काठमाडौं। राष्ट्रियसभा को शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडित, प्राकृतिक विपद् तथा विकास आयोजनासम्बन्धी विभिन्न विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मनरुपा शर्माले काठमाडौंका नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था संवेदनशील रहेको भन्दै उनीहरू राखिएको स्थानमा प्रभावकारी मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद रेणु चन्दले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकार संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा स्वच्छ खानपान र आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रियसभाका केही सदस्य पद विगत छ महिनादेखि रिक्त रहेको विषय उठाउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै सांसद रुक्मिणी कोइरालाले कोशी सम्झौताअनुसार भारदह पुल निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नपाएको भन्दै पीडित स्थानीयलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सहकारी पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हुम्लाको चङ्खेली क्षेत्रमा जेठ ४ गतेको अविरल वर्षापछि जनजीवन प्रभावित भएको, पशुचौपायाको क्षति भएको तथा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सहकारी पीडितलाई फिर्ता दिन लागिएको रकम सरकारी कोषबाट दिने हो वा सहकारी अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गरेर दिने हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे।
त्यस्तै सांसद सावित्री मल्लले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ग्यास रहेको तथ्य सरकारलाई उपलब्ध गराइसक्दा पनि दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि नबढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया