काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको बताएका छन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका हुन्। विधेयकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले न्यून आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।
‘शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद्को जोखिममा रहेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र तिनको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँका दरले किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया