नेपाल-भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक कूटनीतिक जटिलता हो, जसको समाधान स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण र द्विपक्षीय सन्धिहरूका आधारमा मात्र खोजिनुपर्छ। हालै संसद् जस्तो देशको सर्वोच्च र गरिमामय थलोमा राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाट सीमा मिचिने कार्य पारस्परिक हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनु र त्यसको बचाउमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ (Cross Holding Occupation) जस्ता प्राविधिक शब्दावली प्रयोग हुनुले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र चिन्ता सिर्जना गरेको छ। देशको भूगोल, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यको माथिल्लो तहबाट हल्का वा गैरजिम्मेवार टिप्पणी हुनु कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मानिदैन।
नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताका लागि दशकौदेखि राख्दै आएको अटल अडान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी दाबीलाई यस्ता द्विविधापूर्ण अभिव्यक्तिले गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। ‘क्रस होल्डिङ’ को अर्थ प्राविधिक रूपमा दुवै पक्षका नागरिकले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काको तर्फ थोरै जमिन भोगचलन गर्नु भन्ने बुझिए पनि, यसलाई राज्यद्वारा सुनियोजित रूपमा गरिएको ‘जमिन कब्जा’ वा सैन्य अतिक्रमणसँग तुलना गर्न कूटनीतिक र कानुनी रूपमा मिल्दैन। यस्तो भाष्यले छिमेकी देशद्वारा दशकौदेखि कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा गरिएको विशाल र रणनीतिक अतिक्रमणलाई ओझेलमा पार्दै प्राविधिक रूपमा हुने सानातिना सीमा हेरफेरको दर्जामा झारेर ‘समान वैधता’ (False Equivalency) दिलाउने खतरा पैदा गर्दछ, जसले नेपालको कूटनीतिक बार्गेनिङ पावरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउँछ।
विशेष गरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्थापित ‘इस्टोपेल’ (Estoppel) र ‘एक्विसेन्स’ (Acquiescence) को सिद्धान्त अनुसार कूटनीतिमा राज्य प्रमुखको सार्वजनिक बोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) वा मध्यस्थता मञ्चहरूमा अकाट्य प्रमाण मान्न सकिन्छ। नेतृत्वको यस्तो त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा विपक्षी पक्षलाई “नेपालकै प्रधानमन्त्रीले सीमा मिचाइ पारस्परिक भएको स्वीकारेका थिए” भनी नेपालको कानुनी अधिकार र ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई नै उल्ट्याउने रणनीतिक छिद्र प्रदान गर्ने जोखिम रहन्छ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडान
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापित यथार्थवादी सिद्धान्त (Realism) अनुसार शक्ति सन्तुलनको जटिल विश्व राजनीतिमा साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउनका लागि कूटनीतिक अडान र परराष्ट्र नीतिमा निरन्तर एकरूपता, स्पष्टता एवं दृढता राख्छन्। नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या नितान्त द्विपक्षीय ऐतिहासिक मामिला हो, जसलाई कूटनीतिक टेबलमा ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा र सुगौली सन्धिका अकाट्य प्रमाणका आधारमा सुल्झाउनुपर्ने दायित्व दुवै देशको कानुनी र नैतिक कर्तव्य हो। तर, राज्यको कार्यकारी प्रमुखकै तहबाट आफ्नै देशको ऐतिहासिक दाबी र स्थापित प्रमाणहरूमा शङ्का उब्जने गरी जनमानसमा वा संसद्मा अभिव्यक्ति जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थापित कूटनीतिक स्वायत्तता र सार्वभौम क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुग्छ।
विश्व समुदायले नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्ने सङ्कल्प, प्रशासनिक क्षमता, आन्तरिक एकता र दृढतामाथि लाचारी प्रकट भएको नकारात्मक सन्देश पाउन सक्छ, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा दीर्घकालीन असर पार्छ। नेपालले सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर भारतलाई आधिकारिक कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको बलियो कानुनी र राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यको कार्यकारी नेतृत्वबाटै देशको घोषित राष्ट्रिय अडान विपरीत आउने यस्ता अनपेक्षित र अपरिपक्व अभिव्यक्ति कूटनीतिक रूपमा आत्मघाती साबित हुन सक्छन्, जसले नेपालको दशकौ लामो सङ्घर्ष र कानुनी निरन्तरतालाई कमजोर बनाएर विपक्षीलाई प्राविधिक रूपमा बलियो आधार र छिद्रहरू प्रदान गर्दछ।
ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा राजनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट प्रकट हुँदै आएका विवादहरू राष्ट्रिय अस्मिताका विषय हुन्। राज्यको नेतृत्वले सीमा अतिक्रमणको संवेदनशील यथार्थ र छिमेकी राष्ट्रको रणनीतिक नियन्त्रणलाई ओझेलमा पार्ने गरी कुनै पनि कमजोर अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक मानिन्छ। नेपालको अखण्डता र सार्वभौम पहिचानको सवालमा राज्य सधै तथ्यपरक र बलियो कानुनी धरातलमा उभिनुपर्छ। यसका साथै, सीमा मिचिनुको एउटा मुख्य आन्तरिक कारण सीमा क्षेत्रमा नेपालको कमजोर प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक उपस्थिति पनि हो। छिमेकी राष्ट्रले सिमानासम्मै पक्की सडक, ब्यारेक र सञ्चालन पूर्वाधारहरू खडा गरिसक्दा नेपालतर्फ देखिने उदासीनताले राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘रणनीतिक सङ्कुचन’ निम्त्याएको छ, जसलाई बदल्न अब परम्परागत कूटनीति मात्र पर्याप्त हुँदैन।
यस प्रकारको रणनीतिक संवेदनशीलता र सीमावर्ती भूराजनीतिलाई नजरअन्दाज गर्दा नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयता र स्थिरतामाथि विश्वव्यापी मञ्चमा ठूलो प्रश्न उठ्छ। दुई आणविक शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा रहेको संवेदनशील ‘स्टेट’ भएकाले नेपालले आफ्नो सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति वा अन्तर्राष्ट्रियकरणको आह्वान गर्नु भन्दा आफ्नै कूटनीतिक सामर्थ्य र प्रमाण प्रदर्शन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रवेश वा कूटनीतिक कमजोरी हुनासाथ यो क्षेत्र महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक क्रिडास्थलमा परिणत हुने निश्चित छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडान सदैव स्थिर, तथ्यपरक, प्रमाणमुखी र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व हुन अनिवार्य छ, जसले मात्र देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छ।
क्रस होल्डिङ र जमिन कब्जा: प्राविधिक भ्रम र वास्तविकता
सीमा व्यवस्थापन र कूटनीतिको प्राविधिक शब्दावलीमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ र राज्यस्तरबाट हुने ‘जमिन कब्जा’ बिल्कुलै फरक प्रकृतिका विषय हुन्। क्रस होल्डिङ भनेको सीमांकन स्पष्ट नभएका वा सीमावर्ती नदीले समय-समयमा धार परिवर्तन गरेका कारण स्थानीय स्तरमा दुवै देशका सर्वसाधारण नागरिकहरूले परम्परागत रूपमा खेतीपाती वा अस्थायी बसोबासका लागि प्रयोग गरेको एउटा प्राविधिक अवस्था हो, जसमा दुवैतर्फका नागरिक समान रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्। तर, यसलाई परम्परागत रूपमा रणनीतिक र सैन्य शक्तिको आडमा गरिएको वा नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तनको फाइदा उठाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको जमिन कब्जासँग तुलना गर्न कूटनीतिक, कानुनी र नैतिक रूपमा कतैबाट पनि मिल्दैन।
राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भहरू (जङ्गे पिलर) भत्काइने, सारिने वा बेपत्ता पारिने शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू कूटनीतिक दृष्टिमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती हुन्। राज्यको शक्ति र सैन्य बलको प्रभाव प्रयोग गरेर सीमावर्ती क्षेत्रहरू माथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु योजनाबद्ध रणनीतिक अतिक्रमणको पाटो हो, जसलाई स्थानीय स्तरको ‘पारस्परिक सीमा हेरफेर’ वा सामान्य प्राविधिक अस्पष्टताको संज्ञा दिएर कूटनीतिक उन्मुक्ति दिन सकिदैन। सार्वभौम राष्ट्रको भूगोल एक इन्च मात्र मिचिनु पनि राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको सोझो प्रहार हो, जसलाई कूटनीतिक संवादको मुख्य एजेन्डा बनाइनुपर्छ। यस प्राविधिक अलमललाई तोड्न अब नेपालले केवल कागज र पुराना हस्तलिखित दस्तावेजमा मात्र भर नपरी भू-उपग्रह (Satellite Imagery), अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधि र डिजिटल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) डाटाबेस निर्माण गरी वैज्ञानिक ‘काउन्टर-म्यापिङ’ रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
देशका विभिन्न भू-भागमा सीमा मिचिएको र नेपाली भूमिमाथि छिमेकीको नियन्त्रण बढ्दै गएको जनगुनासो र राजनीतिक दबाब सधै सतहमा आइरहन्छ। यस्तो यथार्थ प्रमाणित भइरहँदा दुवै अवधारणा बीचको प्राविधिक भिन्नतालाई नबुझी राज्य प्रमुखले संसद्मा भ्रमपूर्ण र हचुवा भाष्य निर्माण गर्नु देशको भौगोलिक अखण्डता माथिको गम्भीर खेलबाड र ऐतिहासिक तथ्यहरूको अपमान हो। देशको भूगोल रक्षाका लागि संसद्मा प्रयुक्त हुने भाषा अकाट्य र छिद्ररहित हुन आवश्यक छ, ता कि त्यसलाई विपक्षीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्न नसकोस्। सीमा मिच्ने काम दुवैतर्फबाट पारस्परिक रूपमा भएको हो भन्ने गलत र प्रमाण विहीन भाष्य स्थापित भएमा नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता माग्ने कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय र नैतिक अधिकार स्वतः गुमाउन पुग्छ र देश दीर्घकालीन सुरक्षा सङ्कटमा फस्छ।
अभिव्यक्तिले निम्त्याउने सम्भावित भूराजनीतिक सङ्कट
संसद् जस्तो गरिमामय र सार्वभौम मञ्चमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाट “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनुले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता र परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर भूराजनीतिक सङ्कटहरू निम्त्याउन सक्छ। पहिलो, यो बोलीले नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधन मार्फत नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको ऐतिहासिक दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउँछ। कूटनीतिक वार्ताको टेबलमा छिमेकी राष्ट्रले नेपालको यही आन्तरिक स्वीकारोक्तिलाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा नेपालको बार्गेनिङ पावरलाई सधैका लागि निष्क्रिय बनाउने कानुनी तथा प्राविधिक छिद्र प्राप्त गर्नेछ।
दोस्रो कूटनीतिक आयामतर्फ हेर्दा, राज्य प्रमुखको यो द्विविधापूर्ण तर्कले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति दशकौदेखि कायम रहँदै आएको अभूतपूर्व र अक्षुण्ण ‘राष्ट्रिय सहमति’ लाई घरेलु राजनीतिमा क्षतविक्षत बनाउने जोखिम रहन्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता मञ्चहरूमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता, विश्वसनीयता र स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनेछन्। सीमा जस्तो संवेदनशील मामिलामा देशको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय अडान सरकार परिवर्तनपिच्छे वा नेतृत्वको सामयिक राजनीतिक बचाउका आधारमा फेरबदल भइरहन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्वव्यापी रूपमा जाँदा नेपालको स्थापित कूटनीतिक स्वायत्तता सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ।
तेस्रो सुरक्षा चुनौती अन्तर्गत, यस प्रकारको लाचारीपूर्ण भाष्यले देशको सिमाना रक्षाका लागि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरूको मनोबलमा दीर्घकालीन र नकारात्मक असर पुर्याउँछ। जब राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाटै सीमा रक्षाको दृढ सङ्कल्प र तथ्यहरू माथि संशय पैदा गरिन्छ, तब सुरक्षा संयन्त्रहरूमा सीमा गस्ती, जङ्गे पिलरहरूको संरक्षण र अतिक्रमण विरुद्धको सुरक्षा सक्रियता स्वतः शिथिल हुन पुग्छ। यस सुरक्षा शून्यताको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रमा भूराजनीतिक दबाब झन् तीव्र हुनेछ, जसले दार्चुलाको व्यासदेखि नवलपरासीको सुस्ता र पूर्वका संवेदनशील त्रिदेशीय सीमा बिन्दु (Tri-Junctions) सम्मको रणनीतिक सुरक्षा सन्तुलनलाई खलबल्याउनेछ।
चौथो र सबैभन्दा संवेदनशील सामाजिक चुनौती भनेको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको नागरिक सुरक्षा र देशप्रतिको भरोसा भङ्ग हुनु हो। दैनिक रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा ज्यादती र भूमि मिचाइको पीडा भोगिरहेका नागरिकहरूले राज्यको यस्तो बोलीबाट आफूहरूलाई अभिभावक विहीन र असुरक्षित महसुस गर्नेछन्, जसले आम जनताको देशभक्ति र नागरिक मनोबलमा ठूलो आघात पुर्याउनेछ। खुला सिमानाका कारण सिर्जना हुने सीमापार अपराध, सैन्य दबाब र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बेलामा सरकारकै यो रक्षात्मक शैलीले गर्दा नेपालभित्र आन्तरिक रूपमा दलीय खिचातानी र राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाउनेछ।
त्रुटि सुधार तथा आगामी रणनीतिका लागि रचनात्मक सुझावहरू
संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाट सीमा व्यवस्थापन र प्राविधिक शब्दावलीबारे आएका यस्ता असंवेदनशील अभिव्यक्ति (जसलाई कूटनीतिक वृत्तमा ‘टङ स्लिप’ वा गम्भीर कूटनीतिक त्रुटिका रूपमा हेरिएको छ) ले देशको साखमा ठूलो धक्का पुर्याए पनि कूटनीतिमा भएका यस्ता गल्तीहरूलाई सच्याउँदै राष्ट्रिय हित अनुकूल अगाडि बढ्न नेपालले तत्काल निम्नलिखित कदमहरू चाल्नुपर्छ:
क) संस्थागत र कूटनीतिक सुधार
आधिकारिक कूटनीतिक स्पष्टीकरण: परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वा संसद्मै अर्को विशेष सम्बोधन गराई उक्त अभिव्यक्ति कुनै आधिकारिक राज्य-नीति नभई केवल स्थानीय स्तरको जग्गा भोगचलनको प्राविधिक ब्रिफिङका क्रममा बुझाइमा भएको अस्पष्टता मात्र थियो भनी तत्काल कूटनीतिक रेकर्ड सच्याउने।
‘परराष्ट्र नीति आचारसंहिता’ को अनिवार्य पालना: प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषयमा बोल्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र सीमा विज्ञहरूको अनिवार्य ब्रिफिङ लिने प्रणाली स्थापित गर्ने। राजनीतिक नेतृत्वले कूटनीतिक ‘टकिङ पोइन्ट्स’ भन्दा बाहिर गएर हचुवा बोल्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत सुदृढीकरण: सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण संवाद, नक्सा र प्राविधिक शब्दावलीको आधिकारिक व्याख्या गर्ने एकल अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्र दिने र कूटनीतिक च्यानललाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने।
ख) प्राविधिक र सुरक्षात्मक रणनीति
सीमा सुरक्षा बलको पुनर्संरचना: सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (BOP) को सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढाउने, उनीहरूलाई आधुनिक सञ्चार र निगरानी उपकरण (Surveillance Drones) उपलब्ध गराउने र सीमा क्षेत्रमा राज्यको भौतिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने।
नदीजन्य सीमा क्षेत्रको ‘स्ट्रक्चरल फिक्सिङ’: सुस्ता वा सुदूरपश्चिमका नदीहरूले धार परिवर्तन गर्दा हुने विवाद सुल्झाउन ‘फ्लुविएल मोर्फोलोजी’ (Fluvial Morphology) र नदी विज्ञानका आधारमा स्थायी बाँध वा तटबन्ध निर्माण गरी सिमानाको प्राकृतिक बहावलाई अकाट्य बनाउने।
सीमावर्ती नागरिकलाई राज्यको छहारी: सीमा रक्षाको पहिलो घेरा नै त्यहाँका स्थानीय नागरिक हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूलाई विशेष आर्थिक प्याकेज, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसर दिएर राज्यप्रतिको अपनत्व र मनोबल उच्च राख्ने।
ग) रणनीतिक संवाद र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता
राजनीतिकरणबाट मुक्ति र विज्ञहरूको नेतृत्व: सीमा विवादलाई सस्तो चुनावी नारा वा घरेलु राजनीतिको ‘ब्लेम गेम’ बनाउन बन्द गरी नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदललाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाई प्राविधिक विज्ञ, इतिहासकार र कूटनीतिज्ञहरूको विशेषज्ञताका आधारमा मात्र बार्गेनिङ गर्न दिने।
ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहणका लागि निरन्तर दबाब: नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन, जसमा सीमा व्यवस्थापन र सन् १९५० को सन्धिका कूटनीतिक विकल्प समेटिएका छन्, त्यसलाई बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकार प्रमुखको तहमा ‘ट्र्याक-वान’ कूटनीति मार्फत निरन्तर औपचारिक संवाद जारी राख्ने।
निष्कर्षमा, नेपाल-भारत सीमा विवाद कडा विरोध वा उत्तेजक नाराबाजीबाट भन्दा पनि सन्तुलित कूटनीति र परिपक्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित सिद्धान्तहरूका आधारमा मात्र समाधान हुन सक्छ। सुगौली सन्धिको धाराहरू, सन् १९५० को सन्धिका कानुनी प्रावधान र ईपीजी प्रतिवेदन जस्ता बलिया ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नेपालको पक्षमा सुरक्षित रहँदा-रहँदै राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक मर्यादा भुलेर प्रमाणविहीन अभिव्यक्ति दिनुले देशको साख अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर बनाउँछ।
नेतृत्वको ‘टङ स्लिप’ लाई घरेलु राजनीतिमा गाली गर्ने हतियार मात्र बनाउनुको साटो यसलाई पाठका रूपमा लिएर नेपालले आफ्नो “एक ढिक्का राष्ट्रिय दृष्टिकोण” पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। सरकारले ‘क्रस होल्डिङ’ जस्ता प्राविधिक विषयलाई रणनीतिक अतिक्रमणको ढाकछोप गर्ने हतियार बनाउनुको साटो स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाई वार्ताको माध्यमबाट स्थायी समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर एउटै बलियो राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम राख्नु, शब्द चयनमा संवेदनशीलता अपनाउनु र प्रमाणप्रतिको निष्ठा कायम राख्नु नै नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने एकमात्र सही र दीर्घकालीन मार्ग हो।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया