काठमाडौं। कुमारी बैंक लिमिटेडले विदेशबाट भित्र्याएको अमेरिकी डलर १० मिलियन (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ) बराबरको विदेशी ऋण सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले अख्तियारमा दिएको निवेदनमा कुमारी बैंकले लिचेस्टाइनस्थित EMF Microfinance Fund, AGmvK सँग गरेको ऋण सम्झौता तथा त्यसको उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
निवेदनअनुसार कुमारी बैंकले २०८० असार २७ गतेताका उक्त संस्थासँग अमेरिकी डलर १० मिलियन ऋण सम्झौता गरेको थियो।
बैंकले उक्त रकम विपन्न वर्ग, महिला उद्यमी तथा साना तथा मझौला उद्यम (SME) क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको थियो।
तर उजुरीकर्ताले नेपालमा त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र कर्जायोग्य रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनले ऋणदाता संस्थाको स्वामित्व संरचना, लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership), लगानीको वास्तविक स्रोत तथा पारदर्शितासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरेका छन्।
उजुरीमा बैंकले उक्त ऋण एक वर्षभित्रै फर्छ्योट भइसकेको जनाएको भए पनि रकम कुन व्यक्ति, संस्था वा क्षेत्रमा प्रवाह गरियो, त्यसबाट कसले लाभ प्राप्त गर्यो र ऋण फिर्ता कसरी सम्भव भयो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, विदेशी ऋण स्वीकृतिका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक बाट प्रचलित कानुन, नियामकीय मापदण्ड, जोखिम मूल्याङ्कन, स्रोत परीक्षण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
उजुरीकर्ताले उक्त कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार, कर छली वा स्रोत नखुलेको रकमको सम्भावित प्रवेशसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
साथै, उक्त १० मिलियन डलरबाट लाभान्वित भएको भनिएका विपन्न वर्ग, महिला उद्यमी तथा साना–मझौला उद्यमहरूको वास्तविक विवरण, ऋण वितरण अभिलेख, लाभग्राही सूची तथा ऋण फिर्ताको स्रोतसम्बन्धी विवरणसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, नियामकीय निकायका पदाधिकारी वा अन्य सम्बन्धित पक्षबाट कानुनविपरीत कार्य, मिलेमतो, लापरबाही वा अधिकारको दुरुपयोग भएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया