वि.सं २०७९ माघ ११ गते इलामका युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरे। त्यसबेला बालेन्द्र शाहले लेखेका थिए, “सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो, र यो राज्यको चरम असफलताको सबैभन्दा भयानक संकेत हो।” त्यो केवल एउटा फेसबुक पोस्ट थिएन, राज्य सञ्चालनमाथि गरिएको गम्भीर राजनीतिक अभियोग थियो।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। कुर्सी फेरिएको छ। जिम्मेवारी फेरिएको छ। तर प्रश्न उही छ- ‘राज्य फेरिएको छ कि केवल शासक?’
नेपालमा कानुन, नीति र नियम बनाउने प्रवृत्ति अझै पनि व्यवहारिक यथार्थभन्दा टाढा देखिन्छ। कुनै नीति लागू गर्दा त्यसले नागरिकको जीवन, रोजगारी र सम्मानमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पर्याप्त अध्ययन, प्रभाव मूल्याङ्कन र सार्वजनिक परामर्शको संस्कृति कमजोर छ। परिणामतः नागरिकको सुविधा भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने शासन शैली विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।
अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त पार्किङ स्थल निर्माण गर्नुको सट्टा जरिवाना र ताला लगाउने नीति अघि सारिन्छ। कुनै व्यक्ति केही मिनेटका लागि मोटरसाइकल रोकेर औषधि, खाद्यान्न वा अन्य अत्यावश्यक सामान किन्न पसल छिर्छ। फर्कँदा मोटरसाइकलमा ताला लागेको हुन्छ। त्यसपछि लाग्ने जरिवाना कतिपयका लागि तिर्नै नसकिने हुन्छ। यदि त्यही मोटरसाइकल उसको परिवारको आम्दानीको आधार हो भने त्यो कारबाही केवल कानुन कार्यान्वयन होइन, उसको जीविकामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार पनि बन्न सक्छ।
कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई दुःख दिनु होइन; व्यवस्था कायम गर्नु हो। राज्यले पहिले नागरिकलाई आवश्यक पूर्वाधार, विकल्प र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडाइ गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। पूर्वाधारबिनाको दण्ड न्याय होइन प्रशासनिक असन्तुलन हो।
यही सन्दर्भमा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि भएको दुःखद घटनाले फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिक किन यति निराश हुन्छ? सरकारी सेवा किन अझै अपमान, ढिलासुस्ती र असहजताको पर्याय बनिरहेको छ? समस्या व्यक्ति विशेषको मात्र होइन; नागरिकप्रति राज्यको दृष्टिकोणको पनि हो।
विपक्षमा हुँदा राज्यलाई असफल घोषणा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उही संरचना, उही कमजोरी र उही संवेदनहीनता दोहोरिन दिन्छन् भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न सकिँदैन। त्यो केवल सत्ता हस्तान्तरण हो, शासन सुधार होइन।
लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन भाषण, फेसबुक पोस्ट, प्रचार वा नाराले हुँदैन। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा कस्तो व्यवहार पाउँछन्, सेवा कति सहज छ, न्याय कति सुलभ छ र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी कति इमानदारीका साथ पूरा गर्छ। यही नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।
जनताको मत पाँच वर्षका लागि दिइएको विश्वासको अधिकारपत्र हो, मनपरी गर्ने छुटपत्र होइन। राज्यको शक्ति नागरिकलाई डर देखाउन, दुःख दिन वा अपमानित गर्न होइन, उनीहरूको अधिकार, सम्मान र जीवनको सुरक्षा गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। जब सत्ता नागरिकको सेवक बन्न छोडेर मालिकजस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ।
आज आवश्यक कुरा दोषारोपण मात्र होइन। निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट जवाफदेहिता, व्यवहारिक नीति निर्माण, नागरिकमैत्री प्रशासन र शासन प्रणालीको गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो – हिजो “राज्य असफल भयो” भन्नेहरूले आज आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको राज्यलाई उही मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्ने नैतिक साहस राख्छन् कि राख्दैनन्?
कुर्सी बदलिँदैमा इतिहास बदलिँदैन। अनुहार फेरिँदैमा शासन फेरिँदैन। नागरिकको जीवनमा परिवर्तन नआएसम्म परिवर्तनको नारा केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहन्छ। इतिहासले वाचा होइन, परिणामको मूल्याङ्कन गर्छ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया