रविको प्रश्न : ‘निर्दोषको जीवनमा पर्ने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दाको न्यून सफलता दरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा हुने कानुनी कारबाहीबाट निर्दोष व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, पेसागत जीवन र व्यक्तिगत अवसरमा पर्ने क्षतिबारे समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे धारणा राख्दै लामिछानेले मुद्दा दायर भएपछि लामो समयसम्म व्यक्ति निलम्बनमा रहने तर अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्थाले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको बताए।

उनका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ कतिपय अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले दोष प्रमाणित नभइसकेका व्यक्तिले समेत लामो समयसम्म सामाजिक तथा पेसागत क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै कतिपय अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुन्छ। तर अदालतबाट फैसला हुन ८–१० वर्ष वा अझ बढी समय लाग्न सक्छ। यस अवधिमा व्यक्ति दोषी प्रमाणित नभए पनि उसको व्यावसायिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ,’ लामिछानेले भने।

अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाएपछि मुद्दाका कारण गुमेको प्रतिष्ठा, अवसर र सेवाको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा थप मजबुत बनाउँदै निर्दोष व्यक्तिमाथि अनावश्यक क्षति हुन नदिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

लामिछानेले वर्षौंको मेहनतबाट निर्माण गरेको सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक पद एउटा मुद्दाकै कारण गुम्ने अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। कानुन निर्माण गर्दा यस्ता मानवीय तथा व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी बहस र अनुसन्धानको ध्यान अत्यधिक रूपमा सिंहदरबार तथा केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रित भएको बताए। विभिन्न तथ्याङ्कले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढी देखाएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या जहाँ बढी छ, त्यहीँ नियन्त्रणका प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण विषय हो। विभिन्न तथ्याङ्कले केन्द्र वा शीर्ष राजनीतिक तहभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढी रहेको देखाउँछन्। तर हाम्रो छलफल र ध्यान अझै केन्द्रमै बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने।

कानुन निर्माण, अनुसन्धान, अनुगमन तथा भ्रष्टाचार रोकथाममा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सिंहदरबार केन्द्रित प्रयाससँगै स्थानीय तह र तल्ला निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लक्षित तथा योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाउन उनले अख्तियारलाई सुझाव दिए।

प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार