अमेरिकी ‘तिब्बत नीति’: नेपालको सार्वभौमिकतामाथि रणनीतिक चुनौती

हालै अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्रेटिक सिनेटर र रिपब्लिकन सिनेटरद्वारा संयुक्त रूपमा दर्ता गरिएको “Assuring the Future of Tibet Act of 2026” (AFTA) ले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र गम्भीर तरङ्ग पैदा गरेको छ। चौधौ दलाई लामाको उमेर ९० वर्ष पुग्दै गर्दा उहाँपछिको धार्मिक तथा प्रशासनिक उत्तराधिकारलाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच शक्ति सङ्घर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको छ।

बेइजिङले दलाई लामाको देहावसानपछि आफ्नै अनुकूलको ‘कठपुतली’ दलाई लामा घोषणा गर्ने रणनीति बनाइरहँदा, अमेरिकी विधेयकले भारतको धर्मशालामा अवस्थित निर्वासित तिब्बती सरकार (Central Tibetan Administration – CTA) र उनका निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख (सिक्योङ) लाई तिब्बती जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा CTA को पहुँच बढाउने र तिब्बत मुद्दालाई विशुद्ध मानवाधिकारबाट माथि उठाएर अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थको केन्द्रमा राख्ने काम गरेको छ।

यो बढ्दो भू-राजनीतिक खिचातानीले चीनसँग लामो संवेदनशील हिमाली सीमा जोडिएको र हजारौ तिब्बती शरणार्थीहरू बसोबास गर्दै आएको नेपालमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। अमेरिका र चीन बीचको यो ‘प्रक्सी’ टकरावको केन्द्रबिन्दु नेपाल बन्ने खतरा बढेको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र आन्तरिक स्थिरतामा नयाँ चुनौतीहरू थपिदिएको छ।

चीनले नेपालमा आफ्नो ‘एक चीन नीति’ लाई सुरक्षाको पहिलो शर्त मान्दै आएको छ भने अमेरिकाले नेपालमा मानवाधिकार र लोकतन्त्रका नाममा तिब्बती शरणार्थीहरूको चासोलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ। यस्तो संवेदनशील स्थितिमा दुई शक्ति राष्ट्रहरूको चेस बोर्डमा नेपाल एउटा ‘मोहरा’ बन्नबाट जोगिनु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय दायित्व हो। त्यसैले, अमेरिकी सिनेटको नयाँ विधेयक, फ्री तिब्बत गतिविधि र अमेरिकाको चीन-घेराबन्दी नीतिको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भोग्नुपर्ने प्रभाव र अपनाउनुपर्ने बहुआयामिक रणनीतिबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु अनिवार्य भएको छ।

अमेरिकाको चीन-घेर्ने नीति, सिनेटको नयाँ विधेयक (AFTA) 

अमेरिकी सिनेटमा पेश गरिएको AFTA विधेयकले धर्मशालास्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने र दलाई लामापछिको उत्तराधिकारमा बेइजिङको हस्तक्षेपलाई गैरकानुनी घोषित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस ऐनमार्फत अमेरिकाले तिब्बती नेताहरूसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद (High-Level Official Engagement) अनिवार्य गराउनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ‘पर्यवेक्षक’ (Observer Status) को दर्जा दिलाउन कूटनीतिक बल प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको छ।

जब अमेरिकाले तिब्बत मुद्दालाई भू-राजनीतिक हतियारका रूपमा थप आक्रामक रूपमा प्रयोग गर्छ, त्यसको पहिलो तरङ्ग नेपालको उत्तरी सीमाना र राजधानी काठमाडौका सडकहरूमा देखिन थाल्छ। नेपाल इतिहासदेखि नै चीनका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, किनभने तिब्बत प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज र परम्परागत नाका नेपाल नै हो।

नेपालमा पर्ने पहिलो प्रभाव भनेको आन्तरिक सुरक्षा र कूटनीतिक दबाबमा हुने तीव्र वृद्धि हो। बेइजिङले नेपाल सरकारमाथि ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न र सीमा सुरक्षा कडा बनाउन असाधारण दबाब सिर्जना गर्नेछ। अर्कोतर्फ, वासिङ्टन र उसका पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूले नेपालभित्र रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको मानवाधिकार, शरणार्थी परिचयपत्र र उनीहरूको निर्वाध भ्रमण अधिकारका लागि कूटनीतिक तथा आर्थिक दबाब बढाउनेछन्। यसले नेपाललाई दुई शक्तिशाली ध्रुवको तानातानमा पार्नेछ, जहाँ एउटा पक्षको माग सम्बोधन गर्दा अर्को पक्ष सशङ्कित र क्रुद्ध बन्न पुग्छ।

दोस्रो प्रभाव भनेको काठमाडौमा जासुसी र गैर-सरकारी संस्थाहरूको सूक्ष्म परिचालनमा हुने वृद्धि हो। तिब्बतभित्र सोझै पहुँच नभएका पश्चिमा गुप्तचर एजेन्सीहरू र मानवाधिकार सङ्गठनहरूले नेपाललाई तिब्बत सम्बन्धी सूचना सङ्कलन र प्रतिरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने ‘सम्पर्क विन्दु’का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेछन्। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति, नागरिक समाज र मिडिया क्षेत्रमा समेत बाह्य प्रभाव र वित्तीय घुसपैठ बढाउनेछ।

तेस्रो प्रभाव भनेको नेपालको आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा पर्ने अवरोध हो। चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) र चीन-नेपाल हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई काउन्टर दिन पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालमा सुरक्षा र मानवाधिकारका शर्तहरू अघि सार्न सक्छन्। चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो कमजोर भएको महसुस गरेमा नेपालसँगका सीमा नाकाहरू बन्द गर्ने वा व्यापारमा कडाइ गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सिधै आघात पुर्‍याउँछ।

चौथो प्रभाव भनेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक ध्रुवीकरण हो। नेपालका हिमाली क्षेत्रहरू (जस्तै मुस्ताङ, मनाङ, सोलुखुम्बु, हुम्ला) मा बसोबास गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी र तिब्बती शरणार्थी समुदायबीच दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई लिएर भावी दिनमा उत्पन्न हुने आध्यात्मिक विभाजनले स्थानीय स्तरमै द्वन्द्वको रूप लिन सक्छ। यसरी, अमेरिकी सिनेटको नयाँ विधेयकले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा भू-राजनीतिक चक्रव्यूहमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

फ्री तिब्बत नीति, नेपालको परम्परागत अडान 

नेपालले विगत धेरै दशकदेखि ‘एक चीन नीति’ प्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट सिद्धान्त छ – नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र वा छिमेकी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन। सन् १९६० र ७० को दशकमा मुस्ताङमा सञ्चालित खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सेनाले सफल सैन्य अपरेसन मार्फत निस्तेज पारेको ऐतिहासिक तथ्यले पनि नेपाल आफ्नो भूमिको दुरुपयोग रोक्न कति प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि गर्छ। यद्यपि, दलाई लामाको उत्तराधिकारको मुद्दा सँगै ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलनले नयाँ मोड लिदा भोलिका दिनमा नेपाली भूमिलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्ने गम्भीर खतराहरू मडारिएका छन्।

पहिलो, मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रहरूको दुरुपयोग: विगतको खम्पा विद्रोहको पृष्ठभूमि बोकेको मुस्ताङ र अन्य उत्तरी सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रहरू भौगोलिक रूपमा जटिल र काठमाडौको प्रत्यक्ष पहुँचबाट अलि टाढा छन्। बाह्य शक्तिहरूले यी क्षेत्रहरूलाई गुप्तचर तालिम, निगरानी प्रणाली जडान गर्ने वा सीमापार घुसपैठ गराउने आधार शिविरका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेछन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा गैर-सरकारी संस्था वा अध्ययन-अनुसन्धानका नाममा बाह्य नागरिकहरूको अस्वाभाविक उपस्थिति बढाएर चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमाथि निगरानी राख्ने कसरत हुन सक्छ।

दोस्रो, काठमाडौका शरणार्थी शिविर र बौद्ध गुम्बाहरूलाई ‘राजनीतिक केन्द्र’ बनाउने कसरत: काठमाडौको जावलाखेल, बौद्ध, र स्वयम्भू क्षेत्रमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरहरू तथा धार्मिक गुम्बाहरूलाई दलाई लामापछिको नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र बनाउने प्रयास हुन सक्छ। नयाँ दलाई लामा चयनको प्रक्रिया सुरु भएपछि चीनले आफ्नै दलाई लामा प्रस्तुत गर्दा त्यसको विरोधमा काठमाडौका सडकमा व्यापक प्रदर्शन, आत्मदाहका प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान खिच्ने खालका गतिविधि गराउन बाह्य तत्वहरू सक्रिय हुनेछन्।

तेस्रो, काठमाडौलाई ‘डिप्लोम्याटिक एण्ड इन्टेलिजेन्स वारफेयर’ को क्रिडास्थल बनाउनु: काठमाडौस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू, अध्ययन संस्थानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरू मार्फत ठूलो धनराशी परिचालन गरी तिब्बती युवाहरूलाई परिचालन गर्ने, कानुनी लडाइ लड्ने र चीन विरुद्ध सूचना युद्ध सञ्चालन गर्ने कार्य हुन सक्छ। यसका लागि नेपालका मिडिया, मानवाधिकारवादी र बौद्धिक वर्गलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिनेछ।

चौथो, चिनियाँ गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको नेपालभित्र आक्रामक उपस्थिति: पश्चिमाहरूको गतिविधिलाई रोक्न चीनले पनि नेपालभित्र आफ्नो ‘काउन्टर-इन्टेलिजेन्स’ र सुरक्षा उपस्थिति तीव्र रूपमा बढाउनेछ। नेपालका सुरक्षा निकायहरूसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहकार्य बढाएर तिब्बती शरणार्थीहरू माथि कडा निगरानी राख्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने र नेपाल सरकारलाई नियन्त्रणका लागि दबाब दिने काम बेइजिङबाट हुनेछ। यसरी नेपाल दुवै पक्षको गुप्तचर र रणनीतिक खेलको थलो बन्ने जोखिम उच्च छ।

पाँचौ, नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको राजनीतिकरण: लुम्बिनी र काठमाडौका बौद्ध तीर्थस्थलहरूलाई केवल धार्मिक केन्द्र मात्र नबनाई भू-राजनीतिक प्रभाव जमाउने थलोका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिनेछ। पश्चिमा शक्तिहरूले बौद्ध धर्मको संरक्षण र मानवाधिकारका नाममा आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोज्दा चीनले लुम्बिनीको विकास र महायान बौद्ध दर्शनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर त्यसलाई रोक्न खोज्नेछ, जसले नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र परराष्ट्र नीतिमा चुनौती थप्नेछ।

भावी चुनौतीहरू सामना गर्न नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरू

बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव र नेपाली भूमिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले परम्परागत कूटनीतिबाट माथि उठेर अत्यन्तै सतर्क, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित ‘सक्रिय असंलग्न रणनीति’ अपनाउनु अपरिहार्य भएको छ। नेपालले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पछि नलागी आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि देहाय बमोजिमका रणनीतिहरू तत्काल लागू गर्नुपर्छ:

उत्तरी सीमा सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स क्षमताको सुदृढीकरण: नेपालले आफ्ना उत्तरी सीमावर्ती हिमाली नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल (APF) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID) को उपस्थिति र प्रविधियुक्त निगरानीलाई अत्यधिक बढाउनुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अस्वाभाविक बाह्य गतिविधि, अवैध घुसपैठ र शङ्कास्पद गैर-सरकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमाथि कडा निगरानी (Strict Vetting) राख्नुपर्छ। मुस्ताङ, मनाङ, हुम्ला जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको पकड बलियो बनाउनुपर्छ।

तिब्बती शरणार्थी व्यवस्थापनमा कडा मानवीय र सुरक्षा नीतिको पालना: नेपालले ‘मानवीय आधारमा शरण’ र ‘राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रतिबन्ध’ बीचको रेखा स्पष्ट पार्नुपर्छ। नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मानवीय सुविधा र पहिचान दिए पनि उनीहरूलाई नेपाली भूमिबाट चीन विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन, भेला वा राजनीतिक गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ। यसबारे पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको संवैधानिक र परराष्ट्र नीतिको सीमा बुझाउनुपर्छ।

‘एक चीन नीति’ मा दृढता र पारदर्शी असंलग्न कूटनीति: नेपालले चीनसँगको ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो वचनबद्धता कायमै राख्नुपर्छ र बेइजिङको वैध सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, यसको अर्थ चीनको दबाबमा आएर आफ्नै सार्वभौम निर्णय प्रक्रियालाई सङ्कुचित पार्नु होइन। नेपालले अमेरिका, भारत र चीन – तीनै शक्ति राष्ट्रहरूसँग आफ्ना राष्ट्रिय हित र सीमाबारे स्पष्ट, पारदर्शी र निर्भीक संवाद कायम गर्नुपर्छ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (NSC) को सशक्तीकरण र कूटनीतिक एकरूपता: नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मुद्दाहरूमा न्यूनतम सहमति (National Consensus) निर्माण गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति फेरिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अनुसन्धान र रणनीतिक योजना बनाउने शक्तिशाली निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउन नपाओस् भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ।

सूचना र सञ्चार माध्यमको निगरानी तथा जनचेतना: बाह्य शक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने ‘इन्फर्मेसन वारफेयर’ र भ्रामक प्रचारबाट जोगिन नेपाल सरकारले आफ्ना आधिकारिक सूचना संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। नेपाली मिडिया र बौद्धिक जगत्‌लाई भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वबारे सुसूचित गराउँदै नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारबाजीको थलो बन्नबाट रोक्नुपर्छ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

अमेरिकी सिनेटमा पेश भएको Assuring the Future of Tibet Act 2026 र अमेरिका-चीन बीचको शक्ति सङ्घर्षले दक्षिण एसिया र विशेष गरी नेपालका लागि ठूलो रणनीतिक चुनौती खडा गरिदिएको छ। दलाई लामापछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा तिब्बत मुद्दा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाल दुई ठूला छिमेकी र विश्व महाशक्ति बीचको रणनीतिक चेस बोर्डमा आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गरेर मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने भन्ने कुरा नेपालको भावी नेतृत्व र रणनीतिक निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

नेपालका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि विदेशी शक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पुरानो र दृढ अडानलाई व्यावहारिक रूपमै प्रमाणित गर्नु हो। सुरक्षा निकायहरूको प्रविधिगत र भौतिक क्षमता अभिवृद्धि, उत्तरी सीमामा कडा निगरानी र शरणार्थी शिविरहरूको निरन्तर अनुगमन मार्फत नेपालले चीनको सुरक्षा आशङ्कालाई निवारण गर्नुपर्छ। साथै, पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई मानवाधिकार र आर्थिक विकासका दायराभित्रै सीमित राख्दै उनीहरूलाई नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको आदर गर्न बाध्य पार्नुपर्छ।

नेपालले अपनाउनुपर्ने अबको सुझाव के छ भने, हामीले कुनै पनि ‘क्याम्प’ वा सैन्य/रणनीतिक गठबन्धनको हिस्सा नबनी विशुद्ध असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित कूटनीति चलाउनुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिमा जतिसुकै मतभेद भए पनि बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज एउटै कित्तामा उभिनु अनिवार्य छ।

अन्ततः, नेपालको साना र भौगोलिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्र हुनुको सीमालाई बुझ्दै रणनीतिक धैर्यता, सूक्ष्म इन्टेलिजेन्स र दृढ कूटनीतिक सम्वाद नै हाम्रो रक्षाकवच हुन्। यदि नेपालले आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल बनाएर, कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्यो भने मात्र महाशक्तिहरूको यो टकरावबाट आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको सफल रक्षा गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८३, बुधबार