संकटमा राष्ट्र: एकीकृत कदम, पुनर्निर्माण र साझा दायित्व

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको अभूतपूर्व बाढी र कटानले देशलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यस्तो भीषण विपत्तिको समयमा धनजनको क्षति अपूरणीय छ भने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको यो भयावह रूपले हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र, पूर्वतयारी र पूर्वाधारको दिगोपनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। यद्यपि, शोकलाई शक्तिमा बदल्दै सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएर उभिनुको विकल्प छैन।

यो समय केवल क्षति गन्ने र निराशा व्यक्त गर्ने मात्र होइन, बरु छिटो निर्णय र द्रुत कारबाहीको हो। विपद्को सामना गर्न सरकार, राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, निजामती कर्मचारी र आम नागरिकको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य हुन्छ। संकटको यस घडीमा प्रत्येक सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्राथमिकता तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिदै तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो।

दीर्घकालीन रूपमा यो विपत्तिलाई राष्ट्र पुनरुत्थानको नयाँ अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। भत्किएका पूर्वाधार, डामाडोल बनेको जनजीवन र थलिएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन वैज्ञानिक र योजनाबद्ध पुनर्निर्माण आवश्यक छ। सरकारले नेतृत्वदायी र अभिभावकीय भूमिका खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। सामूहिक संकल्प, पारदर्शी कार्यशैली र द्रुत व्यवस्थापनले मात्र हामी यस महाविपत्तिबाट सफलतापूर्वक बाहिर निस्कन सक्नेछौ।

तत्काल उद्धार र आपत्कालीन राहत

विपत्तिको पहिलो चरणमा जनधनको रक्षा गर्नु नै राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो। यतिबेला राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई २४ सै घण्टा पूर्ण कमान्डमा सञ्चालन गरी एकीकृत कमान्ड पोस्ट सक्रिय बनाउनु पर्छ। बाढी प्रभावित भोटेकोशी र त्रिशूलीका तल्लो तटीय क्षेत्र तथा नारायणी आसपासका बस्तीहरूबाट नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पूर्ण क्षमताका साथ ‘मास रेस्क्यु’ मोडमा उतारी हवाई माध्यमबाट उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

आपत्कालीन उद्धारका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण हवाई साधनहरू परिचालन गर्नुका साथै दुर्गम र सम्पर्कविहीन बनेका क्षेत्रमा वैकल्पिक सञ्चार माध्यम पुर्याउनु पर्छ। सम्पर्कविहीन भएका सुरक्षाकर्मी, टावर र बस्तीहरूमा स्याटेलाइट फोनहरू तुरुन्त पठाएर सञ्चार सम्पर्क स्थापित गरिनुपर्छ। बाढीमा धसिएका, बगेका र बेपत्ता भएका नागरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूको खोजीका लागि विशेषज्ञ टोली खटाउनु आवश्यक छ। विस्थापित परिवारका लागि नजिकका सुरक्षित सरकारी भवन र विद्यालयहरूमा व्यवस्थित अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्नुपर्छ।

प्राथमिक उपचार र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन प्रभावित जिल्लाका सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई रेड अलर्टमा राख्नुपर्छ। बाढीपछि फैलिन सक्ने हैजा जस्ता सरुवा रोग रोक्न सफा खानेपानी, वाटर प्युरीफायर र सुक्खा खाद्यान्न आपत्कालीन रूपमा हवाई मार्गबाट खसाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, माथिल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारको भौगर्भिक अवस्था तथा पानीको बहावबारे चीन सरकारसँग निरन्तर ‘रियल-टाइम’ डेटा आदान-प्रदान गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ।

यातातयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन कटान भएका मुख्य राजमार्गको विकल्पमा साना ग्रामीण सडक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। इन्जिनियरिङ टोलीमार्फत तुरुन्तै बेलिब्रिज जडान गरी सम्पर्क विच्छेद भएका स्थानलाई पुनः जोड्नुपर्छ। संकलित शवहरूको पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि फोरेन्सिक टोली खटाउने, इन्धनको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन थाल्नु राज्यको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

दिगो पुनर्निर्माण र स्थायी पुनर्स्थापना

उद्धार र प्राथमिक राहतपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण चरण भनेको दिगो पुनर्निर्माण र वैज्ञानिक पुनर्स्थापना हो। यसका लागि सर्वप्रथम विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरी भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षतिको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। बाढीबाट पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भएका परिवारहरूका लागि सुरक्षित र भौगर्भिक रूपमा उपयुक्त स्थान चयन गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनुपर्छ। क्षति पुगेका रणनीतिक राजमार्ग, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आधुनिक र विपद्‌रोधी प्रविधि प्रयोग गरेर पुनः निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

नदी कटानलाई दीर्घकालीन रूपमा रोक्न भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणीका प्रभावित क्षेत्रहरूमा जैविक इन्जिनियरिङ र मजबुत तटबन्धको निर्माण गरिनुपर्छ। भत्किएका खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई बनाएर द्रुत गतिमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बाढीका कारण गम्भीर मानसिक आघातमा परेका नागरिकहरूका लागि विशेषज्ञ टोलीमार्फत व्यापक मनोवैज्ञानिक परामर्श (काउन्सिलिङ) सेवा सञ्चालन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।

स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न किसानहरूलाई बिनाब्याझ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यवसाय गुमाएका साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि कर छुट र पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। भविष्यमा हुने यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमा क्षेत्रदेखि नै स्वचालित सेन्सर र साइरन जडित पूर्वसूचना प्रणाली स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। साथै, आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा र पालनपोषणको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन भूकम्पपछिको जस्तै अधिकार सम्पन्न छुट्टै दीर्घकालीन राष्ट्रिय पुनरुत्थान प्राधिकरण गठन गर्नु व्यावहारिक हुन्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र भित्र संरचना निर्माण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र नदी तटीय मापदण्ड कडा बनाउनु पर्छ। चीनसँग ‘क्रस-बोर्डर रिभर म्यानेजमेन्ट’ सम्झौता गरी द्विदेशीय स्थायी संयन्त्र बनाउन सके सीमापारका ताल र नदी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार आउनेछ।

स्रोत र बजेट व्यवस्थापन

विपद्पछिको ठूलो भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विशाल वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि सरकारले कठोर तर व्यावहारिक बजेट रकमान्तर र आर्थिक नीति अपनाउनु पर्छ। चालु आर्थिक वर्षका गैर-प्राथमिकता प्राप्त अनुत्पादक खर्च, प्रशासनिक फजुलखर्च, नयाँ सवारी साधन खरिद जस्ता आयोजनाको बजेट सिधै विपद् पुनर्निर्माण कोषमा रकमान्तर गरिनुपर्छ। विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम खारेज गरी विपद् व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्छ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी आकर्षक ब्याजदरमा ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण बन्ड’ जारी गर्न सकिन्छ। ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी, उच्च आय भएका नागरिक र विलासिताका वस्तुहरूमा निश्चित समयका लागि सानो दरमा ‘विपद् संकट कर’ लगाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त भएका जलविद्युत र पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल अपनाई कर छुट र सहुलियत दिनु बुद्धिमानी हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि तत्काल वार्ता थाल्नुपर्छ। यो क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्दै ग्रिन क्लाइमेट फन्ड लगायतका जलवायु कोषहरूबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ। साथै, मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको किस्ता र ब्याज २ देखि ३ वर्षका लागि स्थगित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूलाई कर-छुटको सुविधासहित योगदान गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। काठमाडौमा नेपालका विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाई पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत आयोजनाहरू पेस गर्नुपर्छ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राहत र पुनर्निर्माणको प्रत्येक रुपैयाँ खर्चको डिजिटल ट्र्याकिङ गरी जनतासमक्ष विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

यति ठूलो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना नेपाल एक्लैको साधन र स्रोतले मात्र सम्भव छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकी मुलुकहरू र बहुपक्षीय निकायहरूको सहयोग परिचालन गर्नु अत्यावश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको देशीय प्रतिनिधि मार्फत तत्काल आपत्कालीन ‘Humanitarian Flash Appeal’ जारी गरी विश्वव्यापी सहयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ। छिमेकी भारत र चीनसँग भारी वजन उठाउन सक्ने हेलिकप्टर, मोटरबोट र तालिमप्राप्त विशेषज्ञ उद्धार टोली माग गरी खटाउन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोली र विदेशी प्राविधिक टोलीहरूलाई तत्काल बेलिब्रिज निर्माण र जटिल उद्धारमा परिचालन गर्न स्वागत गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, खोप र विशेषज्ञ डाक्टरहरूको टोली माग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत आपत्कालीन खाद्यान्न तथा टेन्ट आपूर्ति गर्ने र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलाई राहत कार्यमा सक्रिय बनाउनु पर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘विदेश नागरिक संकट कक्ष’ स्थापना गरी अलपत्र परेका विदेशी पर्यटकहरूको उद्धार र सूचना आदान-प्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भूउपग्रहबाट बाढी र क्षतिको रियल-टाइम नक्सा प्राप्त गर्न ‘International Charter Space and Major Disasters’ सक्रिय गराउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली संघलाई विश्वभर राहत संकलन र प्रविधि भित्र्याउन कुटनीतिक नियोगहरू मार्फत परिचालन गरिनुपर्छ।

विदेशी उद्धार सामग्री र सहायता वाहनहरूलाई भन्सार नाकामा विना रोकटोक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट प्रवेश दिने नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको चालु बजेट आपत्कालीन उद्धार र राहतमा मोड्न स्वीकृत दिनुपर्छ। साथै, CNN, BBC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई सही र आधिकारिक वस्तुस्थिति उपलब्ध गराएर विश्वव्यापी रूपमा मानवीय सहायताको आह्वान गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष र सुझाव

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीले हामीलाई ठूलो घाउ दिएको छ, तर यस संकटले हाम्रा कमजोरीहरू सुधार्ने अवसर पनि ल्याएको छ। विपद् व्यवस्थापन केवल घटना घटेपछिको उद्धारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, यो त पूर्वतयारी, द्रुत प्रतिक्रिया र दिगो पुनरुत्थानको एकीकृत चक्र हो। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर पारदर्शी र नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले संकटको समयमा दलीय स्वार्थ त्यागेर कार्यकर्ताहरूलाई उद्धारमा खटाउने र नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई पूर्ण साथ दिने संस्कृति बसाल्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती पन्छाएर द्रुत सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भने सुरक्षा निकायको परिचालनलाई अत्याधुनिक प्रविधि र साधनस्रोतले सम्पन्न बनाइनुपर्छ। नागरिक समाज र मिडियाले पनि तथ्यहीन अफवाह रोक्दै राहत वितरणको निष्पक्षता अनुगमन गर्ने र सकारात्मक सचेतना फैलाउने भूमिका खेल्नुपर्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि नदी तटीय क्षेत्रको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूसँग जुध्न सक्ने ‘क्लाइमेट रेसिलेन्ट’ विकास मोडल अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ। विपद् कोषको पारदर्शी प्रयोग र वैज्ञानिक पुनर्निर्माणले मात्र भावी सन्ततिलाई यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, यो संकटले दिएको पीडालाई शक्तिमा बदलेर अघि बढ्ने समय हो। सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, राज्यका अङ्गहरूको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र आम नागरिकको धैर्यता तथा एकताले नै यो महाविपत्तिमा विजय हासिल गर्न सकिन्छ। हामी पुनरुत्थानको यो महाअभियानमा सफल हुनेछौ र अझ सुरक्षित तथा मजबुत नेपालको निर्माण गर्नेछौ।

प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८३, बुधबार