काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) फेरि बजारमा फर्किने तयारीमा छ। अनुमतिपत्रको अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि उसको पुरानो बक्यौता, फ्रिक्वेन्सी उपयोग, नियामकीय अनुपालन र प्रस्तावित लगानी संरचनामाथि प्रश्न उठेका छन्।
यूटीएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ। कम्पनीले त्यसअघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ। गत १९ जेठमा दिएको निवेदनसँगै उसले पुनः सञ्चालनमा आउने योजना अघि सारेको हो।
तर, प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले नवीकरणका लागि आवश्यक पुरानो दायित्व अझै चुक्ता गरेको छैन। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलले निवेदन दिए पनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेको देखिन्छ।
कम्पनीले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, पहिलो किस्ता विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र मात्र तिर्ने सर्त राखिएको छ। यही कारण पुरानो दायित्व चुक्ता नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले विगतको बक्यौता र लाइसेन्स होल्ड गरेको अवस्थासमेत मूल्यांकन नगरी नवीकरण गरिए त्यो गैरकानुनी हुने बताएका छन्। उनका अनुसार कम्पनीको पुरानो दायित्व र नियामकीय इतिहासलाई बेवास्ता गरेर नवीकरणको निर्णय गर्न मिल्दैन।
१० वर्षमा पनि सञ्चालन भएन सेवा
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा देशभर आधारभूत टेलिफोन तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाएको थियो। आगामी १९ भदौमा उक्त लाइसेन्सको १० वर्षे अवधि पूरा हुँदैछ।
अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायत सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु गर्न सकेन। त्यसयता पनि यूटीएलले प्रभावकारी रूपमा व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
सेवा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा पनि कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी कायम रह्यो। अहिले भने त्यही अनुमतिपत्र नवीकरण गरी नयाँ लगानी भित्र्याउने र भविष्यमा फाइभ–जीसम्मका सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। लामो समयसम्म प्रयोगमा नआएको यस्तो सीमित राष्ट्रिय स्रोतलाई पुनः सोही कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने आधार के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
बक्यौता मात्रै होइन, फ्रिक्वेन्सीमाथि पनि प्रश्न
प्राधिकरणको हिसाबअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई रकम बुझाउन बाँकी छ।
त्यसैले यूटीएल प्रकरणलाई केवल बक्यौता असुलीको विषयमा सीमित गरेर हेर्न नहुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ। एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी राख्दा अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धाबाट पाउन सक्ने लाभसमेत प्रभावित भएको प्रश्न उठेको छ।
नवीकरणअघि ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणको माग
यूटीएल पुनः सञ्चालनमा आउने हो भने प्रस्तावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको क्षमता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि जोडतोडले उठेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएकाले लगानीको स्रोत, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय पारदर्शिता, विगतको नियामकीय अनुपालन र वास्तविक स्वामित्व संरचनासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही को हो, लगानीको स्रोत वैध छ कि छैन र प्रस्तावित व्यवस्थापनको विगत कस्तो छ भन्ने विषय स्पष्ट नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भविष्यमा थप नियामकीय जोखिम निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अप्टिकल फाइबर परियोजनाको विवाद पनि बाँकी
यूटीएलसँग जोडिएको अर्को विवाद मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनासँग सम्बन्धित छ। यूटीएल संलग्न टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभीले ७ फागुन २०७५ मा प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएको थियो।
परियोजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि अग्रिम रकम र बैंक ग्यारेन्टीको विषय विवादित बनेको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण लामो समयसम्म बैंक जमानत जफत गर्न नसकिएको र पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
त्यसपछि कुमारी बैंकमा रहेको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत प्राधिकरणले जफत गरेको थियो। यद्यपि, लामो समयसम्म राज्यको रकम रोकिँदा भएको ब्याज क्षति र परियोजना ढिलाइबाट भएको समग्र आर्थिक क्षतिको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक नभएको विषय पनि उठाइएको छ।
राजबहादुर सिंहको भूमिकासँगै यूटीएल पुनर्संरचनाको चर्चा
यूटीएलको पुनर्संरचना र लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा राजबहादुर सिंह सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको उल्लेख छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको पनि स्रोतको दाबी छ।
पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानीकर्ता र पुरानो व्यवस्थापन निष्क्रिय बन्दै गएपछि सिंह कम्पनीको पुनर्संरचना तथा लाइसेन्स नवीकरणमा सक्रिय भएको बताइएको छ।
यूटीएलसँग विभिन्न समयमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी तथा जुली महतो–रघुबिर महासेठलगायतको संलग्नता रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
अब सरकार र प्राधिकरणको निर्णय निर्णायक
यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कि खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय अब सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा निर्भर छ।
निर्णय गर्दा कम्पनीको करिब २९–३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मात्रै होइन, एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था, फ्रिक्वेन्सीको उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्त पालना भए–नभएको, अदालतसँग जोडिएका पुराना विवाद तथा प्रस्तावित नयाँ लगानी र व्यवस्थापनको विश्वसनीयतालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, यूटीएललाई नवीकरणको सुविधा दिइए त्यसको स्पष्ट कानुनी र नियामकीय आधार के हुने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। विगतमा तोकिएको समयमा सेवा सुरु नगरेको र ठूलो रकम बक्यौता राखेको कम्पनीलाई पुनः अवसर दिँदा अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि कस्तो नजिर बस्छ भन्ने विषयमा समेत निर्णयकर्ताले विचार गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका लागि यूटीएलको नवीकरणसम्बन्धी निर्णय महत्वपूर्ण बनेको छ। यो निर्णयले यूटीएलको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स वितरण, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, राज्यको बक्यौता असुली र नियामकीय समानताको अभ्यासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको विषयमा अहिलेसम्म थप निर्णायक प्रगति भएको छैन। अबको केही दिनमा हुने निर्णयले यूटीएल दशकपछि पुनः नेपाली दूरसञ्चार बजारमा फर्किने बाटो पाउने हो वा बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ।
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया