तनहुँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विकासका लागि बाह्य ऋणमा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालकै आम्दानीबाट देश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेट ल्याइएको बताएका छन्।
बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको कमजोर आम्दानीका कारण विगतदेखि नै ऋण लिएर नियमित तथा अत्यावश्यक खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनले करको दायरा विस्तार गर्दै धेरैबाट थोरै–थोरै योगदान संकलन गरेर सरकारी आम्दानी बढाउने र त्यसैबाट विकास निर्माणका काम अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको बताए।
वाग्लेले जनताको विकासप्रतिको अपेक्षा र मुलुकको आर्थिक सामर्थ्यबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय बाह्य ऋणसमेत महँगिँदै गएकाले नेपाल आफैं आर्थिक रूपमा सक्षम र समृद्ध बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘विगतदेखि नै हामीले देखिरहेका छौँ, ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौँ। नियमित र अत्यावश्यक राज्यको दायित्व साढे १३ सय अर्ब रुपैयाँ छ, तर सरकारको आम्दानी १२ सय ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ,’ उनले भने, ‘करको दायरा फराकिलो बनाउने र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको उद्देश्य यही हो।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिन नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने तर विकासचाहिँ जसरी पनि हुनुपर्ने मानसिकताबाट सबै पक्ष माथि उठ्नुपर्ने बताए।
करको दायरा विस्तार गर्दा नयाँ क्षेत्रमा कर थपिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै सर्वसाधारणलाई अन्तिम कर दायित्वको अनावश्यक भारबाट जोगाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए।
सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित र सक्रिय बनाउँदै करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य लिएको वाग्लेले बताए।
उनले आगामी दिनमा प्रवासी नेपालीलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल अघि बढाउने जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया