सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ तारिखका दिन अमेरिकी र इजराइली संयुक्त हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीको आकस्मिक निधन भयो। इस्लामिक परम्परा अनुसार चौबीस घण्टाभित्र अन्तिम संस्कार गरिसक्नुपर्ने भए तापनि कडा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक राजनीतिक जटिलताका कारण उनको पार्थिव शरीरलाई झन्डै चार महिनापछि मात्र अन्तिम बिदाइ गरियो। यो ढिलाइले इरानभित्रको गम्भीर सुरक्षा परिस्थिति र सत्ताभित्रको दाउपेचलाई प्रस्ट पार्छ। खामेनीको यो अन्तिम यात्रा केवल एउटा परम्परागत धार्मिक अनुष्ठान मात्र नभएर इरानले आफ्नो आन्तरिक शक्ति, राष्ट्रिय एकता र विदेशी शक्तिहरू विरुद्धको प्रतिरोध प्रदर्शन गर्ने एउटा विशाल राजनीतिक माध्यम बन्यो।
छ दिनसम्म चल्ने यो अभूतपूर्व अन्त्येष्टि यात्रा राजधानी तेहरानबाट सुरु भई कोम लगायतका प्रमुख सहरहरू हुँदै छिमेकी देश इराकका पवित्र धार्मिक स्थलहरू नजफ र कर्बलासम्म पुर्याइनेछ। अन्त्यमा जुलाई ९ का दिन खामेनीको पैतृक सहर महसदमा धार्मिक विधिपूर्वक उनको अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरिनेछ। यस बृहत् प्रक्रियामा देश भित्र र बाहिरका गरी झन्डै तीन करोड भन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्। यसअघि सन् १९८९ मा इरानका आधुनिक संस्थापक आयतुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीको निधन हुँदा एक करोड २० लाख मानिस सहभागी भई विश्व कीर्तिमान कायम भएकोमा, यसपटकको जनसागरले उक्त पुरानो कीर्तिमानलाई समेत निकै पछाडि छाडिदिएको छ।
यो ऐतिहासिक शोक समारोहले इरानको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा ठूलो भावनात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। केही महिना अघिसम्म आर्थिक संकट र सामाजिक प्रतिबन्धका कारण इरानी धर्मगुरुहरूको सत्ता विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरू बाह्य शत्रुको आक्रमणपछि देशको राष्ट्रियता र सहानुभूति भन्दै अचानक एकजुट भए। इरान सरकारले यो अन्तिम यात्राको मुख्य कार्यक्रम जानीजानी अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसकै दिन पारेर सुरु गर्यो, जसको उद्देश्य अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति विरुद्ध कडा कुटनीतिक र रणनीतिक सन्देश दिनु थियो।
रहस्यमय अनुपस्थिति र नयाँ सत्ताको उदय
आयतुल्लाह अली खामेनीको निधनपछि देशको सर्वोच्च सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका ५६ वर्षीय नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी यतिबेला विश्व राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कौतुहलता र रहस्यको केन्द्र बनेका छन्। मुस्लिम संस्कृति र इरानी परम्परा अनुसार पिताको निधनमा छोराले नै अग्रपंक्तिमा रहेर शोक र धार्मिक विधिको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक र राष्ट्रिय दुवै दायित्वका हिसाबले उनको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य भए तापनि इतिहासकै यो सबैभन्दा ठूलो अन्त्येष्टि कार्यक्रममा नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा कतै पनि देखा परेनन्। आफ्ना पिता, धर्मपत्नी र परिवारका पाँच सदस्य गुमाएको यो संवेदनशील घडीमा उनको अनुपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर निकायहरूमा अनेकौ गम्भीर शंकाहरू जन्माएको छ।
विगत चार महिनादेखि कुनै पनि सार्वजनिक मञ्च वा सञ्चार माध्यममा नदेखिएका नयाँ नेता मोजतबाको अवस्थालाई लिएर विश्वभर दुईवटा प्रमुख सैन्य र राजनीतिक सिद्धान्तहरू माथि बहस भइरहेको छ। पहिलो बलियो सम्भावना सुरक्षा चुनौतीसँग जोडिएको छ, जसमा इरानी सुरक्षा संयन्त्रलाई यो डर छ कि यस विशाल सार्वजनिक समारोहको फाइदा उठाएर इजरायल वा अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरूले नयाँ नेता माथि अर्को घातक हमला गर्न सक्छन्। सत्ताको निरन्तरता र इस्लामिक गणतन्त्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि उनलाई पूर्ण रूपमा अज्ञात र सुरक्षित बंकरमा राखिएको विश्वास गरिन्छ, जहाँबाट उनले केवल लिखित रूपमा मात्र आफ्ना रणनीतिक आदेश र बयानहरू जारी गरिरहेका छन्।
दोस्रो सिद्धान्त अझ बढी विचलित पार्ने खालको छ, जस अनुसार २८ फेब्रुअरीको सोही घातक हवाई आक्रमणमा मोजतबा खामेनी पनि अत्यन्तै गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। यस सिद्धान्तका समर्थकहरूका अनुसार उनी यतिबेला क्यामेराको अगाडि उभिन वा हिडडुल गर्न सक्ने शारीरिक अवस्थामा नै छैनन् र कुनै गोप्य स्थानमा उनको सघन उपचार भइरहेको छ। इरान जस्तो युद्धको चपेटामा परेको मुलुकमा नयाँ नेताको कमजोर वा अस्वस्थ शरीर सार्वजनिक गर्दा सेना र आम जनताको मनोबल खस्कन सक्ने भएकाले प्रशासनले जानीजानी उनको स्वास्थ्य स्थितिलाई पूर्ण रूपमा गोप्य राखेको अनुमान गरिएको छ।
इरानको संविधानमा यस्तो आकस्मिक संकटको समयमा कार्यवाहक नेतृत्व परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था भए तापनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा मिचेर इरानको शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कर्प्सले मोजतबालाई सत्तामा स्थापित गरायो। इरानको क्रान्ति सन् १९७९ मा वंशानुगत शासन वा राजतन्त्र विरुद्ध खडा भएको थियो, तर अहिले सैन्य शक्तिको बलमा छोराले पिताको पद विरासतमा पाउनुलाई विश्लेषकहरूले व्यवस्थाको आन्तरिक विचलनका रूपमा हेरेका छन्। धार्मिक योग्यताको अभावका बाबजुद सैन्य शक्तिको दबाबमा भएको यो नियुक्तिले गर्दा नयाँ नेतालाई स्थापित गराउन र वैधता दिलाउन इरानले यस अन्त्येष्टिलाई एउटा विशाल प्रदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्यो।
सामान्यता यस्ता ठूला समारोहहरूमा भागदौड मच्चिएर मानिसहरू मर्ने पुरानो रेकर्ड रहेकाले इरान सरकारले पहिले नै हजारौ चिहानहरू तयार पारेर राखेको विवरणहरू पनि बाहिर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यङ्ग्य गर्दै इरानलाई एक हप्ताको छुट्टी दिएको र आफूले चाहेको भए एकै निशानीमा त्यहाँ जम्मा भएका सबै नेतृत्वलाई सिध्याउन सक्ने विवादास्पद बयान दिए। यस्ता धम्की र चरम सुरक्षा संवेदनशीलताका बीच नयाँ सर्वोच्च नेताको रहस्यमय मौनता र अनुपस्थिति कायम रहे तापनि यो बृहत् शोक समारोहले उनीप्रति जनतामा एक प्रकारको अदृश्य सहानुभूति र लोकप्रियता बढाउन भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।
कुटनीतिक विभाजन र विश्व शक्तिहरूको सतर्कता
लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुकहरूको कडा आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको इरानका लागि यो संवेदनशील घडीमा पनि विश्वका झन्डै ४५ देशका आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल र १०० भन्दा बढी देशका धार्मिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई तेहरानमा आकर्षित गर्नु आफैमा एउटा ठूलो भूराजनीतिक सफलता मानिएको छ। यो अतिथि सूचीले वर्तमान विश्व राजनीतिमा रहेको स्पष्ट भूराजनीतिक विभाजनको तस्बिरलाई छर्लङ्ग पारेको छ। पश्चिमा देशहरू पूर्ण रूपमा अनुपस्थित रहँदा इरानका मित्र राष्ट्रहरू र क्षेत्रीय शक्तिहरूले यस मञ्चलाई आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति देखाउने माध्यम बनाए।
सबैभन्दा रोचक कुरा के रह्यो भने, इरानका प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानिने रसिया, चीन र भारतका शीर्ष नेताहरू कोही पनि व्यक्तिगत रूपमा तेहरान पुगेनन्। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना अत्यन्तै नजिकका वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाए भने चीनले पनि आफ्ना वरिष्ठ दूत मात्र पठायो। यसैगरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यस समारोहमा सहभागी भएनन् र भारतको तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका राज्यमन्त्री र बिहारका राज्यपाल सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले तेहरान पुगेर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्यो। यी तिनै महाशक्तिहरूले इरानसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा तोड्न नसक्ने तर पश्चिमा देशहरूसँगको आफ्नो हितलाई पनि बचाउनुपर्ने बाध्यताका कारण यो सन्तुलित मार्ग अपनाएका हुन्।
चीनले इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई कायमै राख्दै खाडीका अन्य धनी मुलुकहरू जस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबसँगको अर्बौ डलरको व्यापारिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि आफ्ना शीर्ष नेतालाई पठाउन उचित ठानेन। भारतले पनि इरानको चाबहार बन्दरगाह जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाहरूमा सहकार्य गरिरहेको भए तापनि अमेरिका र इजरायलसँगको प्रगाढ बन्दै गएको रक्षा र आर्थिक साझेदारीका कारण कुटनीतिक दूरी कायम राख्यो। महाशक्तिहरूको यो व्यवहारले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विचारधारा भन्दा पनि रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बढी हाबी हुने गर्दछ।
यसको ठीक विपरीत, इरानको निकट छिमेकी देश पाकिस्तानले भने आफ्नो प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुख सहितको उच्च स्तरीय र शक्तिशाली टोली तेहरान पठायो। पाकिस्तानका लागि इरान केवल एउटा मुस्लिम राष्ट्र मात्र नभएर सीमा सुरक्षा, ऊर्जा प्रवाह र क्षेत्रीय सन्तुलनका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूगोल हो। तर पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूमा भने यो भ्रमणलाई लिएर फरक खालका चर्चाहरू भए। इरानले अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमति मार्फत प्राप्त गर्न लागेको अर्बौ डलरको कोष र पुनर्निर्माण योजनाबाट पाकिस्तानले कसरी आर्थिक फाइदा वा सस्तोमा इन्धन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ व्यापक बहसहरू गरिए।
पश्चिमा महाशक्तिहरू र तिनीहरूका सहयोगी राष्ट्रहरू यस समारोहमा पूर्ण रूपमा अनुपस्थित रहे तापनि इरानको अनौपचारिक सैन्य सञ्जालका प्रतिनिधिहरू जस्तै हिजबुल्लाह, हमास र हुथी विद्रोहीका कमान्डरहरू जनसागरमा अग्रपंक्तिमा देखिए। तिनीहरूको उपस्थितिले इरानको प्रतिरोधको अक्ष अझै पनि जीवित र सक्रिय रहेको सन्देश विश्वलाई दियो। समग्रमा, यो अतिथि सूचीले संसार कसरी दुईवटा स्पष्ट धारमा विभाजित भइरहेको छ र इरान कुन ठाउँमा उभिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट नक्सांकन गरिदिएको छ।
पर्दा पछाडिको मोसाद षड्यन्त्र र अमेरिकी चेतावनी
अमेरिकी प्रतिष्ठित अखबार न्युयोर्क टाइम्सले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा खोजमूलक प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार केही समय अघि स्विजरल्याण्डको एक गोप्य स्थानमा अमेरिका, इरान, कतार र पाकिस्तानका उच्च राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारीहरू बीच मध्यपूर्वको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील बैठक आयोजना गरिएको थियो। यस बैठकको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा जारी तनावलाई कम गर्नु र अनौपचारिक माध्यमबाट कुटनीतिक निकास खोज्नु थियो, जहाँ पाकिस्तानी सेना प्रमुख पनि सहभागी थिए।
तर न्युयोर्क टाइम्सको नयाँ खुलासा अनुसार इजराइली खुफिया एजेन्सी मोसादको वास्तविक र प्राथमिक निशानामा इरानका दुई अति विशिष्ट तथा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रहेका थिए। मोसादको उक्त गोप्य हत्या योजनाको केन्द्रमा इरानका वर्तमान विदेशमन्त्री अब्बास अरागची र इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगेर गालिबाफ थिए। यी दुवै नेता इरानको राजनीतिक सत्ता र निर्णय प्रक्रियाका मुख्य खम्बा मानिन्छन् र स्विजरल्याण्डमा भइरहेको उक्त उच्चस्तरीय वार्तामा इरानको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका थिए। इजरायलले यी दुई नेतालाई स्विजरल्याण्डकै भूमिमा सिध्याएर इरानको विदेश नीति र आन्तरिक राजनीतिमा एकै पटक ठूलो धक्का दिने रणनीति बनाएको थियो।
इजरायलको यो खतरनाक षड्यन्त्र सफल हुन सकेन किनकि अमेरिकी खुफिया एजेन्सीहरूले इजरायलको यस गोप्य र आक्रामक योजनाको सुइको समयमै पाएका थिए। अमेरिकाले यस योजनाको गम्भीरता र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने भयानक दुष्परिणामलाई मध्यनजर गर्दै तुरुन्तै एउटा तेस्रो तटस्थ देशको गुप्तचर च्यानल प्रयोग गरी इरानी प्रतिनिधि मण्डलका अधिकारीहरूलाई पूर्व चेतावनी पठाएको थियो। अमेरिकी प्रशासनबाट भएको सोही भरपर्दो र संवेदनशील चेतावनीका कारण इरानी सुरक्षा संयन्त्रले तत्कालै आफ्ना विदेशमन्त्री र सभामुखको सुरक्षा घेरालाई अभेद्य बनायो र उनीहरूको भ्रमण तालिकामा आकस्मिक परिवर्तन गर्यो।
अमेरिकी चेतावनीकै कारण इरानका दुवै शीर्ष अधिकारीहरू इजराइली मोसादको सम्भावित घातक आक्रमणबाट जोगिन सफल भए। न्युयोर्क टाइम्सको यो खुलासाले पर्दा पछाडिको वैश्विक राजनीति कति जटिल र विरोधाभासपूर्ण छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ। वास्तवमा अमेरिका इरानी नेताहरूको हत्याले फेरि अर्को ठूलो युद्ध नभड्कियोस् भन्ने चाहन्छ। यदि स्विजरल्याण्ड जस्तो सुरक्षित देशमा इरानका विदेशमन्त्री र सभामुखको हत्या भएको भए त्यसले इरान र इजरायल बीच सिधै पूर्ण रूपको युद्ध निम्त्याउन सक्थ्यो र त्यो युद्धमा फेरि पनि अमेरिका तानिन बाध्य हुन्थ्यो।
यता इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कर्प्सले इजरायल र उसका सहयोगीहरूलाई कडा चेतावनी दिदै, यदि यो अन्त्येष्टि अवधिको संवेदनशीलतालाई मिचेर कुनै पनि सैन्य वा साइबर आक्रमण गरेमा इजरायलका प्रमुख सहरहरू र सैन्य अखडाहरूमा सिधै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने गरी सेनालाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्यो। गार्ड कमान्डरहरूले खाडी राष्ट्रहरूलाई समेत आफ्नो भूमि वा हवाई मार्ग इरान विरुद्ध प्रयोग गर्न दिएमा तिनीहरूका तेलखानी र रणनीतिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिदिने धम्की दिए। यसरी इरानले साढे दुई लाख भन्दा बढी सैनिक सडकमा उतारेर आफ्नो सैन्य कमान्ड बलियो रहेको प्रमाण दियो।
युद्धविराम सम्झौता र जलमार्गको महासंग्राम
पर्दा पछाडिको सबैभन्दा ठूलो र वास्तविक खेल कतारको राजधानी दोहा र वासिङ्टनमा भइरहेको छ। गत जुन १७ मा अमेरिका र इरानका बीच एक महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसलाई इस्लामावाद संझौता पनि भनिन्छ। यस सम्झौताले दुवै पक्षलाई बढीमा ६० दिनभित्र एउटा अन्तिम र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुग्नका लागि बाध्य पारेको छ। तर यो ६० दिने समयसीमा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरामा नै दुई देशबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। इरानले हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि समय सुरु भएको मानेको छ भने अमेरिकाले वास्तविक वार्ता भएका दिनहरूलाई मात्र गणना गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
यस सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले इरानको आर्थिक संकट कम गर्नका लागि झन्डै २५ अर्ब डलर बराबरको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र इरानी कच्चा तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धमा केही छुट दिने सहमति जनाएको छ। तर अमेरिकी रक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले यो प्राप्त रकम आफ्नो आर्थिक स्थिरताका लागि भन्दा पनि सैन्य उद्योगको पुनर्निर्माण र क्षेत्रका अन्य अनौपचारिक सशस्त्र समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्ने उच्च जोखिम छ। इरानको परमाणु कार्यक्रम र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र जस्ता मुख्य अस्तित्वगत प्रश्नहरूलाई यो सम्झौताले अहिलेसम्म छोएको पनि छैन, जसले गर्दा यो युद्धविराम अत्यन्तै कमजोर धरातलमा उभिएको देखिन्छ।
यस वार्ताको सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय विश्वकै प्रमुख तेल ढुवानी मार्ग होर्मुज जलडमरुको नियन्त्रण र त्यहाँ लागु गरिने दस्तुर बनेको छ। विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र ग्यास आपूर्ति हुने यो साँगुरो जलमार्गमा इरानले आफ्नो सार्वभौम अधिकार दाबी गर्दै प्रत्येक व्यापारिक जहाजबाट लाखौ डलर दस्तुर उठाउने तयारी गरिरहेको छ। इरानले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरू जस्तै चीन र रसियाका जहाजहरूलाई विशेष सहुलियत दिने र अमेरिकासँग निकट रहेका देशहरूलाई बढी दस्तुर लगाएर आर्थिक दबाब दिने रणनीतिक चाल चालेको छ। अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू ओमान, फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्यले यो दस्तुर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै जलमार्गको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सैन्य परिचालन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
यही समयमा अमेरिकाले युरोपेली सुरक्षा संगठन नेटोमा रहेका आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण सैन्य विमान, युद्धपोत र लडाकु विमानहरू कटौती गरेर ती स्रोतहरूलाई मध्यपूर्व र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिरहेको छ। अमेरिकाले युरोपेली साझेदारहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफै लिन दबाब दिदै चीन र इरानबाट आउन सक्ने मध्यमकालीन खतराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आफ्नो सैन्य ध्यान केन्द्रित गरेको हो। यो कुटनीतिक र सैन्य सन्तुलन मिलाउने अमेरिकी प्रयासका बीच इरानको विदेश मन्त्रालयले शान्तिपूर्ण वार्ताको भाषा बोलिरहेको छ भने सैन्य गार्डहरूले बदला र युद्धको धम्की दिइरहेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै दर्शकलाई प्रभावित पार्ने इरानी सत्ताको दुईमुखे रणनीति हो।
निष्कर्ष र भविष्यको मार्गचित्र
आयतुल्लाह अली खामेनीको यो ऐतिहासिक अन्त्येष्टि यात्रा र त्यसले सिर्जना गरेका भूराजनीतिक तरंगहरूलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने इरान यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा जटिल र रूपान्तरणकारी मोडमा उभिएको छ। बाह्य शक्तिहरूको घातक आक्रमणले इरानको शीर्ष नेतृत्वको भौतिक शरीरलाई समाप्त पारिदिए पनि देशको इस्लामिक क्रान्तिकारी विचारधारा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिरोधको भावना अझै प्रगाढ रहेको सन्देश करोडौको जनसागरले दिएको छ। तर यो भावनात्मक एकताको भित्री सतहमा भने गम्भीर आन्तरिक रिक्तता, नयाँ सर्वोच्च नेताको वैधताको संकट र सैन्य शक्तिले नागरिक सत्तालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको तीतो यथार्थ लुकेको छ।
इरानको भविष्यको मार्गचित्र अबका केही महिनामा कतारको दोहामा हुने वार्ताको परिणाम र नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीको सार्वजनिक उपस्थितिले निर्धारण गर्नेछ। ६० दिनको वार्ताको समयसीमा थपिने निश्चित जस्तै देखिए पनि परमाणु कार्यक्रम र होर्मुज जलमार्गको विवाद जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई लामो समयसम्म थाती राख्न सकिदैन। यदि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबाट मुक्ति पाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सक्यो र आन्तरिक रूपमा सैन्य गार्ड र परम्परागत धर्मगुरुहरू बीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सफल भयो भने मात्र देशले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। अन्यथा, यो शान्ति काल केवल अर्को ठूलो क्षेत्रीय महासंग्राम अघिको एउटा अस्थायी विश्राम मात्र साबित हुनेछ।
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया