काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटबारे सांसद, मन्त्री र सभामुखबीच रोचक बहस भएको छ।
छलफलका क्रममा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री गौरी कुमारीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेकै बेला श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले थप स्पष्टीकरण माग्दै उठेपछि संसद्मा बहस चर्किएको हो।
सांसद राईले आफ्नो भनाइ पुनः स्पष्ट गर्न खोजेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘स्पष्टीकरणमाथि स्पष्टीकरण नहुने’ भन्दै उनलाई आसनमा बस्न आग्रह गरे। तर राईले सभामुखको अनुरोध अस्वीकार गर्दै उभिइरहे। सभामुखले पटक–पटक बस्न र विवाद नगर्न आग्रह गरे पनि स्थिति केही समय तनावपूर्ण बनेको थियो।
त्यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले नियमावलीको उल्लेख गर्दै राईको अडानलाई ‘बालहठ’को संज्ञा दिए। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५४ र ५५ को हवाला दिँदै मन्त्रीले आफ्नो उत्तर प्रस्तुत गरिसकेपछि पुनः दोहोर्याइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरे।
झाले सभामुखमार्फत सम्बन्धित सांसदलाई नियमको पालना गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो जवाफ दिइसकेपछि ‘मेरो उत्तर यही हो’ भन्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसैले बारम्बार बालहठ नगर्न अनुरोध गर्दछु।’
यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टीकै अर्का सांसद ध्रुवराज राईले पनि नियमावलीको प्रावधान उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल गर्दा विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत गरे।
तर सांसद हर्कराज राईले भने संसदीय नियमावलीभन्दा संविधान माथि रहेको उल्लेख गर्दै आफूले उठाएको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको अडान दोहोर्याइरहे।
संसद्मा बढ्दो असहजतालाई नियन्त्रण गर्न सभामुख अर्यालले बैठकलाई अघि बढाउने प्रयास गर्दै सम्बन्धित प्रश्न मन्त्रालयमै गएर पनि उठाउन सकिने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यदि जवाफ नपाएको महसुस भएको छ भने मन्त्रालयमै गएर पनि प्रश्न राख्न सकिन्छ। आगामी दिनमा मन्त्रीले आवश्यक जवाफ दिनुहुनेछ, अहिले हामी यो बुँदाबाट अघि बढिसकेका छौँ।’
श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध जारी रहेकै अवस्थामा सभामुखले सो विषयलाई स्थगित गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई बजेटसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिए। त्यसपछि बैठक अन्य मन्त्रालयका बजेट छलफलतर्फ अघि बढेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया