अदृश्य शैक्षिक पर्खाल र डिजिटल विकल्प

नेपाल लगायत विश्वभर नै शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो वर्ग विभाजन विद्यमान छ। धनी र पहुँचवालाका बालबालिका उच्च सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने विपन्न वर्गका बालबालिका स्रोतसाधनहीन सरकारी शिक्षण संस्थामा सीमित हुन पुग्छन्। यसले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता, दक्षता र भविष्यको रोजगारीमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप समाजमा बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक असमानता निरन्तर बढिरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको युगमा यो खाडललाई पूर्ण रूपमा पुर्न सकिन्छ। यदि शिक्षालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलीकरण गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्फत एउटै गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र सिकाइ पद्धति लागू गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापनमा हुने अर्बौ रुपैयाँको खर्च बचत हुन्छ। साथै, प्रत्येक नागरिकले समान तहको ज्ञान र दक्षता प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछन्।

तर यो प्रविधि आधारित रूपान्तरणमा ठूला प्रविधि कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माताको नीतिको विषयमा प्रश्न उठ्छ। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापारिक लाभ र प्रयोगकर्ताको संलग्नता बढाउन डिजिटल शिक्षामा चासो देखाए पनि विश्वव्यापी शक्ति संरचनाले यसलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन हिचकिचाएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट विश्वविद्यालयहरूलाई केवल उच्च नेतृत्व र प्रशासक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ भने सर्वसाधारणलाई तल्लो स्तरको श्रम बजारका लागि सीमित राख्ने अदृश्य संरचना खडा गरिएको छ। यदि सबै नागरिकले समान र उच्च स्तरको शिक्षा पाए भने विश्व अर्थतन्त्रलाई चाहिने जोखिमपूर्ण, गाह्रो र फोहोर काम गर्ने सस्तो श्रमिकको अभाव हुने डर विकसित मुलुक र नीतिनिर्माताहरूमा देखिन्छ। त्यसैले वैदेशिक शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको मुख नताकि राज्य आफैले शिक्षाको पूर्ण डिजिटलीकरणको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ।

शिक्षामा विद्यमान वर्गीय असमानता र धनी-गरिब बीचको सिकाइ खाडललाई अन्त्य गर्न डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग अनिवार्य छ। यसले भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापनको विशाल खर्च घटाउँदै सबै विद्यार्थीलाई एउटै मानक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याएर अभिभावकको आर्थिक बोझ कम गर्न मद्दत गर्दछ।

राज्यले डिजिटल शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय नीतिको मुख्य आधार बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले शैक्षिक गुणस्तरमा अभूतपूर्व समानता ल्याउनेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयको भौतिक निर्माण तथा परम्परागत जनशक्तिमा हुने विशाल खर्चलाई घटाएर प्रविधि, इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल सामग्रीमा लगानी बढाउन सकिन्छ। मोबाइल र कम्प्युटरको माध्यमबाट कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी देशका सबै भूगोल र वर्गका विद्यार्थीलाई एउटै स्तरको शिक्षा दिनु अब असम्भव छैन। यसले अभिभावकको आर्थिक बोझ घटाउनुका साथै वैदेशिक निर्भरता र सस्तो जनशक्तिका रूपमा श्रम शोषण हुने परिपाटीलाई सधैका लागि अन्त्य गर्नेछ।

अदृश्य शैक्षिक पर्खाल र वर्गीय विभाजन

वर्तमान विश्व र नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा प्रणालीले समानता ल्याउनुको सट्टा वर्ग विभाजनलाई झन् गहिरो बनाएको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका बालबालिकाहरू आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट पुस्तकालय र दक्ष जनशक्ति भएका महँगा निजी संस्थामा पढ्छन्। अर्कोतर्फ, आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सन्तान आधारभूत सुविधा र न्यूनतम पूर्वाधार समेत नभएका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। यो भिन्नता केवल विद्यालयको भवन वा शुल्कमा मात्र सीमित छैन, यसले विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता, बौद्धिक विकास र व्यावहारिक सीपमा समेत विशाल खाडल सिर्जना गर्छ।

यसरी जगदेखि नै फरक वातावरण र गुणस्तरमा हुर्किएका विद्यार्थीहरू जब प्रतिस्पर्धी बजारमा पुग्छन्, तब विपन्न पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू स्वतः पछाडि पर्छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा उनीहरू उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने र राम्रो आम्दानी हुने रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले समाजमा धनी झन् धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुने दुश्चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ। बेरोजगारीको दर बढ्नु र गरिबी कायम रहनुको मूल कारण यही विभेदकारी शिक्षा प्रणाली हो।

परम्परागत शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता भन्दा पनि उनीहरूको आर्थिक हैसियतका आधारमा भविष्य तय गरिदिन्छ। एउटा धनी परिवारको बच्चाले साधारण प्रतिभा भए पनि उत्कृष्ट वातावरणका कारण ठूला पदहरू हासिल गर्छ भने असाधारण प्रतिभा भएको गरिबको बच्चा केवल अवसरको अभावमा सामान्य काममा सीमित हुन्छ। यो अवस्था कुनै एक व्यक्ति वा परिवारका लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको विकासका लागि ठूलो बाधक हो।

विश्वव्यापी श्रम बजारका नीतिनिर्माता र विकसित देशहरू सस्तो जनशक्ति गुम्ने डरले शिक्षामा पूर्ण समानता ल्याउन चाहँदैनन्। त्यसैले वैदेशिक सहयोग वा ठूला प्रविधि कम्पनीको मुख नताकी, राज्य आफैले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेर देशलाई दक्ष, आत्मनिर्भर र समतामूलक बनाउनु पर्छ।

यस्तो शैक्षिक असमानताले समाजमा निराशा, असन्तोष र सामाजिक अपराधलाई समेत बढावा दिन्छ। युवाहरूमा आफ्नो भविष्यप्रति अन्यौल सिर्जना हुन्छ र उनीहरू देशभित्रै सम्भावना नदेखेर पलायन हुन बाध्य हुन्छन्। त्यसैले शैक्षिक विभाजनलाई अन्त्य नगरेसम्म कुनै पनि देशले दिगो विकास र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सक्दैन।

यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि शिक्षाको परम्परागत ढाँचालाई पूर्ण रूपमा बदलेर प्रविधिमा आधारित पारदर्शी र समान पहुँचयुक्त प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन। ज्ञानलाई केही सीमित व्यक्ति वा संस्थाको कब्जाबाट मुक्त गरी सबैका लागि सहज र समान रूपमा उपलब्ध गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षमता

आजको आधुनिक युगमा प्रविधिले मानव जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो रहन सक्दैन र रहनु हुँदैन। डिजिटल माध्यम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले शिक्षालाई शतप्रतिशत डिजिटल बनाउन सकिने प्राविधिक आधार तयार भइसकेको छ। अब ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि ठूला र भव्य भवन वा भौतिक उपस्थिति नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता हटिसकेको छ।

कक्षा एकदेखि उच्च विश्वविद्यालय तहसम्मको सम्पूर्ण पाठ्यक्रमलाई डिजिटल ढाँचामा ढालेर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्फत अध्यापन गराउन सकिन्छ। यसो गर्दा देशको जुनसुकै कुनामा रहेको विद्यार्थीले पनि राजधानी वा विदेशका उत्कृष्ट संस्थामा दिइने सरहकै सिकाइ प्राप्त गर्न सक्छ। एउटै मानक पाठ्यक्रम र एउटै सिकाइ पद्धति लागू हुँदा धनी र गरिबका बालबालिकाले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता रहँदैन।

यस प्रविधि आधारित शिक्षा प्रणालीले राज्य र अभिभावक दुवैको ठूलो आर्थिक भार घटाउँछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने अर्बौ रुपैयाँको खर्च बचत हुन्छ। यो बचत भएको रकमलाई राज्यले नि:शुल्क इन्टरनेट, डिजिटल उपकरण र प्रविधिको स्तरोन्नतिमा प्रयोग गर्न सक्छ। अभिभावकहरूले पनि सन्तानको पढाइका लागि भारी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउँछन्।

ठूला प्रविधि कम्पनीहरूका लागि पनि यो मोडल अत्यन्तै लाभदायक छ। शैक्षिक सामग्रीहरू आफ्ना डिजिटल मञ्चहरूमा उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको प्रयोगकर्ताको संख्या र संलग्नतामा व्यापक वृद्धि हुन्छ। तर यसका लागि प्रविधि कम्पनीहरूले केवल व्यापारिक लाभ मात्र नहेरी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ।

प्रविधिले शिक्षाको पहुँचलाई सर्वसुलभ मात्र बनाउँदैन, यसले सिकाइलाई थप अन्तरक्रियात्मक, रोचक र व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्न सकिने बनाउँछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले प्रत्येक विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता पहिचान गरी सोही अनुसारको सामग्री प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसले गर्दा कुनै पनि विद्यार्थी सिकाइमा पछाडि पर्ने सम्भावना रहँदैन र सबैले समान दक्षता हासिल गर्न सक्छन्।

विश्व भू-राजनीति र श्रम बजारको अदृश्य खेल

शिक्षामा डिजिटलीकरण मार्फत समान पहुँच पुर्‍याउन प्राविधिक रूपमा सहज भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विश्वव्यापी नीतिको ठूलो रोकावट देखिन्छ। संसारका प्रमुख नीतिनिर्माता र शक्तिशाली राज्य सञ्चालकहरू सबैका लागि समान शिक्षाको अवधारणामा पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकेका छैनन्। यसको पछाडि गहिरो आर्थिक र भू-राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना यस्तो बनाइएको छ, जहाँ विकसित देशहरूलाई सधै सस्तो र दक्ष-अदक्ष श्रमको आवश्यकता परिरहन्छ। यदि विश्वका सबै नागरिकले समान स्तरको उच्च शिक्षा र दक्षता प्राप्त गरे भने कठिन र जोखिमपूर्ण मानिने कामहरू कसले गर्छ भन्ने प्रश्न नीतिनिर्माताहरूमा उठ्छ। त्यसैले विश्व बजारमा निश्चित उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई मात्र व्यवस्थापक र नेतृत्वकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

यही नीतिका कारण गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई केवल सस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्ने थलोका रूपमा सीमित राखिएको छ। विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशका जनताको जीवनस्तर र शैक्षिक क्षमता माथि उठोस् भन्ने वास्तविक चाहना राख्दैनन्। यदि ती देशका नागरिकहरू शिक्षित र सक्षम भए भने विकसित देशहरूले पाउँदै आएको सस्तो श्रम बजार र आर्थिक लाभ संकटमा पर्छ।

व्यक्तिगत र सामुदायिक स्तरमा मात्र होइन, यो रणनीति सिङ्गो देशको तहमा लागू हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले ज्ञान र प्रविधिको एकाधिकार कायम राखेर पछाडि परेका देशहरूलाई सधै आफूमाथि निर्भर बनाइराख्न चाहन्छन्। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा डिजिटल शिक्षाको कुरा गरिए तापनि यसको वास्तविक र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा सधै ढिलासुस्ती र आलटाल हुने गर्छ।

त्यसैले, विश्वव्यापी संस्थाहरू वा बाह्य शक्तिहरूले गरिब देशहरूको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरिदिन्छन् भनेर सोच्नु काल्पनिक मात्र हो। उनीहरूको प्राथमिकता आफ्ना लागि अनुकूल श्रम बजार कायम राख्नु हो। यो यथार्थलाई बुझेर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नै बलमा शैक्षिक रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

राष्ट्र निर्णय र शैक्षिक रूपान्तरणको मार्ग

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको विश्वासीलो सहयोगको पर्खाइमा बस्नुभन्दा राज्य आफैले साहसी र क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्छ। शिक्षामा शतप्रतिशत डिजिटलीकरण गर्ने र सबैका लागि समान गुणस्तर कायम गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्रको आन्तरिक इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी शैक्षिक नीतिमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ।

राज्यले राष्ट्रिय डिजिटल शिक्षा नीति बनाएर सम्पूर्ण पाठ्यक्रमलाई डिजिटल ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि देशका प्रत्येक नागरिकसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट र आवश्यक डिजिटल उपकरण पुर्‍याउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने बजेटलाई प्रविधि पूर्वाधार र डिजिटल सामग्री निर्माणमा परिचालन गर्दा यो लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ।

शिक्षकहरूको भूमिकालाई पनि परिवर्तन गरी केवल परम्परागत अध्यापनमा सीमित नराखी डिजिटल सिकाइको सहजकर्ता र मार्गदर्शकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगले शिक्षकको अभाव रहेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि सहर सरहकै उत्कृष्ट शिक्षा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसले प्रादेशिक र भौगोलिक असमानतालाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्छ।

यस्तो राष्ट्रिय पहलले देशको जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउनेछ। जब आफ्नै देशमा समान र उच्च स्तरको शिक्षा उपलब्ध हुन्छ, तब युवाहरू सस्तो श्रमका रूपमा विदेशिन बाध्य हुने छैनन्। उनीहरूले स्वदेशमै नवप्रवर्तन, प्रविधि र विकासका काममा योगदान दिन सक्नेछन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउँछ।

बाह्य हस्तक्षेप र परम्परागत नीतिको जालबाट मुक्त भई आफ्नै डिजिटल शैक्षिक मोडल विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। राज्यले यो कदम चालेमा मात्र नागरिकहरूले वास्तविक अर्थमा समानताको अनुभूति गर्न पाउनेछन् र देशले समृद्धिको दिशामा तीव्र गति लिनेछ।

निष्कर्ष र अगाडिको बाटो

शिक्षामा कायम रहेको वर्गीय र आर्थिक असमानता अन्त्य गर्नु केवल नैतिक दायित्व मात्र नभई राष्ट्रको समृद्धिको पूर्वसर्त हो। परम्परागत प्रणालीले सिर्जना गरेको धनी र गरिब बीचको सिकाइ खाडललाई डिजिटल क्रान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट मात्र पुर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचना र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो स्वार्थका कारण यसमा पूर्ण सहयोग नगरे तापनि, राज्यले आफ्नो आन्तरिक प्राथमिकता तय गरी शिक्षाको पूर्ण डिजिटलीकरणको नेतृत्व लिनु आवश्यक भइसकेको छ।

अगाडिको बाटो तय गर्दा राज्यले सबैभन्दा पहिले डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। देशका प्रत्येक वडा, गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा सुलभ डिजिटल उपकरण पुर्‍याउने ठोस कार्ययोजना बनाइनुपर्छ। भौतिक संरचना र परम्परागत वितरणमा हुने अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गरी सम्पूर्ण ध्यान प्रविधिमा आधारित एकीकृत सिकाइ प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्छ।

दोस्रो चरणमा, कक्षा एकदेखि उच्च शिक्षासम्मका लागि एउटै मानक, समावेशी र आधुनिक डिजिटल पाठ्यक्रमको विकास गरिनुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफर्महरूको निर्माण गरी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार सिक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ। यसका साथै, विद्यमान शिक्षकहरूलाई नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त गराउन सघन तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई डिजिटल सिकाइको प्रभावकारी मार्गदर्शकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, शिक्षाको डिजिटलीकरणले नेपाललाई सस्तो श्रम आपूर्ति गर्ने देशको पहिचानबाट मुक्त गरी दक्ष, सक्षम र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ। वैदेशिक निर्भरता छाडेर आफ्नै प्रविधि र नीतिमार्फत शैक्षिक समानता हासिल गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई राज्यले तुरुन्तै सदुपयोग गर्नुपर्छ। समान र प्रविधिमैत्री शिक्षा नै समतामूलक, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो।

प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८३, बिहिबार