काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति र कानुन बनाउँदा केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीबारे धारणा राख्दै लामिछानेले विभिन्न तथ्याङ्कले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढी हुने देखाएको बताए।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे बहस गर्दा राज्यको केन्द्रीय संरचना र राजनीतिक नेतृत्वमा बढी केन्द्रित हुने तर स्थानीय तहका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।
‘हामी भ्रष्टाचारबारे केन्द्र, शीर्ष र राजनीतिक तहमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर भ्रष्टाचार बढी स्थानीय तहमा हुँदो रहेछ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे समितिमा छलफल गर्दा पनि सिंहदरबार वा केन्द्रमा ९० प्रतिशत समय दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र दिएका छौँ। जहाँ तल्लो निकायमा भ्रष्टाचार बढी छ।’
उनले भ्रष्टाचारको समस्या जहाँ बढी छ, नियन्त्रणका लागि राज्यको स्रोत, जनशक्ति र प्रयास पनि त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
लामिछानेले अख्तियारमा परेका मुद्दा र त्यसको परिणामसम्बन्धी तथ्याङ्कले आयोगको कार्यसम्पादनबारे समेत प्रश्न उठाउने अवस्था देखाएको बताए।
उनका अनुसार अख्तियारले सफलता हासिल गरेका मुद्दाको सङ्ख्या कम देखिनुले अनुसन्धानका क्रममा न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति उल्टै अन्यायमा परेको हुन सक्ने अवस्थातर्फ संकेत गर्छ।
‘अख्तियारले सफलता पाएको सङ्ख्या न्यून हुँदा यहाँहरूकै चार्टका आधारमा भन्न सक्छु– न्याय दिइएको भन्दा अन्यायमा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या पक्कै बढी रहेछ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले होइन, कुनै संस्था वा व्यक्तिले जितेको केस धेरै रहेछ।’
उनले अख्तियारको अनुसन्धानका कारण व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक पदमा परेको असरलाई समेत कानुन निर्माणका क्रममा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने बताए।
लामिछानेले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर काम गराउन खोजिएको विषयमा समेत राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। अख्तियारका पदाधिकारीमाथि हुने दबाब, धम्की वा प्रभावका प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया