काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको जनधनको क्षति र मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः उग्र बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको तथा उपचारका क्रममा थप २३ जनाले ज्यान गुमाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गोली चलाउन आदेश दिएको छैन’ भन्ने दाबी गरे पनि त्यस आधारमा मात्रै उनी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको दायित्व र उत्तरदायित्व स्वतः जोडिन्छ ।’
आयोगले भदौ २३ गते साँझदेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दा नेपाली सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असफल भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया