नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवविरुद्ध सरकारी छाप तथा लेटरप्याड कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। यसले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जिल्ला अदालत पश्चिम नवलपरासीले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा यादवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। तर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पनि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्थामा उनी प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षणमा रहेको आशंका बलियो बनेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामबहादुर केसीले अध्यक्ष यादवसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको स्वीकार गरे। तर पक्राउ पूर्जीबारे थप खुलाउन नमिल्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। स्रोतका अनुसार पक्राउ पूर्जी बुधबार नै जारी भएको थियो।
यादवविरुद्ध भारतको बिहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारण, वाल्मीकिनगरमा रहेको सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालय (गण्डक योजना) का नेपालतर्फका भुआर्जन अधिकृत सोभित हलुवाईले २०८३ जेठ ६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीमा जाहेरी दिएका थिए।
जाहेरीअनुसार यादवले सरकारी छाप र लेटरप्याड प्रयोग गरी कीर्ते सम्झौता तयार पारेका थिए। सोही कागजातका आधारमा गण्डक आयोजनाअन्तर्गतको जग्गा भोगचलन गर्दै कृषि विकास बैंक बर्दघाट शाखाबाट कृषि ऋण अनुदानसमेत लिई उक्त जग्गामा पोखरी निर्माण गरी माछापालन गर्दै आएको आरोप छ।
भुआर्जन अधिकृत हलुवाईका अनुसार सम्बन्धित सम्झौता कागजात पटक–पटक माग्दा पनि यादवले उपलब्ध गराएनन्। पछि अन्य स्रोतबाट उक्त कागजात प्राप्त गरी कार्यालयको अभिलेखसँग रुजु गर्दा त्यससम्बन्धी कुनै दर्ता नम्बर, चलानी वा जारी मिति फेला नपरेपछि कीर्ते भएको निष्कर्षसहित प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो।
उनका अनुसार कार्यालयले २०८२ चैत ३ गते चलानी नम्बर १४७ मार्फत सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न लिखित आग्रह गरेको थियो। तर कुनै प्रमाण पेश नगरी मौन बसेपछि सम्झौता पत्र कीर्ते भएको दाबी गर्दै जाहेरी दर्ता गरिएको हो।
यता अध्यक्ष यादवले भने पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले आफू काठमाडौंमा रहेको र फर्किने तयारीमा रहेको भन्दै पक्राउ पूर्जीबारे कुनै जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिए।
तर, स्थानीय प्रशासन स्रोतका अनुसार यादवले काठमाडौंमा रहेको दाबी गरे पनि उनी जिल्लामै रहेका छन्। स्रोतको दाबीअनुसार उनी केही उच्च तहका अधिकारीहरूको संरक्षणमा बसिरहेको सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको छ।
पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि पनि आरोपित व्यक्ति पक्राउ नपर्नु र प्रहरीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस घटनाले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया