन देखियो। जनताले पुराना दलहरूको विकल्प खोज्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई परिवर्तनको आशाका रूपमा हेर्न थाले। यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक परिवर्तनको संकेत दिएको छ।
मालीको अनुभवले अर्को गम्भीर चेतावनी पनि दिन्छ – यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको अपेक्षा बुझ्न सकेनन् भने निराशा झन् तीव्र बन्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठूलो जनविश्वास र लगभग दुईतिहाइ जनसमर्थनको राजनीतिक ऊर्जा बोकेर सरकारमा पुगेको भए पनि यदि उसले सुशासन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी प्रशासन दिन सकेन भने जनतामा पुनः असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकहरूले छिटो परिणामको अपेक्षा गर्छन्। यदि राज्य प्रणाली फेरिए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार आउँदैन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै अविश्वास बढ्न सक्छ। मालीमा पनि राज्यप्रति निराशा, उपेक्षा र कमजोर शासनकै कारण विद्रोह र अस्थिरताको वातावरण विकसित भएको थियो। त्यसैले नेपालमा पनि जनताको भावना, युवापुस्ताको आकांक्षा र सामाजिक न्यायका प्रश्न समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहन्छ।
मालीको अनुभवले केवल शक्ति केन्द्रित शासन वा नारामुखी राजनीतिले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट देखाएको छ। नेपालले माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य वार्ता, सहमति र शान्ति प्रक्रिया मार्फत गरेको अनुभव छ, जसले संवाद र समावेशी राजनीतिक संस्कृतिको महत्त्व प्रमाणित गरेको थियो। त्यसैले अहिलेको नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नराखी प्रभावकारी शासन, संस्थागत सुदृढीकरण, उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायमार्फत बलियो बनाउनु हो। यदि सरकार, राजनीतिक दल र नयाँ शक्तिहरूले जनताको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने युवापुस्तामा निराशा, आक्रोश र प्रणाली विरोधी भावना अझ बलियो बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले मालीको संकटबाट पाठ सिक्दै शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, सुशासन, समावेशी विकास र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ, अन्यथा भविष्यमा सामाजिक अस्थिरता र गम्भीर द्वन्द्वको खतरा बढ्न सक्छ।
निष्कर्षमा, मालीको वर्तमान संकटले कमजोर राज्य संरचना, क्षेत्रीय अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको जटिल परिणामलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। सैन्य शासनले बल प्रयोग मार्फत स्थायित्व ल्याउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसले दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना कमजोर बनाइरहेको छ। जिहादी हिंसा, राजनीतिक दमन, आर्थिक संकट र सामाजिक विभाजनले मालीलाई गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। यदि यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने माली केवल राष्ट्रिय संकटमा सीमित नरही सम्पूर्ण साहेल क्षेत्रको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले संकटलाई केवल सुरक्षा समस्याका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन मालीलाई व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। समावेशी संवाद, लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, सामाजिक न्याय र क्षेत्रीय कूटनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर मात्र दीर्घकालीन शान्तिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। विद्रोह र हिंसाको मूल कारण सम्बोधन नगरी केवल सैन्य कारबाहीमा निर्भर रहँदा संकट झन् गहिरिने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले माली सरकार, विद्रोही समूह, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ। यदि सबै पक्षले राजनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिन सके भने मात्र माली स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया