काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको न्यायपालिका र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेपको प्रयास भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्ने आरोपलाई आधारहीन र कपोलकल्पित दाबी गर्दै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइन्।
उनले सरकारसँग कुनै समन्वय वा औपचारिक संवाद नगरी तथ्यहीन निष्कर्षसहित धारणा सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिले नेपाली नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाइन्।
‘नेपालको आन्तरिक विषयलाई लिएर तथ्यविहीन टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यदि न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको तयारी भएको दाबी गरिएको हो भने त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता कुनै पनि बाह्य टिप्पणी वा दबाबको विषय बन्न सक्दैन।’
उनले नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाली समाजमा अविश्वास फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरिन्।
मन्त्री गौतमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यका तीनवटै अंगबीच फरक दृष्टिकोण हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष भएको बताइन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच मतभिन्नता हुनु मात्रै न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले न्यायपालिकामाथि कुनै प्रकारको दबाब नदिएको जिकिर गर्दै न्यायिक सुधारलाई वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्।
‘हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हौँ। न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भनिन्।
पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गर्दै सार्वजनिक धारणा जारी गरेपछि मन्त्री गौतमले संसद्को समितिमा उक्त प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया