वासिङ्टन। अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौताको चर्चा चलिरहेका बेला अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र खानी बिछ्याउने डुंगामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’ सैन्य कारबाही गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेकै समयमा यो सैन्य कारबाही भएको हो ।
यसले युद्धविरामको नाजुक अवस्थामा सैन्य तनाव र कूटनीतिक प्रयास एकैसाथ चलिरहेको संकेत दिएको छ ।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले उक्त कारबाही इरानी सेनाबाट उत्पन्न जोखिमविरुद्ध अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरिएको बताएका छन् ।
उनले युद्धविरामको अवधिमा अमेरिकी पक्षले संयम अपनाइरहेको दाबी पनि गरेका छन् ।
तर इरानबाट उत्पन्न भएको भनिएको खतरा के थियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
घटनाबारे इरानले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
यद्यपि तेहरानले सम्भावित सहमतिबारे छलफल गर्न आफ्नो संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफलाई कतार पठाएको छ ।
इरानभित्र भने घटनाको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
पूर्व रिभोलुसनरी गार्ड प्रमुख मोहसेन रेजाईसँग निकट मानिने समाचार वेबसाइटले अमेरिकी कारबाहीमा चार जना गार्ड सैनिक मारिएको जनाएको छ ।
इरानी सरकारी टेलिभिजनले बन्दर अब्बास आसपासको सैन्य बन्दरगाह र विमानस्थल वरपर विस्फोट भएको खबर प्रसारण गरेको छ ।
यी घटनाले एक सातादेखि कायम युद्धविरामलाई पुनः अस्थिर बनाउने खतरा बढाएको छ ।
विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज अझै पनि इरानको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको छ ।
यहाँबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने भएकाले अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।
ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित सहमतिलाई थप फराकिलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनले इरान युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्झौतामा साउदी अरेबिया, पाकिस्तानलगायत थप देशहरूलाई ‘अब्राहम सम्झौता’ मा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको अब्राहम सम्झौता इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अमेरिकी मध्यस्थतामा आधारित पहल थियो ।
ट्रम्पले साउदी अरेबिया र कतारलाई तत्काल हस्ताक्षर गर्नुपर्ने मुलुकका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर यो प्रस्ताव व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
साउदी अरेबियाले दशकौंदेखि इजरायललाई १९६७ अघिको सीमामा फर्किन, पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी मानेर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य गठनलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
गाजा क्षेत्रमा हमासविरुद्ध इजरायलको सैन्य रणनीतिले खाडी मुलुकहरूमा आलोचना बढाएको छ ।
पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि यो प्रस्ताव संवेदनशील छ ।
पाकिस्तान इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने देशमध्ये एक हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको यो प्रस्तावले चलिरहेको कूटनीतिक प्रक्रियामा नयाँ जटिलता थपेको छ ।
यद्यपि कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छैन ।
इरानसँग सम्भावित सहमति कहिले, कुन स्वरूपमा र कुन सर्तमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
तर ट्रम्पले सहमति भएमा इरान पनि भविष्यमा अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया