भोटेकोशी विपद् र शासकीय परीक्षा

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा घटेको विनाशकारी विपद् र त्यसपछिको उद्धार तथा राहत कार्यले नेपालको शासकीय क्षमता र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ। घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्य चुस्त हुन नसक्दा पीडितहरूसम्म सरकारी पहुँच फितलो देखिएको छ भने नुवाकोटको त्रिशूलीमा राहत सामग्री जम्मा हुने तर सबै पीडितसम्म नपुग्ने अवस्था सिर्जना भयो। राहत सामग्रीको अव्यवस्थित भण्डारण, राहतका नाममा एउटा पोको बोकेर फोटो खिचाउने ‘विपद् पर्यटन’ को होडबाजी र रमिता हेर्ने भीडका कारण वास्तविक कार्य प्रभावित भएको छ। यसका साथै, खोज तथा उद्धारमा तालिमप्राप्त विशेषज्ञ टोलीको साटो अदक्ष जनशक्ति खटाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै आधुनिक प्रविधि र उपकरणको चरम अभाव प्रस्टै देखिएको छ।

स्थानीय स्तरमा सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील बनेको छ। विस्थापित घरपरिवारलाई पुनः सोही जोखिमयुक्त स्थानमा बसाउने कि नयाँ र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीतिको अभाव देखिएको छ। अर्कोतर्फ, घट्नापछि घरबारविहीन भएका नागरिकका बाँकी रहेका धनमाल चोरी हुन नदिन सुरक्षा निकायको उपस्थिति पर्याप्त भएनकी भन्नेछ। भीड नियन्त्रणका लागि ठोस संयन्त्र नहुँदा उद्धार र राहत वितरण स्थलमा अस्तव्यस्तता उत्पन्न भयो। विपद्को यस्तो भयावह स्थितिमा पनि सरकारसँग कुन कुन प्रकारका विपद्का लागि कस्ता समर्पित तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध छन् भन्ने कुराको स्पष्ट लेखाजोखा र परिचालनमा समन्वयको कमी प्रस्टै देखियो।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको जनता र सरकारबीचको विश्वासको दायरा अझ फराकिलो हुनु हो। त्रिशूलीस्थित सैनिक ब्यारक अगाडि असन्तुष्ट नागरिक र गृहमन्त्री बीच भएको भनाभन र असमझदारीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राज्यप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो धक्का लागेको छ। विपद्का बेला केन्द्रबाट मन्त्री र सांसदहरूको निरीक्षणका नाममा हुने अनावश्यक भ्रमणले हेलिकप्टरको दुरुपयोग, भिभिआइपी सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनशक्ति अल्झिनु र वास्तविक खोज तथा उद्धारमा अवरोध सिर्जना हुनुले नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ। यस घटनाले नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता, गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष कमान्डिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग जुटाउने कूटनीतिक तत्परतामाथि धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

स्थलगत कमान्ड र उद्धारको सीमा

विपद्को समयमा गृह मन्त्री आफै मैदानमा उत्रिएर उद्धारको प्रत्यक्ष कमान्ड लिनुका केही सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। यसले राज्यको माथिल्लो निकाय घटनाप्रति गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिन्छ र निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। मन्त्री स्वयम् उपस्थित हुँदा सरकारी निकायहरू बीचको नोकरशाही ढिलासुस्ती कम भई स्रोत र साधनको तत्काल परिचालनका लागि प्रशासनिक आदेशहरू चाँडो जारी हुन सक्छन्। यसले उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको मनोबल बढाउन पनि केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याउँछ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले प्राविधिक र कार्यगत कमान्ड हातमा लिदा यसका गम्भीर नकारात्मक असरहरू देखा पर्छन्। सुरक्षा फौजका तालिमप्राप्त र अनुभवी कमान्डरहरूले लिनुपर्ने ‘अन-द-स्पट’ निर्णयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सीमित बन्न पुग्छन्। सैन्य तथा सुरक्षा रणनीति अनुसार हुनुपर्ने उद्धार कार्यमा मन्त्री वा राजनीतिक टोलीको उपस्थितिमा उनीहरूको इच्छा र प्राथमिकता हाबी हुन्छ, जसले तालिमप्राप्त कमान्डरहरूको आफ्नै पहलकदमी र व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइदिन्छ।

यसैगरी, मन्त्री र उच्चपदस्थ सांसदहरूको बाक्लो र अनावश्यक भ्रमणले खोज तथा उद्धारमा गम्भीर असर पार्छ। उद्धारका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सीमित हेलिकप्टरहरू भिआइपीहरूको आवत-जावतका लागि प्रयोग हुन्छन्। यसले गर्दा घाइतेहरूको तत्काल एयर-लिफ्टिङ गर्ने र दुर्गममा राहत पुर्‍याउने कार्यमा ढिलाइ हुन्छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रमा भिभिआइपी सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्दा उनीहरू उद्धार र सुरक्षामा खटिन पाउँदैनन्।

यस पटकको उद्धार कार्यमा तालिमप्राप्त विशेषज्ञ भन्दा अदक्ष जनशक्ति बढी खटाइएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ। बाढी, पहिरो वा सुरुङभित्रको जटिल उद्धारका लागि विशेष तालिम, ‘थर्मल क्यामेरा’, ‘लाइफ डिटेक्टर’ ‘ड्रोन’ ‘ग्यास डिटेक्टर’ र भारी खोस्रिने उपकरणहरू आवश्यक पर्छन्। तर, हामीकहाँ पर्याप्त उपकरणको अभावमा सुरक्षाकर्मीहरू सामान्य कोदालो, साबेल र डोरीको भरमा काम गर्न बाध्य भए, जसले उद्धारको प्रभावकारितालाई घटाएको छ।

अन्ततः, विपद् क्षेत्रमा पुगेका मन्त्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समन्वयमा जुट्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, प्राविधिक टोली र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग उद्धार सहायताका लागि तत्काल उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्ने मन्त्रीहरू स्वयं स्थलगत निरीक्षणमा मात्रै सीमित हुँदा नीतिगत र कूटनीतिक तहमा हुनुपर्ने ठूला निर्णयहरू पछाडि परे।

जनविश्वासको सङ्कट र त्रिशूली घटना

त्रिशूलीस्थित ब्यारेक अगाडि असन्तुष्ट र पीडित नागरिकहरूसँग गृह मन्त्रीको असमझदारी र भनाभन भएको भिडियो सार्वजनिक हुनुले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको खाडल कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। विपद्का बेला नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा, सहानुभूति र तत्काल राहतको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। तर, जब पीडितहरूले राहत र उद्धारमा ढिलाइ र औपचारिकता मात्र देख्छन्, तब उनीहरूमा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

यस्तो घटनाले जनतामा सरकारप्रतिको आशा र विश्वासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्छ। संकटको समयमा सरकार नै अभिभावक हो भन्ने भावना मरेर जान्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको अनास्था बढ्छ। भिडियोमा देखिएको असमझदारीले भोलिका दिनमा सरकारले आह्वान गर्ने सार्वजनिक सहयोग वा निर्देशनहरूलाई नागरिकले पत्याउन छाड्ने जोखिम बढाउँछ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि यस विपद्मा उत्तिकै अप्रभावकारी र दिशाहीन देखियो। संविधानले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो उत्तरदायी निकाय मानेको छ। तर, स्थानीय तहहरूसँग न त आवश्यक स्रोत-साधन थियो, न त उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति नै। प्रदेश सरकारहरू पनि केवल घोषणा र समवेदना सन्देशमा सीमित रहे, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक समन्वयको असफलतालाई प्रस्ट पारेको छ।

राहत भण्डारण र वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाले नागरिकको आक्रोशलाई अझ बढाएको छ। नुवाकोटको त्रिशूली जस्ता स्थानहरूमा राहत सामग्री थुप्रिने, तर रसुवाका पीडितकहाँ नपुग्ने समस्याले आपूर्ति प्रणालीको असफलता देखाउँछ। राहतका नाममा एउटा चाउचाउको पोको बोकेर फोटो खिचाउन जाने ‘सञ्जालप्रेमी’ र रमिता हेर्न जाने भीडलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वास्तविक पीडितहरू अपमानित र ओझेलमा परेका छन्।

यसका साथै, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घरहरूबाट बचेकुचेका धनमाल चोरी हुने र लुटपाट हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ। सुरक्षा निकाय उद्धार र भिभिआइपी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा प्रभावित क्षेत्रका घरहरूको सुरक्षाका लागि पर्याप्त प्रहरी परिचालन हुन सक्दैन। यसले गर्दा सर्वस्व गुमाएका पीडितहरू आफ्ना बाँकी सामानको सुरक्षालाई लिएर अझ बढी सशंकित र त्रसित बन्न पुगेका छन्।

प्राविधिक सहकार्य र सुरुङ दुर्घटना

गत १० गते घटेको सुरुङ दुर्घटनाको सन्दर्भमा यदि ११ गते नै भारत वा चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूबाट प्राविधिक र सुरुङ उद्धारमा विशेषज्ञता हासिल गरेका टोलीहरू खटाइएको भए केही अमूल्य जीवनहरू बचाउन सकिने सम्भावना उच्च थियो। सुरुङभित्रको उद्धार सामान्य बाढी वा पहिरोको उद्धार भन्दा बिल्कुलै भिन्न, जटिल र प्रविधियुक्त हुन्छ। त्यहाँ अक्सिजनको कमी, ग्यासको विषालुपन र संरचना भत्किने जोखिम हुने भएकाले आधुनिक उपकरण र उच्च तालिम प्राप्त टोलीको तत्काल आवश्यकता पर्छ।

नेपाल सरकारले वित्तीय सहायता र राहत सामग्री स्वीकार गर्न तत्परता देखाए पनि प्राविधिक जनशक्ति लिन किन ढिलाइ गर्यो वा अस्वीकार गर्यो भन्ने विषय गम्भीर समीक्षाको विषय हो। विपद्को पहिलो २४ देखि ४८ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ, जहाँ मानिसहरू जीवितै उद्धार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारले प्राविधिक टोली भित्र्याउन कूटनीतिक ढिलासुस्ती गर्दा त्यो अमूल्य समय खेर गयो।

हाम्रो देशमा भौतिक सामग्री वा आर्थिक कोष भन्दा पनि जटिल उद्धारका लागि ‘ह्युमन रिसोर्स’ र प्रविधिको कमी मुख्य समस्या हो। सुरुङभित्र छिरेर उद्धार गर्न सक्ने रोबोटिक उपकरण, जीवन खोज्ने डिटेक्टर्स र ‘टनल रेस्क्यु’ विशेषज्ञहरू हामीसँग थिएनन्। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग यस्ता आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति तुरुन्तै उपलब्ध थिए, जसलाई तत्काल परिचालन गर्न सकेको भए उद्धारको परिणाम अर्कै हुन सक्थ्यो।

नेपाल सरकारसँग विभिन्न प्रकारका विपद् (जस्तै: भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपहिरो, टनल दुर्घटना) का लागि दक्ष वर्गीकृत र सूचीकृत जनशक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कानुनी रूपमा ‘नेपाली सेना’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल’ भित्र विपद् व्यवस्थापन टोलीहरू भए पनि, ती टोलीहरूसँग सबै प्रकारका विशिष्टीकृत विपद्का लागि चाहिने आधुनिक तालिम र साधन उपलब्ध गराइको छैन।

फलस्वरूप, दुर्घटना हुँदा उपलब्ध गराइएका टोलीहरू साधारण उद्धारमा मात्र सीमित रहे र टनल जस्तो जटिल संरचनामा प्रवेश गर्न असमर्थ भए। दक्ष र साधनस्रोत सम्पन्न जनशक्तिको अभाव र भएकाहरूको पनि सही समयमा सही ठाउँमा परिचालन हुन नसक्नुले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिक्रिया प्रणालीको गम्भीर कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

दिगो पुनर्स्थापना र भावी रणनीति

विपद्पछि अबको मुख्य चुनौती भनेको विस्थापित नागरिकहरूको पुनर्स्थापना हो। बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत बनाएको सोही जोखिमयुक्त र कमजोर भौगर्भिक बनावट भएको स्थानमा पुनः बस्ती बसाउनु भनेको अर्को विपद्लाई निम्तो दिनु हो। सरकारले तत्कालीन भावनामा बगेर सोही ठाउँमा घर बनाउन दिनुको सट्टा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गराई प्रभावितहरूलाई अन्य सुरक्षित, पहुँचयोग्य र दिगो स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास मार्फत स्थानान्तरण गराउनु पर्छ।

भावी दिनमा राहत र उद्धारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। राहतको नाममा फोटो खिचाउने, रमिता हेर्ने र अव्यवस्थित भीडभाड गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ। राहत सामग्री त्रिशूली वा अन्य केन्द्रमा थुपारेर राख्ने परिपाटीको अन्त्य गरी स्थानीय तहको समन्वयमा सिधै वास्तविक पीडितको हातमा पुर्‍याउने डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै, विपद्को समयमा भिभिआइपी र राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आचारसंहिता बनाउनुपर्छ। खोज र उद्धारको पहिलो ७२ घण्टासम्म मन्त्री वा सांसदहरूलाई उद्धार कार्यमा बाधा पुग्ने गरी स्थलगत निरीक्षण गर्न रोक लगाइनुपर्छ, ताकि उद्धारमा प्रयोग हुने हेलिकप्टर र सुरक्षा जनशक्ति शतप्रतिशत पीडितकै सेवामा समर्पित हुन सकून्। राजनीतिक नेतृत्वले कमान्ड सम्हाल्ने होइन, प्राविधिक कमान्डरहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएर सिंहदरबारबाट नीतिगत र स्रोतको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।

अन्ततः, नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय स्तरको ‘विशेषज्ञ विपद् उद्धार टोली’ को गठन र सशक्तीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प र सुरुङ जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने छुट्टाछुट्टै टोलीहरू तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति स्वीकार गर्ने प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाउन ‘फास्ट-ट्र्याक’ कूटनीतिक संयन्त्र बनाइनुपर्छ ताकि भविष्यमा जनधनको क्षतिलाई न्यूनतम बनाउन सकियोस्।

निष्कर्ष तथा सुझावहरू

भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा घटेको घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर र परम्परागत छ भन्ने कुराको ऐना देखाएको छ। उद्धारमा प्राविधिक दक्षताको कमी, उपकरणको अभाव, राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप, र राहत वितरणमा देखिएको भद्रगोलले नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा घटाएको छ। विपद्का बेला व्यावहारिक, द्रुत र वैज्ञानिक उद्धारतर्फ ध्यान जान नसक्दा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुका साथै ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको छ।

अबका दिनमा सरकारले शासकीय सुधार गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। सुरक्षा फौजलाई आधुनिक उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिएर ‘स्पेशलाइज्ड रेस्क्यु टोली’ तयार गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाउने वा कूटनीतिक ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटीलाई सच्याउँदै संकटको समयमा मानवीय जीवन बचाउन प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर दिगो एकीकृत बस्तीको निर्माण गरिनुपर्छ। राहत वितरणलाई प्रविधिसँग जोडेर पारदर्शी बनाइनुपर्छ र विपद् पर्यटन वा रमिता हेर्ने भीडलाई कडा कानुनद्वारा नियन्त्रण गरिनुपर्छ। अनावश्यक भ्रमण रोकेर उद्धारका साधन र सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशत उद्धारमै खटाउने स्पष्ट निर्देशिका लागू गरिनु अनिवार्य छ।

संसारका जुनसुकै देशमा पनि विपद् आउँछ, तर सफल राज्य त्यो हो जसले पूर्वतयारी, द्रुत प्रतिक्रिया र नागरिकसँगको विश्वासलाई जोगाएर काम गर्छ। सरकारले त्रिशूली काण्ड र भोटेकोशी विपद्बाट पाठ सिक्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पारेर, राजनीतिमुक्त र प्रविधियुक्त विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा हुने ठूला दुर्घटना र जनधनको क्षतिबाट देशलाई बचाउन सकिनेछ।

प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८३, सोमबार