अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राथमिक उद्देश्य विश्वमा शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्नु हो। राज्यहरू बीच सीमा, स्रोत, विचारधारा वा सन्धिका व्याख्यालाई लिएर समय-समयमा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। यस्ता विवादहरूले उग्र रूप नलियून् र युद्धको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि नै “विवादको शान्तिपूर्ण समाधान” को सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो। यसको कानुनी आधार मुख्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निहित छ। बडापत्रको धारा २(३) ले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट यसरी सुल्झाउन आदेश दिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र न्याय खतरामा नपरोस्।
त्यसैगरी बडापत्रको धारा ३३(१) ले विवाद समाधानका विभिन्न विकल्पहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। पहिलेको समयमा “शक्ति नै सत्य हो” भन्ने मान्यता थियो, तर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बल प्रयोगलाई अवैध घोषणा गरेको छ। त्यसैले, आजको सभ्य विश्वमा विवाद समाधानका लागि कानुनी र कूटनीतिक मार्ग खोज्नु केवल विकल्प मात्र नभई राष्ट्रहरूको अनिवार्य कानुनी दायित्व पनि हो। राष्ट्रसंघले साना र ठूला सबै राष्ट्रहरूलाई न्यायको समान अवसर प्रदान गर्दछ।
कूटनीतिक वार्ता: संवादको प्राथमिक जग
कूटनीतिक वार्ता अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको सबैभन्दा मौलिक, प्रभावकारी र बढी प्रचलित विधि हो। यसमा विवादित पक्षहरू कुनै बाह्य दबाब वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थताविना नै प्रत्यक्ष रूपमा समस्याको समाधान खोज्न टेबलमा बस्छन्। यो प्रक्रिया कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू, मन्त्रीहरू वा राष्ट्राध्यक्षहरूको तहमा हुन सक्छ। यसमा आपसी पत्राचार, औपचारिक बैठक र द्विपक्षीय छलफल मार्फत असहमतीका बुँदाहरूलाई स्पष्ट पारी सहमति खोजिन्छ।
यस विधिको ठूलो फाइदा भनेको यसमा हुने छलफल गोप्य राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीतिक दबाबविना नै लचिलो भएर सम्झौता गर्न सक्छन्। यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र प्रतिष्ठामा कुनै आँच पुर्याउँदैन। नेपालले आफ्ना छिमेकीहरू भारत र चीनसँगका सीमा विवाद, पानीको बाँडफाँड वा पारवहन सम्बन्धी समस्याहरू सुल्झाउन सधै कूटनीतिक वार्तालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिदै आएको छ। सन् १९५० को सन्धि वा हालको सीमा समस्या समाधानका लागि गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ यसैको एक कडी हो। कूटनीतिक वार्ताले बिनाकुनै लागत र जटिलता विवादलाई युद्धमा परिणत हुनबाट रोक्छ।
असल कार्यालय र मध्यस्थताको भूमिका
जब दुई देशबीचको सम्बन्ध यति बिग्रिन्छ कि उनीहरू आपसमा कुरा गर्न समेत तयार हुँदैनन्, तब ‘असल कार्यालय’ ले उनीहरूलाई वार्ताको टेबलसम्म ल्याउने काम गर्छ। यस विधिमा एक तटस्थ तेस्रो पक्ष (कुनै प्रभावशाली राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख वा प्रतिष्ठित व्यक्ति) ले विवादको विषयवस्तुमा आफ्नो राय वा समाधानका विकल्पहरू दिदैन, बरु दुई पक्षबीच सम्पर्क स्थापित गराउन र भेटघाटका लागि सुरक्षित स्थान वा वातावरण मिलाइदिने काम मात्र गर्दछ। यो पूर्णतया विवादित पक्षहरूको इच्छामा निर्भर गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवहरू विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा आफ्नो ‘गुड अफिस’ को प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसले जमेको बरफ पगाल्ने काम गर्छ र प्रत्यक्ष कूटनीतिक वार्ताका लागि आधार तयार पार्छ।
मध्यस्थतामा भने तेस्रो पक्षले ‘असल कार्यालय’ भन्दा बढी सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ। यसमा मध्यस्थकर्ताले केवल पक्षहरूलाई भेट गराउने मात्र नभई विवादको चुरो कुरो बुझेर समाधानका ठोस प्रस्तावहरू समेत अघि सार्छ। उसले दुवै पक्षको कुरा सुन्छ र उनीहरू बीच रहेको दूरी कम गर्ने “बीचको बाटो” सिफारिस गर्छ। यद्यपि, मध्यस्थकर्ताले दिएको सुझाव वा समाधानका विकल्पहरू मान्नै पर्छ भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता विवादित पक्षहरूलाई हुँदैन। यो केवल एक राजनीतिक वा कूटनीतिक सिफारिस मात्र हो। युरोपेली संघ वा अफ्रिकी संघ जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्व समाधान गर्न अक्सर यसको प्रयोग गर्छन्।
छानबिन, जाँचबुझ र मेलमिलाप
अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू कतिपय अवस्थामा कुनै घटनाको तथ्य-तथ्यांकलाई लिएर हुने मतभेदका कारण उब्जने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा छानबिन वा जाँचबुझ एक अत्यन्त प्रभावकारी विधि हो। विवादित पक्षहरूले आपसी सहमतिमा एक ‘छानबिन आयोग’ गठन गर्छन्, जसमा विवादसँग सरोकार नभएका र सम्बन्धित विषयका निष्पक्ष विशेषज्ञहरू समावेश हुन्छन्। यो टोलीले घटनास्थलको भ्रमण गर्ने, प्रमाणहरू संकलन गर्ने र साक्षीहरूको बयान लिने काम गर्दछ। अन्तमा, आयोगले आफ्ना निष्कर्षहरू समेटिएको एक विस्तृत प्रतिवेदन पक्षहरूलाई बुझाउँछ। यसले “वास्तवमा के भएको थियो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। सन् १९०४ को ‘डगर बैंक’ घटनामा बेलायत र रुस बीचको तनाव सुल्झाउन छानबिन विधिको सफल प्रयोग भएको थियो।
मेलमिलाप अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको एक परिष्कृत विधि हो, जसलाई ‘छानबिन’ र ‘मध्यस्थता’ को संयुक्त रूप मानिन्छ। यसमा विवादित पक्षहरूले आपसी सहमतिमा एक ‘मेलमिलाप आयोग’ गठन गर्छन्। आयोगले पहिले विवादको जडमा रहेका तथ्यहरूको सूक्ष्म छानबिन गर्छ र त्यसपछि ती तथ्यका आधारमा दुवै पक्षलाई मान्य हुन सक्ने गरी विवाद समाधानका ठोस सर्तहरू र सिफारिसहरू तयार पार्छ। यो विधि कूटनीतिक वार्ता वा मध्यस्थता भन्दा बढी औपचारिक र व्यवस्थित हुन्छ। मेलमिलाप आयोगले दिएको प्रतिवेदन वा सिफारिसहरू अदालती फैसला जस्तो कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्, तर निष्पक्ष आयोगले दिएको सुझावलाई अस्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नैतिक दबाब पर्ने भएकाले धेरैजसो अवस्थामा यो प्रभावकारी हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाट र न्यायिक समाधान
पञ्चाट (आर्बिट्रेसन) लाई सामान्य भाषामा ‘कानुनी मध्यस्थता’ भन्न सकिन्छ। यो एउटा यस्तो अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया हो, जहाँ विवादित पक्षहरूले अदालत जानुको सट्टा आपसी सहमतिमा निश्चित विशेषज्ञ वा न्यायाधीशहरू छनोट गर्छन् र उनीहरूलाई विवादको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सुम्पन्छन्। नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको स्थायी मध्यस्थता अदालतले राष्ट्रहरू बीचको कानुनी, सीमा वा जलस्रोतसम्बन्धी विवादहरू सुल्झाउन प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ। यस विधिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको विवादित राष्ट्रहरू आफैले आफ्नो विश्वासको पात्रलाई फैसलाकर्ताको रूपमा छान्न पाउँछन्, तर यसको निर्णय कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ।
न्यायिक समाधान अन्तर्राष्ट्रिय विवाद सुल्झाउन सबैभन्दा औपचारिक, संस्थागत र कानुनी विधि हो। यसमा विवादको निरूपण पहिले नै स्थापित भएका स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूद्वारा गरिन्छ। यसको प्रमुख अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) हो। नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको यो न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग हो। यसले राष्ट्रहरू बीचको सीमा विवाद, सन्धिको व्याख्या र मानवअधिकार जस्ता गम्भीर कानुनी विषयहरूमा फैसला सुनाउँछ। यस अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ, जसको विरुद्ध कतै पनि पुनरावेदन गर्न पाइदैन। यो फैसला मान्नु सम्बन्धित राष्ट्रको कानुनी दायित्व हो। यदि कुनै पक्षले फैसला पालना गरेन भने, पीडित पक्षले सुरक्षा परिषद्मा उजुरी गर्न सक्छ। यो विधिले विश्वमा “शक्तिको शासन” होइन, “कानुनको शासन” स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
क्षेत्रीय एजेन्सी र सुरक्षा परिषद्
अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा क्षेत्रीय एजेन्सीहरूको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५२ ले स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरेको छ भने, कुनै पनि विवादलाई विश्वव्यापी मञ्च (सुरक्षा परिषद्) मा लैजानुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय संगठनहरू मार्फत सुल्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ। सार्क, आसियान, अफ्रिकी संघ वा युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक निकटता हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई विवादको जड बुझ्न र व्यावहारिक समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ। यो विश्वव्यापी निकायहरूको तुलनामा छिटो र कम खर्चिलो पनि हुन सक्छ।
अर्कातर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो। जब राष्ट्रहरू बीचको विवाद कूटनीतिक वा न्यायिक माध्यमबाट समाधान हुन सक्दैन र त्यसले विश्व शान्तिलाई गम्भीर खतरा पुर्याउँछ, तब सुरक्षा परिषद्ले निर्णायक हस्तक्षेप गर्दछ। बडापत्रको अध्याय ६ अन्तर्गत परिषद्ले विवादको छानबिन गर्न र पक्षहरूलाई समाधानका लागि उचित सर्तहरू सिफारिस गर्न सक्छ। यदि शान्तिपूर्ण प्रयास असफल भएमा, परिषद्ले अध्याय ७ अन्तर्गत कडा कदम चाल्न सक्छ। यसमा आर्थिक प्रतिबन्ध, हवाई वा समुद्री नाकाबन्दी र अन्तिम विकल्पको रूपमा सैन्य कारबाही समेत पर्छन्। सुरक्षा परिषद्का यस्ता निर्णयहरू सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि अनिवार्य हुन्छन्। परिषद्ले ‘नीलो टोपी’ अर्थात् शान्ति सेना खटाएर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सक्छ।
विवाद समाधानका प्रमुख केही दृष्टान्तहरू
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारिता बुझ्न विगतका केही चर्चित फैसला र विवादहरूलाई हेर्नु आवश्यक छ:
दक्षिण चीन सागर विवाद (फिलिपिन्स विरुद्ध चीन): यसमा कानुनी मध्यस्थता विधिको प्रयोग गरिएको थियो। चीनले दक्षिण चीन सागरमा गरेको ऐतिहासिक दाबी र कृत्रिम टापु निर्माणको वैधतालाई लिएर यो विवाद भएको हो। सन् २०१६ मा ‘स्थायी मध्यस्थता अदालत’ ले चीनको दाबीको कुनै कानुनी आधार नभएको फैसला सुनायो। यद्यपि चीनले यो फैसला मान्न अस्वीकार गर्यो, तर यसले समुद्री कानुनको महत्त्वलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरिदियो।
निकारागुआ विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका: यस मुद्दामा न्यायिक समाधान (आईसीजे) को बाटो समातिएको थियो। अमेरिकाले निकारागुआका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेको र त्यहाँका बन्दरगाहमा बम बिछ्याएर हस्तक्षेप गरेको आरोप थियो। सन् १९८६ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेकोमा दोषी ठहर गर्यो। यस मुद्दाले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा ‘बल प्रयोग’ वा ‘हस्तक्षेप’ गर्न नपाइने सिद्धान्तलाई कानुनी रूपमा बलियो बनायो।
इन्डोनेशिया र मलेसिया (सिटादान र सिपादन टापु): दुई विवादित टापुहरू माथिको सार्वभौमिकताको दाबीलाई लिएर यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पुगेको थियो। सन् २००२ मा न्यायालयले यी टापुहरू माथि मलेसियाको अधिकार रहेको फैसला सुनायो। यो फैसला मुख्यतया मलेसियाले ती टापुहरूमा लामो समयदेखि गरेको ‘प्रभावकारी प्रशासन’ र संरक्षणका कामहरूको आधारमा गरिएको थियो।
कतार र बहराइन सीमा विवाद: दुई देशको पुरानो सामुद्रिक सीमा र टापुहरूको स्वामित्व सम्बन्धी विवादलाई सन् २००१ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दुवै राष्ट्रलाई मान्य हुने गरी सीमा रेखा कोरेर हल गरिदियो। यसले जटिल भौगोलिक विवादहरू पनि अदालतबाट शान्तिपूर्ण रूपमा हल हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्यो।
इरान-अमेरिका कूटनीतिक संकट (बन्धक प्रकरण): सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूलाई बन्धक बनाइएको घटनामा न्यायालयले इरानलाई कूटनीतिक कानुन उल्लंघनको दोषी ठहर गर्यो। पछि अल्जेरियाको मध्यस्थतामा भएको सम्झौता मार्फत यो विवाद सुल्झियो, जसले कूटनीतिक उन्मुक्तिको महत्त्वलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्यो।
समाधान हुन नसकेका जटिल विवादहरू
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रयासका बाबजुद केही यस्ता विवादहरू छन् जो दशकौदेखि बल्झिरहेका छन् र विश्व शान्तिका लागि चुनौती बनेका छन्:
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व: यो भूमि, राष्ट्रियता र यरुशलेमको स्वामित्व जोडिएको विश्वको सबैभन्दा जटिल र पुरानो विवाद हो। राष्ट्रसंघले ‘दुई-राष्ट्र समाधान’ को प्रस्ताव गरे पनि सुरक्षा परिषद्को भिटो र दुवै पक्षको आ-आफ्नो अडानका कारण यो सुल्झिन सकेको छैन।
काश्मिर विवाद (भारत र पाकिस्तान): सन् १९४७ देखि नै यो विवाद दुई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू बीच युद्धको कारण बनेको छ। राष्ट्रसंघले जनमत संग्रहको कुरा उठाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। हाल दुवै देशले यसलाई द्विपक्षीय मुद्दा माने पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।
रुस-युक्रेन युद्ध (क्रिमिया र डोनबास): सन् २०१४ मा क्रिमियाको विलय र २०२२ देखि सुरु भएको पूर्ण सैन्य आक्रमणले गर्दा यो विवाद अहिले विश्वकै प्रमुख संकट बनेको छ। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य (रुस) आफै संलग्न भएकाले राष्ट्रसंघको भूमिका यहाँ निकै कमजोर देखिएको छ।
दक्षिण चीन सागर (बहुपक्षीय दाबी): चीनले प्रायः सबै क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्छ भने भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ताइवानको पनि आफ्नै दाबी छ। सन् २०१६ को मध्यस्थता फैसलालाई चीनले अस्वीकार गरेपछि यो क्षेत्र सैन्यीकरणको केन्द्र बनेको छ।
ताइवानको स्थिति: चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ र ‘एक चीन’ नीतिको वकालत गर्छ भने ताइवानले आफ्नो लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र पहिचान कायम राख्न चाहन्छ। अमेरिकाको सामरिक चासोले गर्दा यो विवाद कुनै पनि बेला ठूलो युद्धमा परिणत हुन सक्ने जोखिममा छ।
यी विवादहरू समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘शक्ति राजनीति’ र राष्ट्रिय स्वार्थ हो। जब शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतको फैसलालाई आफ्नो अनुकूलतामा मात्र स्वीकार गर्छन्, तब कूटनीतिक र न्यायिक विधिहरू असफल हुन पुग्छन्।
२१औ शताब्दीका आधुनिक चुनौतीहरू
२१औ शताब्दीमा प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले अन्तर्राष्ट्रिय विवादका स्वरूपहरूलाई पूर्णतः परिवर्तन गरिदिएको छ। परम्परागत भू-राजनीतिक सीमा भन्दा बाहिर गएर अहिले नयाँ र जटिल चुनौतीहरू थपिएका छन्, जसका लागि पुराना कानुनहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। साइबर सुरक्षा यसको प्रमुख उदाहरण हो; एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको डिजिटल पूर्वाधारमाथि गर्ने आक्रमणलाई ‘सशस्त्र युद्ध’ मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विश्व अझै अन्योलमा छ। यसले गर्दा बिनाकुनै भौतिक हतियार ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिम बढेको छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण स्रोतको अभाव र प्राकृतिक विपत्तिका कारण बढ्दो ‘वातावरणीय शरणार्थी’ को समस्याले राष्ट्रहरू बीच नयाँ खालका द्वन्द्वहरू निम्त्याइरहेको छ। बाह्य अन्तरिक्षमा हतियारको तैनाथी र उपग्रहहरू माथिको नियन्त्रणको प्रतिस्पर्धाले अन्तरिक्ष कानुनको आवश्यकतालाई टड्कारो बनाएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकता र स्वचालित हतियारको प्रयोगले युद्धको समयमा ‘नैतिकता’ र ‘उत्तरदायित्व’ को नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न कूटनीतिक र न्यायिक विधिहरूलाई थप परिष्कृत र डिजिटल-मैत्री बनाउनु आवश्यक छ।
नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका उपायहरू
नेपाल र भारत बीचको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको विवाद ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि र नक्सांकनसित जोडिएको एक संवेदनशील विषय हो। यसलाई समाधान गर्न नेपालले निम्न कूटनीतिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ:
उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता: यो विवाद समाधानको प्राथमिक र उत्तम विकल्प हो। नेपालले सुगौली सन्धि (१८१६) का तत्कालीन नक्सा, ऐतिहासिक प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू सहित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ को प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राजनीतिक र सचिवस्तरीय वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
प्राविधिक र सीमा कार्यदलको सक्रियता: दुवै देशका नापी विभाग र प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले वैज्ञानिक प्रविधि (जीपीएस र डिजिटल म्यापिङ) प्रयोग गरी सीमांकन स्पष्ट पार्नुपर्छ। लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सीमा नदी हो भन्ने तथ्यलाई प्राविधिक रूपमा पुष्टि गरिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण (अन्तिम विकल्पका रूपमा): यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निस्किएन भने, नेपालले यस मुद्दालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय’ वा ‘स्थायी मध्यस्थता अदालत’ मा लैजान सक्छ। यद्यपि, छिमेकी सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई हेर्दा यो विकल्प चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
क्षेत्रीय र बहुपक्षीय पहल: नेपालले चीन र भारत बीच लिपुलेक भञ्ज्याङ प्रयोग गर्ने विषयमा भएको सम्झौताका बारेमा दुवै छिमेकीसँग वार्ता गरी आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान गराउनुपर्छ।
नेपालले उत्तेजना भन्दा पनि धैर्यता र तथ्यपरक प्रमाणका आधारमा भारतसँग ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अनुरूप संवाद गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक प्रमाणहरूले नेपालको पक्ष बलियो देखाएकाले, निरन्तर कूटनीतिक पहल नै यो विवाद सुल्झाउन सबैभन्दा सुरक्षित मार्ग हो।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका विधिहरू विश्वमा शान्ति, सुरक्षा र विधिको शासन कायम राख्न अनिवार्य छन्। कूटनीतिक वार्तादेखि न्यायिक समाधानसम्मका प्रक्रियाहरूले राष्ट्रहरूलाई युद्धको विनाशकारी बाटोबाट जोगाएर संवाद र सम्झौताको मञ्च प्रदान गर्छन्। शक्ति र स्रोतमा ठूला राष्ट्रहरू हाबी हुन खोज्ने वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको रक्षाकवच हो।
विगतका सफल र असफल मुद्दाहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने, विवादको स्थायी समाधानका लागि केवल कानुनी फैसला मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु सम्बन्धित पक्षहरू बीचको राजनीतिक इच्छाशक्ति र आपसी विश्वास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। २१औ शताब्दीका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुराना विधिहरूलाई थप परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ। अन्ततः, ‘शक्तिको बल’ भन्दा ‘न्यायको बल’ लाई प्राथमिकता दिएर नै विश्वले दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुने विवादको निरूपण नै सभ्य मानव समाजको पहिचान हो।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया