विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बजेटमध्ये १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ, २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ, १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तथा ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, रोयल्टी तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेत बजेटको स्रोतका रूपमा समेटिएको छ। बाँकी अपुग रकम प्रदेशको नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने योजनाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपन्न परिवारका लागि सञ्चालन हुने जनता आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाहरू, नयाँ खानेपानी परियोजना तथा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। जलजन्य विपद् नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम कृषि पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउबिजन वितरण, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनःस्थापना, अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै प्रदेशका एक सय विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने धनकुटामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक अध्ययनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वैजनाथ क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको अनुसन्धान तथा संरक्षणका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइएको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ तथा पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शान्ति सुरक्षा, कानुन निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमका लागि ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा झापा र मोरङका कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ, धनकुटाको चौबिसेमा आईटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा पाँच हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि लिएको छ। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र नागरिकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै आइतबारको बिदाबारे पुनर्विचार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया