‘द ग्रेजोन’ प्रतिवेदन र नयाँ नेतृत्व

अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिएको हालैको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनिसकेको गम्भीर यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। नेपालका नयाँ भनिएका राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र प्रभावशाली पात्रहरू विदेशी नियोग तथा अनुदानप्राप्त संस्थाहरूका कठपुतली बनेको आरोपले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा पैदा गरेको छ। एकातिर अमेरिका स्वयं विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर नेपाली नेताहरू उसकै वैशाखी टेकेर सत्ता र राजनीतिको रोटी सेक्न उद्यत हुनु चरम अवसरवाद र राष्ट्रघात हो। यस्तो कठपुतली राजनीतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई सिधै दाउमा लगाएको छ।

नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू – चीन र भारतको सामरिक बीचमा अवस्थित छ। पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई चीन र भारत विरुद्ध प्रयोग गर्ने थलो बनाउन खोज्दा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू सशङ्कित बनेका छन्। यदि हाम्रा नेताहरू विदेशीको इसारामा नाच्ने र तिनकै एजेन्डा लागू गर्ने हो भने यसले छिमेकीहरूसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बिगारेर देशलाई ठूलो सुरक्षा जोखिममा पार्नेछ। नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको भिडन्त स्थल बनाउने यस्ता आत्मघाती कदमले देशलाई अन्ततः दीर्घकालीन गृहयुद्ध र विभाजनको भुमरीमा धकेल्ने निश्चित छ। नागरिकहरू समयमै जाग्ने र यस्ता राष्ट्रघाती प्रवृत्ति विरुद्ध कठोर कदम नचाल्ने हो भने नेपालको भविष्य अत्यन्तै अन्धकारमय देखिन्छ।

विदेशी नियोगको क्रिडामञ्च र सङ्कट

प्रतिवेदनले उजागर गरेका विवरणहरूले नेपालका नयाँ राजनीतिक दलहरू कसरी विदेशी नियोग र संस्थाहरूको कब्जामा परेका छन् भन्ने भयावह दृश्य प्रस्तुत गर्छ। युवा नेतृत्व, पारदर्शी नीति र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका आकर्षक नारा दिएर अनुदान बाँड्ने र नेताहरूलाई तालिमका नाममा आफ्नो अनुकूल ढालिने काम भइरहेको छ। पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नेपाली युवाहरूलाई गोटी बनाएका छन्। यो कुनै साधारण सहयोग होइन, यो त मुलुकको आन्तरिक नीति निर्माण र सार्वभौमसत्तामाथिको सीधा र नाङ्गो हस्तक्षेप हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालका नयाँ नेताहरू विदेशीका कठपुतली बनेको आरोप सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ। चीन र भारतको सामरिक बीचमा रहेको नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेपले छिमेकीसँगको अविश्वास बढाउँदै देशलाई अन्ततः विनाशकारी भूराजनीतिक भिडन्त र दीर्घकालीन गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने खतरा निम्त्याएको छ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गइरहेको र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाली नेताहरू पश्चिमा राष्ट्रको दलाल बन्न तम्सिनु उनीहरूको कूटनीतिक अन्धोपन र वैचारिक दरिद्रता हो। घट्दो शक्तिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै हदसम्म गएर अरू देशलाई अस्थिर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। विदेशीको जुठोपुरो खाएर आफ्नै देशको माटो विरुद्ध काम गर्ने यस्ता अनुहारहरूलाई नेता मानेर पछि लाग्नु नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य साबित भइरहेको छ।

यस्ता वैदेशिक सहायता र तालिमका पछाडि लुकेका काला उद्देश्यहरूलाई जनतासमक्ष ल्याउन अब कुनै ढिलाइ गरिनु हुँदैन। राज्यका संयन्त्रहरू विदेशी अनुदानमै चलेका कारण मौन बसेका छन् भने नागरिक समाज पनि तिनै डलरको लोभमा बिकेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी एजेन्सीका प्रतिनिधि जस्ता बनेर प्रस्तुत हुनुले नेपालको कूटनीतिक मर्यादालाई माटोमा मिलाएको छ। यसले देशलाई कसरी बिस्तारै विनाशको दिशामा लैजाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ।

नेपाललाई विदेशी रणनीतिको प्रयोगशाला बनाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। यदि आजै यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरूलाई रोक्न कडा कदम चालिएन भने भोलि हाम्रा सन्ततिले आफ्नै देशमा शरणार्थी बनेर बस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक नियोग र तिनका एजेन्टहरूका गतिविधि माथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनु र तिनको सञ्जाल ध्वस्त पार्नु राष्ट्रिय हितका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ।

अन्ततः, विदेशीको इसारामा चल्ने नेताहरूले देश बनाउँछन् भनेर सोच्नु नै सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त गर्नु र आफ्ना विदेशी मालिकहरूको स्वार्थ पूरा गर्नु मात्र हो। यस्ता तत्वहरूलाई राजनीतिबाट बढारेर नफेलेसम्म नेपाल कहिल्यै पनि स्वाधीन र सुरक्षित हुन सक्दैन।

छिमेकीको चासो र गृहयुद्धको भय

नेपालको सामरिक अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने चीन र भारत जस्ता दुई उदीयमान र शक्तिशाली छिमेकीहरूको उपस्थिति निकै महत्त्वपूर्ण छ। यी दुवै मुलुकका लागि नेपालको सुरक्षा र स्थिरता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। तर, पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर चीनलाई घेर्ने र भारतलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्। हाम्रा नेताहरूले विदेशीको यो खेल बुझ्न नसकेर तिनको गोटी बन्दा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालप्रति सशङ्कित र आक्रामक बन्ने वातावरण बनेको छ।

जब कुनै मुलुक छिमेकीका विरोधी शक्तिहरूको क्रिडामञ्च बन्छ, तब त्यो देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ। इतिहास साक्षी छ, जुनसुकै देशमा पनि पश्चिमाहरूको अत्यधिक हस्तक्षेप र कठपुतली सरकारको उदय भएको छ, त्यहाँ विनाश र गृहयुद्ध बाहेक केही हात परेको छैन। मध्यपूर्वका देशहरू र युक्रेनको हालत हाम्रा अगाडि ताजा उदाहरणका रूपमा रहेका छन्। नेपालका नेताहरूले देशलाई तिनै भयानक गृहयुद्ध र सङ्कटको बाटोमा धकेल्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्।

कमजोर बन्दै गएको पश्चिमा शक्तिले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न नेपाली युवा र नेताहरूलाई गोटी बनाएको छ। विदेशी अनुदान र तालिमको आडमा देशको आत्मा बेच्ने यस्ता राष्ट्रघाती नेता, बिकिएका गैरसरकारी संस्था र तिनका सञ्जाललाई सामाजिक-राजनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्दै नागरिकहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षाका लागि तत्काल जाग्नुपर्छ।

चीन र भारत जस्ता छिमेकीहरूलाई जिस्क्याएर र उनीहरूको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर पश्चिमाहरूको दलाली गर्दा देशमा कति ठूलो विग्रह आउन सक्छ भन्ने कुराको अन्दाज नेताहरूलाई छैन। यदि छिमेकीहरूले नेपालभित्र आफ्ना विरोधी शक्तिहरूको सक्रियता बढेको महसुस गरे भने उनीहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछन्। यसले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष भिडन्त थलो बनाउनेछ र देश कहिल्यै नसकिने गृहयुद्धको लपेटामा फस्नेछ।

देशमा आन्तरिक रूपमा जातिय, धार्मिक र क्षेत्रीय तनावहरू सिर्जना गरेर विभाजन ल्याउने र त्यसैको आडमा विदेशीहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। नयाँ र पुराना नेताहरू सबै यस षड्यन्त्रका हिस्सेदार बनेका छन्। उनीहरूलाई देशको अखण्डता र जनताको जीवनभन्दा पनि विदेशी मालिकहरूबाट पाइने रकम र सत्ताको कुर्सी प्यारो भएको छ। यस्तो दलाल मानसिकताले देशलाई विनाशको अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याइसकेको छ।

तसर्थ, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र मजबुत बनाउनुको सट्टा वैदेशिक शक्तिहरूको कठपुतली बनेर देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने यस्ता राष्ट्रघाती नेताहरूलाई जनताले कडा सजाय दिनुपर्छ। छिमेकीको अविश्वास र बाह्य हस्तक्षेपले ल्याउने विनाशबाट देशलाई जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

पुराना र नयाँ नेताहरूको राष्ट्रघात

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पुराना दल र तिनका नेताहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने र विदेशीकै आडमा सत्तामा टिकिरहने परिपाटी बसालेका थिए। जनताले पुरानाको विकल्पमा नयाँ अनुहार र नयाँ पार्टीहरूलाई आशा र विश्वासका साथ अगाडि बढाएका थिए। तर, दुर्भाग्यवश नयाँ भनिएका नेताहरू झन् अझ ठूला विदेशी एजेन्ट र पश्चिमा नियोगका कठपुतली बनेर निस्किए। उनीहरूको राष्ट्रवादी नारा केवल जनतालाई ठग्ने र भोट बटुल्ने ढोंग मात्र साबित भएको छ।

पछिल्लो प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि नयाँ नेताहरूको उदय कुनै स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाबाट भएको होइन, बरु यो त वैदेशिक एजेन्सीहरूले वर्षौ लगाएर तयार पारेको योजनाबद्ध उत्पादन हो। वैदेशिक अनुदान, तालिम र प्रायोजित प्रचारको भरमा उचालिएका यी नेताहरूले नेपालको मौलिक राजनीतिलाई ध्वस्त पारिदिएका छन्। पुरानाले देश लुटे भने नयाँले देशको आत्मा नै विदेशीलाई बेच्ने काम गरिरहेका छन्। यो दुवै थरी नेताहरूको चरम राष्ट्रघात हो।

नेपालमा आफै निर्णय गर्न सक्ने, देशभक्त र निष्ठावान् नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन ठूलो वैदेशिक सञ्जाल र बिचौलियाहरू सक्रिय छन्। राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने, देशको स्वाधीनताको पक्षमा उभिने र आत्मनिर्भरताको बाटो समात्ने सच्चा देशभक्तहरूलाई घेराबन्दी गरेर पाखा लगाइन्छ। अर्कोतिर, विदेशी एजेन्सीहरूको इसारामा नाच्ने, तिनकै एजेन्डा बोक्ने र प्रचारमुखी मिडियाको सहारामा उफ्रिने दलालहरूलाई रातारात नेता बनाइन्छ।

नेताहरूको यस्तो राष्ट्रघाती चरित्रका कारण देशको नीति निर्माण, सुरक्षा संयन्त्र र आर्थिक प्रणालीमा विदेशीहरूको पूर्ण नियन्त्रण कायम भएको छ। देशका प्राकृतिक स्रोत-साधनहरू विदेशीको कब्जामा सुम्पिने र नागरिकलाई सधै गरिब र परनिर्भर बनाएर राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई माथि राख्ने यस्ता नेताहरूका कारण देश बर्बादीको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।

यो भयावह स्थितिबाट देशलाई जोगाउन पुराना र नयाँ दुवै थरी राष्ट्रघाती नेताहरूलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। विदेशीको वैशाखी टेकेर आएका कुनै पनि पात्रलाई जनताले आफ्नो नेता मान्न छाड्नुपर्छ। देशको माटो र सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि आन्तरिक रूपमै देशभक्त र स्वाभिमानी नेतृत्वको विकास गर्नुको अब अर्को कुनै विकल्प बाँकी छैन।

विनाशकारी परिणाम र नागरिकको दायित्व

यदि नेपाल यसरी नै विदेशी शक्तिहरूको क्रिडामञ्च र कठपुतली नेताहरूको कब्जामा रहिरहने हो भने यसको परिणाम अत्यन्तै विनाशकारी हुनेछ। देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको अविश्वास बढेर जानेछ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धभूमिमा परिणत हुनेछ। देशमा आर्थिक सङ्कट, सामाजिक विभाजन र दीर्घकालीन गृहयुद्धले नागरिकको जीवन थप कष्टकर र असुरक्षित बनाउनेछ।

यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिनका लागि अब आम नागरिक चुप लागेर बस्न मिल्दैन। विदेशीको दलाली गर्ने नेताहरू, तिनका समर्थकहरू र तिनलाई सहयोग गर्ने वैदेशिक अनुदानप्राप्त संस्थाहरूको सम्पूर्ण नलीबेली खोल्नु र तिनलाई सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्नु प्रत्येक देशभक्त नागरिकको कर्तव्य हो। जनताले अब भाषण र प्रचारको पछाडि नलागी नेताहरूको वास्तविक पृष्ठभूमि र तिनका विदेशी सम्बन्धहरूको गहन छानबिन गर्नुपर्छ।

राज्यका निकायहरू र सरकार विदेशीको नियन्त्रणमा भइसकेको हुनाले अब नागरिक आफैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ। वैदेशिक अनुदानका नाममा देशमा भित्रिने रकम र तिनका कार्यक्रमहरूमाथि पूर्ण रूपमा रोक लगाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशी एजेन्ट बनेर देशद्रोह गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय दिलाउन नागरिक स्तरबाट ठूलो आन्दोलन र खबरदारीको आवश्यकता छ।

यसैगरी, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजभित्र रहेका विदेशी एजेन्टहरूलाई पनि नाङ्गो पार्नुपर्छ। मिडिया र गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा देश विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई समाजमा कुनै स्थान दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय एकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र आत्मनिर्भरताको बाटोमा देशलाई लैजानका लागि सचेत जनता नै अन्तिम शक्ति हुन्।

तसर्थ, देशलाई बर्बादीबाट जोगाउने हो भने आजैका दिनदेखि प्रत्येक नेपालीले ‘देश पहिले’ भन्ने भावनाका साथ राष्ट्रघाती नेता र तिनका बाह्य मालिकहरू विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रो सचेतना र दृढताले मात्र नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भविष्यको रक्षा गर्न सक्छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

ग्रेजोनको प्रतिवेदनले उजागर गरेको सत्यले नेपाली राजनीतिभित्रको कुहिएको र राष्ट्रघाती अनुहारलाई पूर्ण रूपमा नकाबमुक्त गरिदिएको छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु वा हावादारी भनेर पन्छाउनु भनेको देशलाई जानीजानी विनाशको मुखमा धकेल्नु हो। विदेशीको कठपुतली बनेका नेताहरू र तिनका सहयोगी सञ्जालहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर देशको सार्वभौमिकता जोगाउन निम्न अनुसारका कठोर कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ:

उच्चस्तरीय छानबिन र प्रतिबन्ध: विदेशी नियोग तथा संस्थाहरूबाट अनुदान लिने, तालिम लिने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्पूर्ण नेता, जनप्रतिनिधि र संस्थाहरू माथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी तिनका गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।

सम्पत्ति र वित्तीय पारदर्शीता: विदेशी अनुदान, छात्रवृत्ति वा सहयोग लिने नेताहरूको बैंक खाता र वित्तीय कारोबारको सुक्ष्म अध्ययन गरी गैरकानुनी र राष्ट्रघाती रकम जफत गरिनुपर्छ।

गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) को खारेजी: राजनीतिक प्रभाव पार्ने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र नेतृत्व विकासका नाममा विदेशी एजेन्ट उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण वैदेशिक अनुदानप्राप्त संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरी तिनलाई देशबाट निष्कासन गरिनुपर्छ।

कडा असंलग्न नीतिको पालना: कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक वा सैन्य गठबन्धनमा नफस्ने गरी कडा असंलग्न परराष्ट्र नीति लागू गर्दै चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कूटनीति सञ्चालन गरिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८३, आइतबार