काठमाडौं । सरकारले पुराना तथा अप्रासंगिक बनेका कानुन खारेज गर्दै राजस्व अनुसन्धानको संरचनामा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा पाँचवटा कानुन तथा एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खारेजका लागि प्रस्ताव गरिएका कानुनमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्।
त्यसैगरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार ऐन लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभाग मा, चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभाग मा र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका मुद्दा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यससँगै हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सबै अभिलेख पनि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया