नेपालको राजनीति मा विचारधाराको बहस नयाँ होइन, तर पछिल्ला केही वर्षमा यसको स्वरूप र गहिराइ दुवै परिवर्तन भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले “हामी कम्युनिस्ट होइनौ, हामी उदार लोकतन्त्रवादी हौ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विचारधारात्मक बहस फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। नेपालमा दशकौदेखि कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक, जनवादी, उदारवादी र सामाजिक लोकतन्त्र जस्ता शब्दहरू राजनीतिक भाषणमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूको शासनशैली, आर्थिक नीति र संगठनात्मक संस्कार हेर्दा ती विचारधाराहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अनुभूति समाजमा बढिरहेको छ।
विशेषगरी नयाँ पुस्ताले राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइ बीचको दूरीलाई गम्भीर रूपमा नियाल्न थालेको छ। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलहरू निजीकरण र खुला बजारलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्ने दलहरू भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ। निर्वाचनका बेला समाजवाद, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारा दिइए पनि सरकारमा पुगेपछि सत्ता जोगाउने गणित र भागबण्डा राजनीति प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। यही कारण अहिले नेपाली राजनीतिमा “कुन विचारधारा सही?” भन्दा “कसले प्रभावकारी शासन दिन सक्छ?” भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक दिशा, कम्युनिस्ट र उदार लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ, सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वैचारिक स्वरूपबारे गम्भीर विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
कम्युनिस्ट, उदार लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र
कम्युनिस्ट विचारधारा मूलतः आर्थिक समानता र वर्ग संघर्षको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक दर्शन हो। यसले समाजलाई वर्ग विहीन बनाउने लक्ष्य राख्छ। उत्पादनका साधन माथि निजी स्वामित्व अन्त्य गर्दै राज्यको नियन्त्रणमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा कम्युनिस्ट दर्शनको मुख्य आधार मानिन्छ। श्रमिक, किसान र निम्न वर्गको प्रतिनिधित्वलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रमा राखिन्छ। यही कारण कम्युनिस्ट व्यवस्थाले सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वामित्व र आर्थिक समानतालाई प्राथमिकता दिन्छ।
कम्युनिस्ट दर्शनमा राज्यलाई केवल प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तनको मुख्य साधनका रूपमा हेरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात र प्राकृतिक स्रोतहरू राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। आर्थिक असमानता सामाजिक अन्यायको मूल कारण हो भन्ने विश्वासका आधारमा धनको पुनर्वितरणलाई आवश्यक मानिन्छ। यही कारण कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
उदार लोकतन्त्र भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो। यसले राज्य भन्दा नागरिक स्वतन्त्रतालाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसलाई उदार लोकतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ। यसमा राज्यको भूमिका सीमित राख्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साधनका रूपमा स्वीकार गरिन्छ।
सामाजिक लोकतन्त्र यी दुई विचारधारा बीचको मध्य मार्ग हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र रहेर सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई जोड दिन्छ। बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। नर्डिक मुलुकहरूलाई सामाजिक लोकतन्त्रको सफल उदाहरण मानिन्छ। नेपालका अधिकांश दलहरूले आफूलाई यिनै विचारधारासँग जोड्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारमा स्पष्ट वैचारिक अनुशासन भन्दा सत्ता–केन्द्रित व्यवहारवाद बलियो देखिने गरेको छ।
नेपाली दलहरूको भनाइ र गराइबीचको विरोधाभास
नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले लामो समयदेखि समाजवाद, समानता र जनताको राज्यको नारा उठाउँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा उनीहरूले निजी बैंक, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तर संरक्षण गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी धार दुवैले आफूलाई कम्युनिस्ट शक्ति भनेर प्रस्तुत गरे पनि उनीहरूको शासनकालमा निजी क्षेत्रको विस्तार तीव्र रूपमा भयो। यसले व्यवहारमा उनीहरूको आर्थिक नीति राज्य नियन्त्रित समाजवाद भन्दा मिश्रित पूँजीवादी संरचनातर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ।
नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूमा अर्को ठूलो समस्या भनेको नेतृत्वको केन्द्रीकरण हो। सामूहिक नेतृत्व र वर्गीय प्रतिनिधित्वको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा निर्णय केही सीमित नेताहरूको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। पार्टी भित्र फरक मतलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार कमजोर देखिन्छ। यही कारण कम्युनिस्ट दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक र उदारवादी शक्ति भनेर चिनाउँदै आएको छ। तर पार्टी भित्रको गुटबन्दी, नेतृत्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ, वंशवाद र टिकट वितरणमा अपारदर्शिताले उसको उदार लोकतान्त्रिक छविलाई कमजोर बनाएको छ। स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र संस्थागत संस्कारको पक्षमा बोल्ने दल भित्रै निर्णय प्रक्रिया सीमित समूहको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलहरू पनि व्यवहारमा स्पष्ट कल्याणकारी मोडेल निर्माण गर्न सफल भएका छैनन्। निर्वाचनका बेला समाजवाद, सुशासन र सामाजिक न्यायको नारा दिइए पनि सरकारमा पुगेपछि सत्ता जोगाउने राजनीति प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। यही विरोधाभासले विशेषगरी युवापुस्तामा राजनीतिक निराशा बढाएको छ। उनीहरूले दलहरूलाई विचारधारात्मक संस्था भन्दा निर्वाचन जित्न केन्द्रित शक्ति समूहका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
साच्चिकै वैचारिक दलको नीति र कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ?
यदि कुनै दल वास्तवमै कम्युनिस्ट हो भने उसको आर्थिक नीति सार्वजनिक स्वामित्व, भूमिसुधार, श्रमिक अधिकार र आर्थिक समानतामा आधारित हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र यातायात जस्ता आधारभूत क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट दलले सामाजिक असमानता घटाउने, धनको पुनर्वितरण गर्ने र निम्न वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कम्युनिस्ट दलको संगठनात्मक संस्कार पनि सामूहिक नेतृत्वमा आधारित हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा सीमित हुनु हुँदैन। पार्टी भित्र वैचारिक बहस, फरक मतको सम्मान र वर्गीय प्रतिनिधित्व बलियो हुनुपर्छ। जनताको श्रम, उत्पादन र सामाजिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने संस्कार नै कम्युनिस्ट राजनीतिको मुख्य आधार हुनुपर्छ।
यदि कुनै दल उदार लोकतन्त्रवादी हो भने उसले नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शी शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मान्दै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र योग्यतामा आधारित अवसरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राज्यको भूमिका सीमित राख्दै संस्थागत उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनु उदार लोकतन्त्रवादी दलको प्रमुख दायित्व हुन्छ।
सामाजिक लोकतन्त्रवादी दलले भने बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि राज्यलाई कल्याणकारी भूमिकामा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर नेपालमा अधिकांश दलहरूले यी विचारधारालाई नीतिगत अनुशासनका रूपमा होइन, चुनावी भाषणका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही कारण नेपाली राजनीतिमा वैचारिक स्पष्टता कमजोर र व्यवहारिक विरोधाभास बलियो हुँदै गएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वैचारिक दिशा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसले मिश्रित वैचारिक स्वरूप बोकेको देखिन्छ। कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन विस्तार र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विदेशी लगानी आकर्षण, सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र र उद्यमशीलतालाई जोड दिइनु उदार आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने पक्ष हुन्।
यस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ। उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग विस्तार र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुले खुला बजार अर्थतन्त्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको संकेत गर्छ। यही कारण कतिपयले वर्तमान सरकारको आर्थिक सोचलाई व्यवहारिक उदारवादतर्फ उन्मुख मानिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सुधार, सहकारी क्षेत्र सुधार, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। हरित अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनुले सामाजिक लोकतन्त्रको प्रभाव देखाउँछ। यसले राज्यलाई केवल नियामक होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै हो। नेपालमा विगतमा पनि महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका तर व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन्। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुस्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमनका कारण धेरै नीति कागजमै सीमित भएका छन्। त्यसैले वर्तमान कार्यक्रमको सफलता भाषणमा होइन, कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनमा निर्भर रहनेछ।
निष्कर्षमा, नेपालको वर्तमान राजनीति विचारधारात्मक पुनर्परिभाषाको चरणमा पुगेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट, उदार लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र जस्ता अवधारणाहरू अझै राजनीतिक भाषणमा प्रभावशाली भए पनि व्यवहारमा दलहरू बीचको वैचारिक दूरी क्रमशः घट्दै गएको छ। अधिकांश दलहरू मिश्रित अर्थतन्त्र, कल्याणकारी कार्यक्रम र खुला बजार बीचको मध्य मार्गमा उभिएका देखिन्छन्।
आजको नेपाली समाज, विशेषगरी युवापुस्ता, भाषण भन्दा परिणाम खोजिरहेको छ। उनीहरूका लागि अब “कुन विचारधारा?” भन्दा “कसले प्रभावकारी शासन दिन सक्छ?” भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यही कारण अब नेपाली राजनीतिमा केवल विचारधाराको बहस पर्याप्त हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया