काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
आइतबार पार्टीले उद्धार तथा राहत कार्यमा सहजीकरण गर्न गठन गरेको परिचालन संयन्त्रको बैठकअघि लामिछानेले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका प्रभावित पालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा पालिका प्रमुखहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या तथा आवश्यकताबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए। विशेषगरी बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चारलगायत कनेक्टिभिटीका समस्या उनीहरूले उठाएका थिए।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका काम प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग घनिष्ठ समन्वय गरेर अघि बढ्न पार्टीको परिचालन संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई कसरी उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सभापतिले पार्टीले गठन गरेको संयन्त्रका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो। सरकारी निकाय र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभएको छ,’ खरेलले भने।
पालिका प्रमुखहरूले विशेषगरी बाढीमा फसेका नागरिकको तत्काल उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा राहतसँगै अवरुद्ध सडक, पुल, विद्युत् र अन्य सञ्चार तथा यातायात पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
उनीहरूले उठाएका विषयमा लामिछानेले सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खरेलले बताए।
‘पालिका प्रमुखहरूले शव व्यवस्थापन, बाढीमा फसेकाहरूको जीवित उद्धार, राहत तथा बाटो, पुल, बिजुलीलगायत कनेक्टिभिटीका विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापतिले सरकारसँग समन्वय गरेर यी विषयमा कसरी उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे पहल गर्छु भन्नुभएको छ,’ खरेलले भने।
लामिछानेले आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग समेत उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको खरेलले जानकारी दिए।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीको तर्फबाट भइरहेको उद्धार तथा राहत सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा आइतबार साँझ बस्ने रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत छलफल हुने उनले बताए।
यसअघि सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया