नीतिगत छलाङ र परम्परागत बाधाको चेपुवामा बजेट

जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य ले नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र शैलीमा एउटा नयाँ बहसको सूत्रपात गरेको छ। इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट धारभन्दा अलग ‘उदार लोकतन्त्रवादी’ सोच सहित ल्याइएको दाबी गरिएको यो बजेट केवल प्राविधिक अंकहरूको जोडघटाउ मात्र होइन, यसले नेपालको विद्यमान शिथिल आर्थिक परिदृश्यलाई चिर्ने एउटा नीतिगत प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। आन्तरिक बजारको मन्दी र युवा जनशक्तिको तीव्र पलायन जस्ता गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरूका बीच आएको यो बजेटले राज्यको अनावश्यक नियन्त्रणलाई कम गर्दै बजारको गतिशीलता र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सैद्धान्तिक जग त बसालेको छ, तर नेपालको परम्परागत राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र भित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने संशय अझै उत्तिकै बलियो छ।

यस बजेटको वस्तुनिष्ठ र तटस्थ विश्लेषण गर्दा यो पूर्ण रूपमा कर्मकाण्डी वा यथास्थितिवादी मात्रै पनि देखिदैन र एकाएक देशमा ‘आर्थिक चामत्कारिक फड्को’ मारिहाल्ने जादूको छडी जस्तो पनि ठहरिदैन। यो बजेट मूलतः अर्थतन्त्रमा व्याप्त ‘संस्थागत कब्जा’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) र राज्य स्रोतको दोहनलाई रोक्दै नीति, पद्धति र नियतमा परिस्कार ल्याउने एउटा मध्यमार्गी प्रयास हो। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यको प्रारम्भमै शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने जुन संकल्प व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसले लगानीकर्ताहरूमा केही हदसम्म सकारात्मक आशाको सञ्चार अवश्य गराएको छ। तर, विगतका बजेटहरू जस्तै यस पटक पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने रोग, कमजोर राजस्व संकलनको जग र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमाथिको अत्यधिक निर्भरता जस्ता नकारात्मक पक्षहरू जस्ताको तस्तै छन्।

आर्थिक समृद्धिको नयाँ कदम र आशाका किरणहरू

बजेटका सकारात्मक र आशालाग्दा पक्षहरूलाई नियाल्दा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन केही साहसिक र व्यावहारिक कदमहरू चालेका छन्। सबैभन्दा उल्लेख्य र स्वागतयोग्य कदम भनेको उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन र मध्यम वर्गको दायरा विस्तार गर्न करका दरहरूमा गरिएको बृहत् पुनरावलोकन हो। विगत लामो समयदेखि महँगी र आर्थिक संकुचनको मारमा परेका सर्वसाधारण र साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यले करको बोझ घटाइएको छ। विशेष गरी, आयकर छुटको सीमालाई साविकको भन्दा दोब्बर बनाइनुले मध्यम वर्गको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढाउनेछ, जसले बजारमा माग सिर्जना गरी शिथिल बनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ। यो कदमले करको दायरा बढाउन र कर छली रोक्न समेत सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले संकटग्रस्त निजी क्षेत्रलाई पलायन हुनबाट जोगाउन र नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न उत्प्रेरकको कार्य गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

यसबाहेक, बजेटले नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू – विशेष गरी स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत) उत्पादन र सूचना प्रविधिको विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र हाइड्रोजन जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा व्यापक लगानी गर्ने नीति लिदै औद्योगिक प्रयोजनका लागि सस्तो बिजुली सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र देशैभरि उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट र ५जी नेटवर्क पुर्‍याउने जस्ता रणनीतिक डिजिटल पूर्वाधारका बुँदाहरू बजेटमा समेटिनु सकारात्मक छ। युवा जनशांख्यिक शक्तिलाई मुलुकको ठूलो पुँजीको रूपमा स्वीकार गर्दै प्रविधिमैत्री परिवर्तन, नवप्रवर्तन र युवा उद्यमीका लागि ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप कोष’ मार्फत बिनाधितो सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने लोकप्रिय उपकरणहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन्। यसले देशभित्रै रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक र युवा जनशक्ति पलायनको डरलाग्दो चक्रलाई मत्थर पार्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीतिले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उद्योगहरूलाई एकै ठाउँमा स्थापित गरी करमुक्त सुविधा दिने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत व्यवसायिक वातावरण सुधार्ने जस्ता नीतिगत कदमहरू बजेटको सबल पक्ष हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि र बाह्य लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू फुकाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा लैजान खोज्नु र बजेटलाई नागरिकको भरोसासँग जोड्ने राजनीतिक इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुले आर्थिक सुधारका लागि अनुकूल जग निर्माण गर्दछ।

कमिकमजोरी, संरचनात्मक बाधा र नकारात्मक पक्षहरू

सकारात्मक आशाहरूका बाबजुद यो बजेट परम्परागत संरचनात्मक समस्याहरू र व्यावहारिक चुनौतीहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन, जसले यसको वास्तविक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र नकारात्मक पक्ष भनेको यसको महत्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर आधार हो। नेपालको इतिहासमै बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर मध्यावधि समीक्षा मार्फत खर्च र आम्दानी दुवैको लक्ष्य घटाउने जुन “कर्मकाण्डी” प्रवृत्ति छ, यस बजेटले पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेको देखिदैन। आन्तरिक बजार अझै पनि शिथिलता र आर्थिक तरलताको चेपुवामा रहेका बेला अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्व संकलन नहुने जोखिम उच्च छ, जसले गर्दा सरकार पुनः वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुनेछ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई सुक्ष्म रूपमा नियाल्दा सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको ‘संस्थागत कब्जा’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) र कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता हो। नीति र कानुन कागजमा जतिसुकै उत्कृष्ट लेखिए पनि नेपालको खर्च गर्ने प्रणाली अत्यन्तै सुस्त र त्रुटिपूर्ण छ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित बन्नका लागि अपरिहार्य मानिएका कतिपय रणनीतिक र रूपान्तरणकारी एजेन्डाहरू यस पटक पनि बजेटमा छुट्नु दुखद कुरा हो। बजेटमा ‘परियोजना बैंक’ को अवधारणा लागू गरी त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य बजेट खर्च हुने कानुनी बाध्यता कतै देखिदैन, जसका कारण ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति रोक्ने ठोस कार्ययोजना अझै अन्योलमै छ। ठूला सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली (मेट्रो वा मोनोरेल), ग्रामीण उत्पादन सुरक्षित राख्न देशव्यापी आधुनिक गोदाम र शीतभण्डारको नेटवर्क निर्माण, तथा सहरी क्षेत्रमा भूमिगत जल पुनर्भरण (Water Recharge) प्रणाली जस्ता दूरगामी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू यस बजेटमा समेटिन सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीहरूको छिटो-छिटो हुने सरुवा र निर्णय लिन डराउने शासकीय प्रवृत्तिका कारण ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने ग्यारेन्टी देखिदैन। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अस्थिरता र बाह्य आर्थिक झट्काहरूलाई थेग्न सक्ने गरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेतर्फ बजेटमा पर्याप्त ठोस व्यवस्थाहरू छैनन्।

त्यसैगरी, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको आमुल रूपान्तरणका लागि चाहिने ‘करार खेती र चक्लाबन्दी’ (Contract & Lease Farming) प्रोत्साहन प्याकेज र किसानलाई सिधै उपभोक्तासँग जोड्ने डिजिटल कृषि बजार (E-Agri Market) को ठोस खाका बजेटमा समेटिएको छैन। रासायनिक मलको अभाव सधैका लागि अन्त्य गर्न देशभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने वा दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्ने साहसिक निर्णय लिन बजेट चुकेको छ। सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गइरहनु र तिनीहरूको सुधार वा खारेजीका लागि राजनीतिक आँट देखाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो। राजस्व बढाउन करको दर मात्र चलाउने तर प्रविधिको प्रयोग गरी अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने कडा कर सुधारका नीतिहरू बजेटमा अझै पनि अपर्याप्त छन्। त्यसैले, नीतिगत रूपमा यो बजेट आकर्षक सुनिए पनि नेपालको विद्यमान भुइ-यथार्थ र प्रशासनिक ढर्राका कारण यो पनि कतै पुरानै कर्मकाण्डी निरन्तरताको शिकार हुने त होइन भन्ने आशंकालाई यसले पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकेको छैन।

‘उदारलोकतान्त्रिक’ ढाँचा र आर्थिक चमत्कारको यथार्थ

यो बजेट आउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “हामी कम्युनिष्ट होइनौ, हामी उदार लोकतन्त्रवादी (लिबरल डेमोक्र्याट्स) हौ” भनी गरिएको घोषणाको प्रतिविम्ब बजेटको नीतिगत प्रस्थानमा स्पष्ट रूपमा झल्किएको देखिन्छ। कम्युनिष्ट सरकारहरूले ल्याउने नियन्त्रणमुखी, वितरणमुखी र राज्य-निर्देशित अर्थतन्त्रको सट्टा डा. वाग्लेले बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र राज्यको सहजकर्ताको भूमिकालाई जोड दिएका छन्। करको दरमा गरिएको व्यापक कटौती र आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउने नीति शुद्ध रूपमा उदारवादी आर्थिक दर्शनमा आधारित छ। यसले नागरिक र निजी क्षेत्रमाथिको वित्तीय बोझ कम गरी उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा बढी स्वतन्त्र र गतिशील बनाउने ध्येय राख्दछ। बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको उत्तरदायित्व कायम राख्दै उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई भने खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा छोड्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसले दलाल पूँजीवाद र राज्यको स्रोतमाथि हुने संस्थागत कब्जालाई तोड्न कानुनी र नीतिगत सुधारका मार्गहरू प्रशस्त गरेको छ, जुन उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य विशेषता हुन्।

यद्यपि, एक उदार लोकतान्त्रिक बजेटले अंगीकार गर्नुपर्ने ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ (जस्तै: नागरिकता, राहदानी, मालपोत जस्ता सेवा पूर्ण रूपमा पेपरलेस बनाउने) र सरकारी ठेक्कापट्टाको विवरण नागरिकले रियल-टाइममा हेर्न मिल्ने ‘ओपन डाटा’ नीतिलाई बजेटले पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गर्न सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्रको अनावश्यक नियमन (Red Tape) कम गर्ने कुरा आए पनि सरकारी खरिद प्रक्रियालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन ‘अटोमेसन’ र ‘ई-प्रोक्योरमेन्ट’ लाई कडा बनाउने वित्तीय साहस बजेटमा अझै कमजोर छ। त्यस्तै, अदालत र न्याय प्रणालीको डिजिटलाइजेसन गरी व्यापारिक विवादहरू फास्ट-ट्र्याक कोर्ट मार्फत छिटो किनारा लगाउने ठोस बजेटरी व्यवस्था छुट्नुले लगानीकर्ताहरूमा संशय कायमै राख्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा स्विकार्दै लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रयास यस बजेटमा देखिए पनि राज्यको आकार र हस्तक्षेपलाई सानो तर बलियो र सुशासित बनाउने ‘लिबरल’ मान्यता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

तर, समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिको कसीमा राखेर हेर्दा के यो बजेटले ‘गुणात्मक आर्थिक चमत्कार’ गर्न सक्ला त? यसको वस्तुनिष्ठ उत्तर हो – तत्कालै चामत्कारिक रूपान्तरण सम्भव छैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउन बजेटले खानी र बहुमूल्य धातुको उत्खनन, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारबाट अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानी दाबी गर्ने जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा जुन रूपान्तरणकारी फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यो पाटो अझै पनि मन्द गतिमै छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक संकट यति गहिरो छ कि केवल एउटा बजेटको नीतिगत परिवर्तनले मात्रै रातारात चमत्कार हुन सक्दैन। उदार लोकतान्त्रिक मोडल सफल हुनका लागि बलियो कानुनी राज्य र निष्पक्ष संस्थाहरू चाहिन्छ, जुन नेपालमा अत्यन्तै कमजोर र राजनीतिकरण भएका छन्। यदि यो बजेटले नीतिगत परिस्कार सँगसँगै दृढ सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न सक्यो भने यसले देशलाई आर्थिक फड्को मार्ने “दीर्घकालीन जग” भने अवश्य खडा गर्नेछ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को यो बजेट सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा परम्परागत कम्युनिष्ट ढाँचाबाट बाहिर निस्केर ‘उदार लोकतान्त्रिक’ मार्गमा हिड्ने एउटा सकारात्मक प्रस्थानविन्दु बन्न खोजेको देखिन्छ। मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई दिएको कर सहुलियत तथा सूचना प्रविधि र स्वच्छ ऊर्जामा देखाइएको तत्परता सरहानीय छन्। तर, कमजोर धरातलमा उभिएको राजस्वको लक्ष्य, वैदेशिक ऋणको भारी र असक्षम प्रशासनिक खर्च प्रणालीका कारण यसले रातारात कुनै ‘गुणात्मक आर्थिक चमत्कार’ गरिहाल्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। नेपालको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई चिर्दै सुशासन कायम गर्न नसकिएमा यो बजेट पनि विगतका जस्तै केवल एउटा राम्रो तर अधुरो साहित्यिक दस्तावेजमा मात्र सीमित हुनेछ। बजेटको वास्तविक सफलता यसका आकर्षक शब्द र अंकहरूमा होइन, आगामी दिनमा सरकारले देखाउने कार्यान्वयनको इमानदारिता र शासकीय दृढतामा मात्रै निर्भर रहनेछ।

प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार