नेपालमा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइदै गर्दा यस ऐतिहासिक मोडमा राजनीतिक व्यवस्थाहरूको वस्तुनिष्ठ र तटस्थ समीक्षा गर्नु आज अत्यन्तै सान्दर्भिक, जायज र समयसापेक्ष देखिन्छ। एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण र चेतनाको अभूतपूर्व जागरण अनुभव गरेको छ, जसले नागरिकको राजनीतिक भूमिकालाई व्यापक रूपमा बढाएको छ। कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा पूर्ण वा पूर्ण रूपमा त्रुटिहीन हुँदैन, बरु त्यसको वास्तविक सफलता देशको माटो, संस्कृति, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र नागरिकको चेतना स्तरसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरामा प्रत्यक्ष निर्भर गर्दछ। आजको गौरवमय दिनले हामीलाई केवल औपचारिकता र उत्सव मनाउने मात्र नभई, विगतको लामो राजतन्त्रात्मक इतिहास र वर्तमानको गणतान्त्रिक अभ्यास बीचको भिन्नता, समानता र यिनीहरूको सान्दर्भिकता माथि गम्भीर, निष्पक्ष र गहिरो बौद्धिक बहस गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। राजनीतिक प्रणालीको छनोट केवल एउटा प्राविधिक वा कानुनी निर्णय मात्र नभएर देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र आम नागरिकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको एउटा लामो र चुनौतीपूर्ण दीर्घकालीन यात्रा हो।
सैद्धान्तिक आयामबाट गम्भीरतापूर्वक हेर्दा, विश्व राजनीतिमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तहरू र दर्शनहरूको आफ्नै विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ जसले तिनको औचित्य पुष्टि गर्छ। राजतन्त्रले विशेषगरी राष्ट्रिय एकताको निरन्तरता, ऐतिहासिक विरासतको संरक्षण, राष्ट्रिय गौरव र संकटको समयमा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेको एउटा स्थिर, तटस्थ र विश्वसनीय अभिभावकीय केन्द्रको बलियो वकालत गर्दछ, जसले देशलाई क्षणिक दलीय संकीर्णताबाट जोगाउँछ। अर्कोतर्फ, गणतन्त्रले ‘जनता नै राज्यको शक्तिका वास्तविक स्रोत हुन्’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा दृढ जोड दिदै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको वंशवादी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा चुनौती दिन्छ र व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता एवं जनअनुमोदनलाई प्राथमिकता दिन्छ। यी दुवै राजनीतिक सिद्धान्तका आ-आफ्नै सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् र यिनीहरूको ऐतिहासिक प्रयोग संसारभर फरक रूपमा भएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा जुन व्यवस्था जतिसुकै उत्कृष्ट, जनमुखी र आदर्श सुनिए पनि, त्यस व्यवस्थाले समकालीन विश्वको जटिल भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, आर्थिक चुनौती र जनताको बदलिदो आकांक्षालाई कत्तिको व्यावहारिक सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै त्यसको वास्तविक सान्दर्भिकताको कडी बन्न पुग्दछ।
व्यावहारिक आयामबाट हेर्दा, वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा थुप्रै गम्भीर, निराशाजनक र संरचनात्मक समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखा परेका छन्। गणतन्त्रको आगमनसँगै शासन सत्ताको नीति निर्माण तहमा आम नागरिक र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढेको महसुस भए तापनि व्यावहारिक रूपमा अत्यन्तै महँगो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई सीमित रैथाने वर्गको नियन्त्रणमा पुर्याएको जनगुनासो व्यापक छ। राज्यको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रमा तीव्र राजनीतिकरण हुनु, सुशासनको चरम अभाव देखिनु र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू संस्थागत रूपमा बढ्नुले समग्र प्रणालीको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने प्रतिकूल वातावरण बनाएको छ। राजतन्त्रात्मक कालखण्डमा पनि आफ्नै किसिमका व्यावहारिक सीमाहरू र राजनीतिक अधिकारको संकुचन अवश्य थिए, जहाँ शक्ति केन्द्रहरू सीमित र केन्द्रीकृत हुन्थे तर राष्ट्रिय हितका निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाही बढी दृढता र दूरदर्शिता देखिन्थ्यो। वर्तमानको व्यावहारिक सुधारका लागि केवल सतही रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन, बल्कि निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च रोक्ने, प्रशासनिक तटस्थता कायम गर्ने र जनस्तरमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ठोस समाधानहरू खोजिनु अनिवार्य छ।
विधिगत आयामका आधारमा राजनीतिक व्यवहार, दलीय आचरण र कार्यसम्पादनलाई नाप्ने र तौलिने निश्चित, पारदर्शी र वैज्ञानिक पद्धतिहरूको विकास गर्नु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको दीर्घकालीन सफलता र स्वीकार्यतालाई मापन गर्नका लागि कानुनी सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, र संस्थागत परिपक्वता जस्ता स्पष्ट, मापनयोग्य सूचकहरू राष्ट्रिय स्तरमा तय गरिनुपर्दछ। राजतन्त्रमा परम्परागत मर्यादा, स्थापित थिति र निश्चित संहिताबद्ध विधिहरू हुन्थे, जसले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू र पदाधिकारीहरूलाई एउटा निश्चित सीमा र अनुशासनको परिधिभित्र दृढताका साथ हिडाउने प्रयास गर्दथ्यो। गणतन्त्रमा भने लिखित संविधान, बलियो न्यायपालिका र आधुनिक कानुनी विधिहरू मार्फत शासकहरूलाई बाँध्ने र तिनको कार्यसम्पादनको लोकतान्त्रिक मूल्यांकन गर्ने आवधिक पद्धति स्थापित गरिएको हुन्छ। तर, यदि ती स्थापित कानुनी विधिहरूलाई दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बारम्बार भत्काइन्छ वा मनपरी व्याख्या गरिन्छ भने, जतिसुकै परिष्कृत पद्धति भए पनि त्यसले समाजमा सही र न्यायपूर्ण परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले, राजनीतिक व्यवहारलाई निष्पक्ष रूपमा तौलिने बलिया, स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाहरूको विकास र सुदृढीकरण गर्नु नै विधिगत आयामको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ।
नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भमा राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै व्यवस्थाले आ-आफ्नो समयमा विशिष्ट, महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिकाहरू निर्वाह गरेको तथ्यलाई इतिहासले अकाट्य रूपमा साक्षी राखेको छ। विशाल नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक निर्माण, राष्ट्रिय एकीकरणको महाअभियान, पहिचानको संरक्षण र विभिन्न संकटपूर्ण कालखण्डमा बाह्य हस्तक्षेपबाट देशको सार्वभौमिकतालाई जोगाउन तत्कालीन राजतन्त्रात्मक नेतृत्वको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन। ऐतिहासिक रूपमा राजतन्त्रले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न र बलियो कूटनीतिक जग बसाल्न ठूलो दूरदर्शितापूर्ण योगदान पुर्याएको थियो। त्यसैगरी, वर्तमान गणतन्त्रले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि रहेका विविध जाति, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न र समतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्वको भावना जगाउन ठूलो मद्दत गरेको छ। तसर्थ, यी दुई राजनीतिक व्यवस्थालाई एक-अर्काको कट्टर विरोधीका रूपमा मात्र हेर्नु भन्दा पनि, इतिहासको एउटा अविच्छिन्न निरन्तरता र राष्ट्रिय विकासका दुई फरक ऐतिहासिक चरणका रूपमा बुझ्नु बढी परिपक्व, सन्तुलित र न्यायसंगत ठहरिन्छ।
राजनीतिक दर्शनको कडा कसीमा घोत्लिएर हेर्दा, राजतन्त्र ठिक कि गणतन्त्र ठिक भन्ने परम्परागत प्रश्नको कुनै एउटै, तयारी र अकाट्य उत्तर फेला पार्न निकै गाह्रो हुन्छ। विश्वका कतिपय अत्यन्तै आधुनिक र विकसित मुलुकहरूमा आज पनि संवैधानिक राजतन्त्र अत्यन्तै सफल, मर्यादित, लोकप्रिय र नागरिकको साझा आस्थाको केन्द्र बनेर टिकिरहेको देखिन्छ, जहाँ राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि उच्च छ। त्यसैगरी, विश्वका थुप्रै अन्य मुलुकहरूमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक नवप्रवर्तन, सामाजिक न्याय र मानवीय विकासका उच्चतम आधुनिक कीर्तिमानहरू कायम गर्न पूर्ण रूपमा सफल भएको उदाहरण पनि उत्तिकै प्रशस्त र लोभलाग्दो छ। यस ऐतिहासिक र वैश्विक तथ्यले के प्रष्ट पार्छ भने, कुनै पनि देशका लागि व्यवस्था आफैमा पूर्ण समाधान वा आफैमा एउटा समस्या होइन, बरु यो प्रयोगमा निर्भर गर्दछ। देशको विशिष्ट भूगोल, समाजको चेतनास्तर, ऐतिहासिक आवश्यकता, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र नेतृत्वको क्षमताले कुन व्यवस्था कुन रूपमा अगाडि बढ्छ र त्यसले नागरिकलाई के दिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ।
कुनै पनि शासन प्रणालीको वास्तविक सफलता, दिगोपन वा असफलताको मुख्य आधार त्यस व्यवस्थालाई हाँक्ने शासकहरूको नीति र नियतमा नै पूर्ण रूपमा निहित हुन्छ। इतिहास र वर्तमानका अनेकौ दृष्टान्तले स्पष्ट पारेको छ कि, यदि शासकको नीति जनमुखी छैन र उसको नियतमा खोट, स्वार्थ वा पूर्वाग्रह छ भने, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र परिष्कृत भनिएको व्यवस्था पनि अन्ततः असफल र विरक्तलाग्दो सिद्ध हुन सक्छ। गणतन्त्र आफैमा एउटा सुन्दर, न्यायपूर्ण र समतामूलक खाका हो, तर यसलाई वास्तवमै जीवन्त, परिणाममुखी र जनपक्षीय बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत र व्यावसायिक इमानदारिताले गर्दछ। यदि नेतृत्वमा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रहित र नागरिक कल्याणलाई सर्वोपरी राख्ने सफा नियत भएन भने, गणतन्त्र केवल नाम र नारामा मात्र सीमित हुन पुग्दछ। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि यदि राजा प्रजावत्सल, दूरदर्शी, जनभावना बुझ्ने र देशभक्त भएमा देशले अभूतपूर्व प्रगति र शान्ति हासिल गरेका अनेकौ उदाहरणहरू छन्, जसले शासकको नियत नै मुख्य शक्ति हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ।
शासकको असल, निष्कलंक र दृढ नियतले मात्र राज्यका नीतिहरूलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ र आम नागरिकमा राज्यका संस्थाहरूप्रति भरोसा एवं अपनत्व जगाउन सफल हुन्छ। जब राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा र जनमुखी हुन्छ, तब देशका नीतिहरू क्षणिक लाभका लागि नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिन्छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजमा देखिएका अनेकौ अस्थिरता, नीतिगत विचलन, आर्थिक सुस्ती र संस्थागत कमजोरीहरूको मूल कारण व्यवस्थाको आन्तरिक खोट नभई, कतिपय अवस्थामा नेतृत्वमा देखिएको नैतिक संकट र दृढ इच्छाशक्तिको अभाव नै हो। संसारको कुनै पनि तन्त्र वा प्रणालीले स्वतः जनताको जीवनस्तर सुधार्न र समृद्धि ल्याउन सक्दैन जबसम्म त्यसलाई चलाउने र नीति बनाउने मानिसहरूमा सेवाभाव, राष्ट्रियता र इमानदारिता हुँदैन। त्यसैले, व्यवस्था परिवर्तनको अनन्त र अनुत्पादक बहसमा मात्र अल्झिरहनु भन्दा नेतृत्वको व्यक्तिगत आचरण, नैतिक मूल्य, कार्यशैली र जनउत्तरदायित्वको भावनामा सुधार ल्याउनु आजको प्रमुख र अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
गणतन्त्र दिवसको यस ऐतिहासिक र सुखद अवसरमा हामीले विगतका सकारात्मक इतिहासप्रति गौरव गर्दै वर्तमानका चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुधार गर्ने सामूहिक संकल्प लिनु आवश्यक छ। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड, ऐतिहासिक व्यक्तित्व वा व्यवस्थालाई पूर्वाग्रह राखी पूर्ण रूपमा नकरात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु बौद्धिक न्याय, परिपक्वता र राष्ट्रिय हित अनुकूलको सोच होइन। राजतन्त्रले विभिन्न समयमा कायम गरेको कतिपय राष्ट्रिय गौरव, आन्तरिक अनुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनका असल अभ्यासहरू आजको आधुनिक व्यवस्थाका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रेरणाका स्रोत र मार्गदर्शक बन्न सक्छन्। वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ बढी सबल, जनमुखी, सुशासित र परिष्कृत बनाउनका लागि विगतका ती सकारात्मक गौरवशाली पाटाहरू र वर्तमानको लोकतान्त्रिक तथा समावेशी मूल्यलाई सुन्दर ढंगले संयोजन गर्न जरुरी देखिन्छ। आम नागरिकले व्यवस्थाको प्राविधिक नाम भन्दा पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने सुरक्षा, सुलभ न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र सम्मानजनक आर्थिक अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्छन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राजतन्त्र वा गणतन्त्र आफैमा अकाट्य रूपमा वा निरपेक्ष रूपमा ठिक वा बेठिक हुने विषय होइनन्, बरु यी त जनताको सेवा र राष्ट्रको हित गर्ने माध्यम मात्र हुन्। शासन व्यवस्था त केवल एउटा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संरचना मात्र हो, जसमा प्राण भर्ने र त्यसलाई नागरिकका लागि सार्थक बनाउने मुख्य भूमिका शासकको नीति र नियतको नै हुन्छ। गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा, देशका राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाहरूले आफ्नो नियतलाई सफा र निष्कलंक राख्दै, जनमुखी नीतिहरू तर्जुमा गरी विधिको शासनलाई दह्रो बनाउनु नै आजको वास्तविक र सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो। राष्ट्रिय हित र एकतालाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्षता, देशभक्ति र इमानदारिताका साथ काम गरिएमा मात्र जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाले पनि मुलुकलाई विकास र समृद्धिको सही मार्गमा डोर्याउन सक्छ। तसर्थ, तन्त्रको दलीय बहस र विवाद भन्दा माथि उठेर नेतृत्वको आचरण, चरित्र, नैतिकता र शासकीय प्रवृत्तिको लोकतान्त्रीकरण गर्नु नै मुलुकको दिगो विकास, स्थायित्व र समृद्धिको एकमात्र अचुक र सुरक्षित मार्ग हो।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया