दलीय गुटबन्दीको विरासत: नेतृत्वको संरक्षण र सामाजिक सञ्जालको हस्तक्षेप

राजनीतिक दलहरू विचार, सिद्धान्त र साझा एजेन्डा बोकेका व्यक्तिहरूको संगठित समूह हुन्। तर, विश्वव्यापी रूपमै र विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक समूह, गुट र उपगुटहरूको निर्माण एउटा अपरिहार्य रोग वा विशेषता जस्तै बनेको छ। दलभित्र वैचारिक भिन्नता हुनु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिए पनि जब ती भिन्नताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति आर्जन र पद प्राप्तिको संकुचित घेरामा केन्द्रित हुन्छन्, तब गुट र उपगुटको जन्म हुन्छ। तल्लो वडा तहदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय तहसम्मै समानान्तर सत्ताका रूपमा गुटहरू मौलाइरहेका छन्। यस लेखमा गुटको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि, नेपालमा यसको ऐतिहासिक विकासक्रम, दलका उच्च नेतृत्वले यसलाई कसरी र किन संरक्षण गर्छन् तथा यसका पछाडि लुकेका निहित स्वार्थहरूका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूमा गुटको उत्पत्ति र विकासको इतिहास मानव सभ्यता र आधुनिक लोकतन्त्रको उदयसँगै जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक अभ्यास र बेलायतको संसदीय इतिहासमा गुटबन्दी स्पष्ट रूपमा देखा परेको थियो। अमेरिकी संविधानका प्रणेता जेम्स म्याडिसनले ‘फेडरलिस्ट पेपर्स नम्बर १०’ मा गुटहरूलाई मानव स्वभावको स्वाभाविक उपजका रूपमा व्याख्या गरेका थिए, जहाँ सम्पत्ति, पेशा र फरक विचारका कारण मानिसहरू विभाजित हुन्थे। सुरुवाती चरणमा गुटहरू खास नीति वा वैचारिक अडानका आधारमा बन्थे, जसले दलभित्रै प्रतिपक्षको काम गर्थ्यो। तर, समयक्रमसँगै बीसौ शताब्दीको उत्तरार्ध र एक्कासौ शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वभरकै दलहरूमा गुटको स्वरूप वैचारिकबाट रूपान्तरित भई विशुद्ध शक्ति, स्रोत र अवसरको भागबण्डा गर्ने मेसिनरीका रूपमा विकास हुन पुग्यो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र दलीय अनुशासनलाई नै कमजोर बनाइदियो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरूको स्थापना कालदेखि नै गुट र उपगुटको बीजारोपण भएको पाइन्छ। वि.सं. २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वि.सं. २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस दुवैको इतिहास आन्तरिक मतभेद र गुटबन्दीले भरिएको छ। बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइराला बीचको शक्ति सङ्घर्ष वा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र केशरजंग रायमाझी बीचको वैचारिक तथा व्यक्तिगत टकराव नेपालमा गुटबन्दीका प्रारम्भिक ऐतिहासिक कडीहरू हुन्। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलहरूमा पनि गुटहरू जीवितै थिए भने २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएसँगै गुटबन्दीले संस्थागत रूप लिन थाल्यो। नेपाली कांग्रेस भित्रको ‘त्रिमूर्ति’ (बिपीको लिगेसी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई) को व्यवस्थापन संकट र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीका कारण जन्मिएको छत्तीसे र चौहत्तरे गुट तथा नेकपा (एमाले) भित्रको महाकाली सन्धि र नेतृत्वको टकरावले नेपालमा गुटबन्दीलाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍यायो।

नेपालमा गुट र उपगुटको संस्थागत विकास वडा तहदेखि नै सुरु भएर केन्द्रीय तहसम्म एउटा बलियो पिरामिड जस्तै फैलाइएको परम्परागत शैली अब भने संकटमा पर्न थालेको छ। आजको राजनीति तीव्र रूपमा डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसका कारण राजनीतिक दलहरूको संगठन विस्तारको पुरानो शैली र संकुचित संरचना फेरिन थालेका छन्। हिजोका दिनमा कार्यकर्ताहरू भौतिक रूपमा नेताको घर वा शक्ति केन्द्रमा धाएर मात्र संगठित हुन्थे भने आज सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट देश-विदेशका लाखौ नागरिक र कार्यकर्ताहरू क्षणभरमै एकअर्कासँग प्रत्यक्ष कनेक्ट हुन थालेका छन्। संगठन विस्तारको यो नयाँ र खुला डिजिटल माध्यमले गर्दा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म गुटको बलियो आड भरोसामा मात्र टिक्ने परम्परागत राजनीतिक प्रणाली माथि ठूलो धक्का पुग्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सञ्चार र संगठनलाई यति खुकुलो र पहुँचयोग्य बनाइदिएको छ कि अब गुट र उपगुटको पुरानो बन्द कोठाको सिन्डिकेट र सञ्जालले पहिला जस्तो सहजै काम गर्न छाडेको छ र यो क्रमशः कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ।

वडा र पालिका तहमा हुने स्थानीय निर्वाचनका टिकट वितरण, उपभोक्ता समितिमा प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्रोतसाधनको दोहनमा नियन्त्रण कायम गर्न तल्लो तहदेखि नै गुटहरू सक्रिय हुन्थे। जिल्ला र प्रदेश तहमा पुग्दा यो सङ्घर्ष दलीय अधिवेशनमा आफ्नो प्यानल जिताउने र भविष्यमा प्रदेश सांसद वा मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षासँग जोडिन्छ। केन्द्रीय तहमा त गुटहरू समानान्तर पार्टीका रूपमा सञ्चालित हुन्छन्, जहाँ छुट्टै भेला, रणनीति निर्माण र नेतृत्वलाई दबाब दिने काम नियमित रूपमा हुन्छ। वडाको एउटा सामान्य कार्यकर्ताले केन्द्रको शीर्ष नेताको फेरो नसमाती आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्दैनथ्यो, जसका कारण तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म स्वार्थको एउटा यस्तो सञ्जाल बन्दछ, जहाँ आम जनताका एजेन्डाहरू हराउँछन् र गुटका एजेन्डाहरू मात्र हाबी हुन पुग्दछन्। तर डिजिटल युगको विकाससँगै अब नेतृत्व स्थापित हुनका लागि कुनै गुट वा उपगुटको बुइ चढ्नुपर्ने बाध्यता बिस्तारै हट्दै गएको छ। अबको नेतृत्व गुटको चाकरीबाट होइन, बरु आफ्नै व्यक्तिगत क्षमता, दक्षता र एजेन्डाको प्रर्दशन मार्फत सामाजिक सञ्जालकै बलमा सिधै जनतामा स्थापित हुन सक्ने वातावरण बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेता र नेतृत्वको चौबिसै घण्टा र निरन्तर ‘लाइभ रेटिङ’ र मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा गुटको आडमा लुकेका असक्षम नेताहरू नाङ्गिदै गएका छन् भने क्षमतावान् व्यक्तिहरूले सिधै जनसमर्थन पाइरहेका छन्।

राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व वा शीर्ष नेताहरूले दल भित्रका यस्ता गुट र उपगुटहरूलाई सधै संरक्षण र मलजल गरिरहेका हुन्छन्, जसका पछाडि मुख्य दुईवटा तरिकाहरू अपनाइन्छ। पहिलो तरिका हो – ‘पुरस्कार र दण्ड’ को नीति, जसमा नेतृत्वले आफ्नो गुटप्रति बफादार रहेका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र पार्टीका महत्त्वपूर्ण पद, संसदीय निर्वाचनको टिकट, मन्त्री पद र सरकारी नियुक्तिहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्। दोस्रो तरिका भनेको ‘संरक्षण र आश्रय’ को राजनीति हो, जहाँ गुटका कार्यकर्ताहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता वा दलीय अनुशासनको उल्लङ्घनमा शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक ओत प्रदान गर्दछ। पार्टी भित्र फरक मत राख्ने वा गुट बाहिर रहेका योग्य र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउन र आफ्नो गुटको सङ्ख्यात्मक बहुमत टिकाइराख्न उच्च नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र शक्ति र स्रोतको साँचो सुम्पिने गर्छन्, जसले गुटलाई अझ बलियो बनाउँछ।

तर नेतृत्वको यो परम्परागत गुट संरक्षण गर्ने र आफ्ना मान्छे मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटी अब लामो समय टिक्न सम्भव देखिदैन। डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको चौतर्फी पहुँचका कारण पार्टीभित्र कुनै पनि सक्षम र इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा पारिदा वा कुनै अक्षम र विवादित व्यक्तिलाई गुटको बलमा अघि सार्दा आम जनता र सचेत कार्यकर्ताहरूले तत्कालै थाहा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट यस्ता गलत निर्णयहरू विरुद्ध आम जनताले अब सिधै र तत्कालै सशक्त हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्। जनताको यो प्रत्यक्ष डिजिटल हस्तक्षेप र खबरदारीका कारण नेतृत्वले अब बन्द कोठाभित्र गुटको भागबण्डामा मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले, अबको सफल र दिगो नेतृत्व बन्नका लागि गुट र उपगुटको साँघुरो घेरा बनाउनु भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र जनताको नजरमा आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता बढाउनु तथा नैतिक आचरण र निष्कलंक छवि प्रस्तुत गर्नमा जोड दिनु अनिवार्य भइसकेको छ।

शीर्ष नेतृत्वले यी गुटहरूलाई संरक्षण गर्नुको प्रमुख कारण आफ्नो व्यक्तिगत सत्ता, पद र कुर्सीलाई सुरक्षित राख्नु नै हो। संसदीय लोकतन्त्र वा दलीय व्यवस्थामा पार्टी प्रमुख वा संसदीय दलको नेता बन्नका लागि बहुमत सङ्ख्याको आवश्यकता पर्दछ, जुन सङ्ख्या गुटको बलियो सङ्गठन विना सम्भव हुँदैन। नेतृत्वलाई सधै यो डर हुन्छ कि यदि उनीहरूले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई निरन्तर अवसर र संरक्षण दिएनन् भने ती कार्यकर्ताहरू अर्को प्रतिस्पर्धी गुटमा प्रवेश गर्न सक्छन् वा नयाँ उपगुट जन्माउन सक्छन्। त्यसैले, पार्टी भित्र आफ्नो निरपेक्ष वर्चस्व कायम राख्न, महाधिवेशनहरूमा जित सुनिश्चित गर्न र नीतिगत निर्णयहरूमा आफ्नो एकलौटी निर्णय लाद्नका लागि शीर्ष नेताहरूले गुटलाई एउटा सुरक्षित ‘ढाल’ को रूपमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरूका लागि दलको समग्र हित वा देशको विकास भन्दा आफ्नै गुटको सङ्गठन बलियो बनाउनु र सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा राखिरहनु प्राथमिक आवश्यकता बन्न पुग्दछ।

यस प्रकारको सर्वव्यापी गुटबन्दी र संरक्षणको पछाडि दलीय नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवैको निहित आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। आजको राजनीति अत्यधिक खर्चिलो र व्यावसायिक बन्दै गएको छ, जहाँ चुनाव जित्न र संगठन चलाउन ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। यो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि ठेकेदार, बिचौलिया, व्यापारिक घराना र भूमाफियाहरूले विभिन्न गुटका नेताहरूलाई आर्थिक लगानी गर्छन् र बदलामा नीतिगत लाभ लिन्छन्। कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ भनेको नेताको चाकरी गरेर छोटो समयमा पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक लाभ आर्जन गर्नु हो भने नेताहरूको स्वार्थ ती कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्ताको शिखरमा पुग्नु हो। यसरी विचार र सिद्धान्तलाई बन्धक राखेर केवल पैसा, शक्ति र पदको लेनदेनमा आधारित स्वार्थ समूहहरू निर्माण हुने हुनाले दल भित्रका गुटहरू कहिल्यै समाप्त हुन सक्दैनन् जस्तो लाग्दथ्यो, तर डिजिटल प्रविधिले क्रमिक रूपमा पारदर्शिता बढाउँदै लगेकाले यी स्वार्थ समूहहरूको जालो पनि भत्किने क्रम सुरु भएको छ।

गुट र उपगुटको यो चरम विकृतिले नेपालको आन्तरिक राजनीति र समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यन्तै घातक र नकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिन्छ। दल भित्र योग्यता, क्षमता, निष्ठा र इमानदारिताको कदर हुन छाडेको छ भने चाकडी, चाप्लुसी र गुटप्रतिको अन्धभक्तिको आधारमा मूल्याङ्कन हुने परिपाटी बस्दा सक्षम युवाहरू राजनीतिबाट टाढिदै गएका थिए। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि उच्च अधिकारीहरूको नियुक्ति योग्यताका आधारमा नभई गुटको भागबण्डामा हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू (प्रशासन, न्यायालय, विश्वविद्यालय) धराशयी बनेका छन्। एउटा गुटको सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी भित्रको अर्को गुटले विपक्षीसँग मिल्ने खेलले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ, जसका कारण नीतिगत निरन्तरता हुन नसकी विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन् र वैदेशिक लगानी समेत आकर्षित हुन सकेको छैन।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो गुटबन्दीको महारोगको वर्तमान यथार्थलाई हेर्ने हो भने संसद्मा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह यसैको परिणाम हो। दलहरू भित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका नाममा हुने निरन्तरको गुटबन्दीले गर्दा पार्टीका नियमित बैठकहरू बस्न सक्दैनन् र नीतिगत विषयमा छलफल हुनुको साटो केवल पदको लुछाचुँडी मात्र देखिन्छ। नयाँ आएका र वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरूमा समेत स्थापनाको छोटो समयमै गुट र उपगुटको रोग सरेको देख्दा यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको डीएनए जस्तै बनिसकेको भान हुन्थ्यो। गुटबन्दीकै कारण राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा बिर्सिएका छन्, जसले गर्दा जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ, जुन व्यवस्थाकै लागि खतरा बन्न सक्छ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका खम्बाहरू हुन् र यी खम्बाहरू भित्रैबाट गुटबन्दीको धमिरा लागेर खोक्रा भइरहेका छन्। दल भित्र फरक विचार र स्वस्थ बहस हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, तर त्यसलाई गुट र उपगुटको रूपमा संस्थागत गरेर व्यक्तिगत स्वार्थको साधन बनाउनु अपराध हो। यो विकृतिलाई रोक्नका लागि दलहरू भित्र कडा कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी आर्थिक प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास ‘प्राइमरी इलेक्सन’ लाई सशक्त बनाइनु आवश्यक छ। त्यस्तै, डिजिटल युगले ल्याएको चेतना, सामाजिक सञ्जालको निरन्तरको निगरानी र जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले अब पुराना शैलीका गुटहरूलाई इतिहास बनाउँदै लैजानेछ। जबसम्म कार्यकर्ताहरूले नेताको चाकरी गर्न छाडेर आफ्नो कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन हुने वातावरण बन्दैन र नेतृत्वले गुटको संरक्षण गर्न छोड्दैन, तबसम्म देशले गति लिन सक्दैन। तसर्थ, दलहरूलाई गुटमुक्त, नीतिप्रधान र जनमुखी बनाउन अब सचेत नागरिक र दलभित्रकै इमानदार कार्यकर्ताहरूले डिजिटल प्लेटफर्म र भौतिक मैदान दुवैबाट नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिनु र खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार