काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सल्लाहकार समूह तथा स्वकीय सचिवालयमा २५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार र उनीहरूलाई दिइएको सेवा–सुविधालाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह, विज्ञ टोली र स्वकीय सचिवालयमा विभिन्न जिम्मेवारीमा २५ जना कार्यरत छन्। तीमध्ये केहीलाई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार कुमार ब्यञ्जनकार अवैतनिक मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार छन्। उनीसँगै राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरहको तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाललाई पनि मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिइएको उल्लेख छ।
नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई भने राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको नेतृत्व प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले गरिरहेका छन्। उनलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वकीय सचिव नविन भण्डारीलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी, सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहको जिम्मेवारीमा सञ्जिव पाण्डे, दिपा दाहाल, सन्तोष गिरी र विश्व राई रहेका छन्। पाण्डे विकास परियोजना, दाहाल प्रेस तथा अनुसन्धान, गिरी कार्यक्रम तथा भ्रमण समन्वय र राई सामाजिक विकाससम्बन्धी जिम्मेवारीमा छन्।
उपसचिव अर्थात् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहको जिम्मेवारी प्रकृति ढकाल, विशाल अधिकारी र विनय शाक्यलाई दिइएको छ। सहायक विज्ञका रूपमा सुमन गौतमलाई नागरिक उड्डयन तथा रवि किरण अधिकारीलाई भाषा तथा मस्यौदासम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रेस सहजकर्ता, ग्राफिक्स डिजाइन, अनुसन्धान, भिडियोग्राफीसहित विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पनि कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार यस तहमा सुरेन्द्र बजगाई, रोशन तामाङ, बेदानन्द जोशी, हेम नारायणदास चौधरी, अनुप थापा मगर, ऋषी थापा, अमृत पाण्डे, राजकुमार गौतम र बेनिस कार्की रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी तथा कर्मचारी राखिएको र केही सल्लाहकारलाई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको विषय सार्वजनिक भएसँगै सरकारको प्रशासनिक खर्च र सचिवालयको संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा रहेका व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको पदअनुसारको सुविधा तथा सचिवालयमा रहेको जनशक्तिको आवश्यकताबारे आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा सुविधा वितरण गर्दा आवश्यकता, कार्यक्षमता र राज्यको खर्चभारलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा २५ सदस्यीय टोलीमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी र पदअनुसारको संरचना स्पष्ट गरिएको छ। सचिवालयको आकार र सुविधा सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया