समानान्तर सुरक्षा संरचनाको त्रास: ‘ग्रीन आर्मी’माथिको कानुनी प्रश्न

नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एकमात्र संवैधानिक तथा वैधानिक सशस्त्र बलको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, हालै वातावरण संरक्षण, स्वयंसेवा र विपद् व्यवस्थापनको आवरणमा उदाएको ‘ग्रीन आर्मी’ नामक गैरसरकारी संस्थाले सैन्य शैलीको हरियो टाटेपाङ्ग्रे (Camouflage) पोसाक, पदसोपान (Hierarchy) र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेपछि गम्भीर सुरक्षा चासो पैदा भएको छ। आम नागरिक स्तरमा समेत यस संस्थाले नेपाली सेनाको सादृश्यता (Visual Parallels) निर्माण गरी समानान्तर सुरक्षा संरचना खडा गर्न खोजेको सन्देह प्रकट हुन थालेको छ। राज्यको संवैधानिक दायरा भन्दा बाहिर गैरसरकारी वा अर्धसैनिक प्रकृतिका संस्थाले सैनिक दर्जा र पोसाकको हुबहु प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर चुनौती हो।

कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रिय सेनाको प्रतिलिपि बन्ने छुट पाउन सक्दैन। विपद् व्यवस्थापन वा वातावरण संरक्षणका लागि नागरिक स्वयंसेवा प्रशंसनीय कार्य भए पनि त्यसका लागि सैन्य शैलीको संरचना, दर्ज्यानी चिह्न र क्यामोफ्लाज पोसाक अनिवार्य सर्त होइनन्। यस्ता गतिविधिले राज्यको वैधानिक सुरक्षा संयन्त्रमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने र निजामती तथा सैन्य मर्यादाको उल्लंघन गर्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, राज्यका सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गरी यस संस्थाको कानुनी हैसियत, पोसाक र गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा अवाञ्छित समानान्तर अभ्यास सह्य हुन सक्दैन।

‘ग्रीन आर्मी’ नामक संस्थाले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो टाटेपाङ्ग्रे पोसाक, दर्जा र कमान्ड संरचना प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राज्यको वैधानिक दायरा भन्दा बाहिर यस्ता समानान्तर संरचना सञ्चालन हुनु कानुनी शासनका लागि चुनौती हो। तसर्थ, सरकारले यसको दर्ता तत्काल खारेज गरी निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।

यस परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै, सरकारले अविलम्ब ‘ग्रीन आर्मी’को हालको दर्ता र गतिविधिलाई तत्काल खारेज वा निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानबिन अघि बढाउनु पर्छ। यदि संस्थाको उद्देश्य शुद्ध रूपमा सामाजिक सेवा नै हो भने, छानबिन पश्चात् सैनिक पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न पूर्णतः प्रतिबन्धित गरी सर्वसाधारण स्वयंसेवी ढाँचामा पुनः दर्ता गराउन सकिन्छ। तर, राज्यको कानुनी संरचनालाई चुनौती दिने, गैरकानुनी पोसाक तथा चिह्न स्वीकृत गर्ने वा गराउने जोसुकै व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो।

‘ग्रीन आर्मी’को उत्पत्ति, दर्ता प्रक्रिया र शक्ति परिचालनको पृष्ठभूमि

‘ग्रीन आर्मी’ नामक संस्था कसको निर्देशनमा, कुन कानुनी आधारमा र कस्तो उद्देश्यका लागि गठन भयो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको मूल केन्द्र बनेको छ। सामाजिक सेवा वा वातावरण संरक्षणको नाममा गठन भएको भनिए तापनि यसको साङ्गठनिक ढाँचा, भर्ना प्रक्रिया र सञ्चालन पद्धति सामान्य गैरसरकारी संस्था भन्दा बिल्कुल फरक र सैन्य प्रकृतिको देखिएको छ। संस्था दर्ता गर्दा पेस गरिएको विधान, स्वीकृत उद्देश्य र हाल मैदानमा देखिएका गतिविधि बीचको अन्तर कस्तो छ? कुनै पनि संस्थालाई ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्न दिने, सैन्य अनुशासन र कमान्ड संरचना अभ्यास गर्न स्वीकृति दिने सरकारी निकाय कुन हो भन्नेबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक भइसकेको छ।

यस संस्थाको स्थापना र विस्तारमा विगतका केही उच्चपदस्थ सैन्य, प्रहरी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आउनुले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ। तत्कालीन नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सक्रियतामा संस्था खडा गरिएको भन्ने दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि प्रशासनिक वा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी सरकारी निकायहरूलाई दबाबमा पारेर यस्तो संस्था दर्ता गराइएको हो भने त्यो राज्य संयन्त्रमाथिको गम्भीर घात हो। यस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

साथै, तत्कालीन नेपाली सेनाको नेतृत्व र रक्षा मन्त्रालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग हुँदा सैन्य मुख्यालयले समयमै कानुनी ध्यानाकर्षण गरायो कि मौन सहमति जनायो भन्ने अभिलेख परीक्षण हुनुपर्छ। यदि कुनै औपचारिक सिफारिस वा अनुमति दिइएको थियो भने त्यो कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरी दिइयो? राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पोसाक र चिह्न गैरसरकारी समूहलाई प्रयोग गर्न दिनु गम्भीर त्रुटि हो।

यसका अतिरिक्त, संस्थाको जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यो संस्थामा कति जनशक्ति आबद्ध छन्, उनीहरूलाई कसरी तालिम दिइएको छ र सञ्चालन खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। अस्पष्ट आर्थिक स्रोत र आन्तरिक वा बाह्य वित्तीय सहयोगको सम्भावनाले राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धानको माग गर्दछ। अपारदर्शी स्रोतबाट सञ्चालित अर्धसैनिक संरचनाले भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक अस्थिरतामा जोखिम उत्पन्न गराउन सक्छ।

तसर्थ, संस्था दर्ताको प्रारम्भिक फाइल, स्वीकृत विधान, पोसाक सम्बन्धी निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बीच भएका पत्राचार तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दर्ता प्रमाणपत्र हुनु मात्रै संस्थाको वैधताको प्रमाण हुन सक्दैन; दर्ता प्रक्रिया कानुन सम्मत थियो कि थिएन र गतिविधि स्वीकृत दायरा भित्र छ कि छैन भन्ने कुराको गहिरो परीक्षण हुनुपर्छ। राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षणको आडमा कानुन मिच्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन।

पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र समानान्तर कमान्डको गम्भीर सुरक्षा जोखिम

टाटेपाङ्ग्रे सैनिक पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न फेसन वा स्वयंसेवी पहिचानका सामग्री होइनन्। यी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक अखण्डता र राज्यको वैधानिक बल प्रयोग गर्ने अधिकारका प्रतीक हुन्। ‘ग्रीन आर्मी’ले नेपाली सेनाको जस्तै हरियो क्यामोफ्लाज पोसाक र विभिन्न तहका दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणमा आधिकारिक सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी समूह बीच भ्रम सिर्जना भएको छ। यसले राज्यको कमान्ड-एन्ड-कन्ट्रोल प्रणालीलाई नै धमिल्याउने काम गरेको छ।

राज्यको कानुनी संरचना बाहिर समानान्तर कमान्ड स्ट्रक्चर निर्माण हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ। जब कुनै गैरसरकारी संस्थाले सैन्य शैलीको दर्जा, स्यालुट र दर्जागत साङ्गीतिक कमान्ड अभ्यास गर्छ, उसले अप्रत्यक्ष रूपमा समानान्तर सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरिरहेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा बल प्रयोग गर्ने वा सैन्य पहिचान बोक्ने अधिकार केवल राज्यका संवैधानिक निकाय (सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) लाई मात्र हुन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता वा सङ्कटको समयमा यस्ता अर्धसैनिक समूहहरू शक्ति प्रदर्शन, दबाब वा धम्कीका माध्यम बन्न सक्ने ठूलो जोखिम रहन्छ। कुनै राजनीतिक दल, गुट वा स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रभाव बढाउन वा निर्वाचन र आन्दोलनका बेला सडक परिचालन गर्न यस्ता समूहलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। पूर्वसैनिक वा पूर्वप्रहरीको अनुभव र सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर प्रशिक्षित जनशक्ति परिचालन गर्दा यसले भोलि गएर राज्यका वैधानिक सुरक्षा निकायलाई नै चुनौती दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यसका साथै, बाह्य वा विदेशी शक्तिहरूले यस्ता अस्पष्ट र समानान्तर संरचनाहरूलाई ‘प्रक्सी नेटवर्क’ का रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा सधै रहन्छ। वैदेशिक स्रोत, तालिम वा लजिस्टिक सहयोग मार्फत आन्तरिक राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढाउन र राज्य संस्थालाई कमजोर बनाउन यस्ता समूह माध्यम बन्न सक्छन्। रणनीतिक रूपमा सूचना सङ्कलन वा गुप्तचर घुसपैठका लागि यस्ता संरचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।

आज ‘ग्रीन आर्मी’लाई सैनिक पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्न दिइयो भने भोलि अन्य समूहहरूले विभिन्न नाम र रङ्गका ‘आर्मी’ खडा गर्ने बाटो खुल्छ। यसले मुलुकको कानुन र व्यवस्थालाई धराशायी बनाउँछ। त्यसैले पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नको अनधिकृत प्रयोगलाई तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो सर्त हो।

सम्भावित राजनीतिक दुष्परिणाम र राज्यसत्तामाथिको सङ्कट

इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ कि नागरिक समाज वा स्वयंसेवाको आवरणमा गठन भएका अर्धसैनिक समूहहरू विस्तारै राजनीतिक शक्ति निर्माणको माध्यम बन्ने गर्छन्। जब कुनै संस्थामा सैन्य अनुशासन, दर्जा र क्यामोफ्लाज पोसाकयुक्त जनशक्ति तयार हुन्छ, त्यसको प्रयोग विशुद्ध सामाजिक काममा मात्र सीमित रहँदैन। समयक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता समूहलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ र सुरक्षा कवचक रूपमा ढाल बनाउने प्रयास गर्छन्।

राजनीतिक संकट गहिरिदा वा सत्ता सङ्घर्ष चरम बिन्दुमा पुग्दा यस्ता समूहहरूले सडकमा प्रतिरोधी शक्तिका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छन्। राज्यका वैधानिक सुरक्षा निकायहरू कानुनी दायरा र नागरिक अधिकारका सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन्, तर कानुनी नियन्त्रण बाहिर रहेका अर्धसैनिक समूहहरू अनियन्त्रित रूपमा हिंसा वा अराजकता फैलाउने साधन बन्न सक्छन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनलाई नै गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ।

अझ चरम अवस्थामा, यस्ता समानान्तर संरचनाले सुरक्षा निकायहरू भित्रै निष्ठाको द्वन्द्व वा विभाजन सिर्जना गर्ने खतरा हुन्छ। पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नता भएका कारण वैधानिक सुरक्षा बलभित्रका बहालवाला सदस्यहरूसँग भावनात्मक वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहन सक्छ। यसले सङ्कटको घडीमा राज्यको आधिकारिक सुरक्षा संयन्त्रको निर्णय क्षमता र आदेश पालनामा सङ्कुचन ल्याउन सक्छ, जसले राज्यसत्तालाई नै कमजोर बनाउँछ।

वातावरण संरक्षण र स्वयंसेवाका नाममा सैनिक शैलीको पहिचान अभ्यास गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता प्रक्रिया, पोसाक स्वीकृति र वित्तीय स्रोतमाथि उच्चस्तरीय अनुसन्धान हुनुपर्छ। गैरकानुनी पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउँदै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू बीचको पारस्परिक विश्वास कमजोर हुनु राज्य पतनको पूर्वसङ्केत हो। यस्ता अनधिकृत शक्तिहरू बलिया हुँदै जाँदा नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको आस्था र भरोसा घट्दै जान्छ। अन्ततः, कुनै चरम राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर यस्ता समूहहरू कुनै शक्ति समूहको इशारामा राज्यसत्तामाथि दबाब बढाउने वा नियन्त्रण कायम गर्ने उपकरण बन्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

त्यसैले ‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता संरचनालाई केवल एउटा सामाजिक संस्थाको सानातिना त्रुटि भनेर पन्छाउनु सुरक्षा दृष्टिकोणले आत्मघाती हुनेछ। यसलाई: राजनीतिक शक्ति निर्माण → समानान्तर सुरक्षा संरचना → बाह्य वा अपारदर्शी स्रोत → राज्य संस्थाको कमजोरी → चरम अवस्थामा सत्तामाथि चुनौती को सुरक्षाको आयामबाट हेरेर विश्लेषण गरिनुपर्छ।

कानुनी कारबाही, संस्थागत ढाँचा र जवाफदेहिताको माग

नेपालको विद्यमान कानुन, मुलुकी अपराध संहिता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले अनधिकृत रूपमा सैन्य वा प्रहरी पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र साङ्गठनिक ढाँचा प्रयोग गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। राज्यको अनुमतिविना कुनै पनि नागरिक वा समूहले सैन्य प्रकृतिको सङ्गठन सञ्चालन गर्न पाउँदैन। तसर्थ, ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता, पोसाक स्वीकृति र सञ्चालनमा संलग्न सम्पूर्ण पक्षहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ।

यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसैन्य अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख वा राजनीतिक नेताहरू जोसुकै हुन्, उनीहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। कसैलाई पनि केवल आशङ्काका आधारमा दोषी करार गरिनु हुँदैन, तर प्रमाण भेटिएमा व्यक्तिको पूर्वपद, राजनीतिक पहुँच वा हैसियत नहेरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। निजामती र सैन्य प्रशासनका जुन अधिकारीहरूले क्षेत्राधिकार नाघेर यस्तो संस्थालाई स्वीकृति वा सिफारिस दिए, उनीहरूलाई पनि विभागीय र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बीच एकीकृत र समन्वयात्मक सुरक्षा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ। अनुसन्धान टोलीले संस्थाको कमान्ड, सदस्यता, वित्तीय स्रोत, तालिम, सञ्चार साधन र राजनीतिक सम्बन्धको सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले पनि यस्तै प्रकारको अवाञ्छित अभ्यास दोहोर्‍याउने हिम्मत नगरोस्।

लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्ति र बल प्रयोगको वैधानिक अधिकार केवल राज्यका संवैधानिक सुरक्षा निकायहरूसँग मात्र निहित हुन्छ। अनधिकृत, अर्धसैनिक वा समानान्तर संरचनाहरूप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिनु नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल आधार हो। राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै कानुनी शासनको सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्छ।

निष्कर्ष तथा सुझाव: खारेजी, अनुसन्धान र पुनःदर्ताको मार्गचित्र

मुलुकमा एउटा मात्र राष्ट्रिय सेना हुन्छ – नेपाली सेना। वातावरण संरक्षण वा विपद् व्यवस्थापन जस्ता पवित्र कार्यका नाममा सैनिक पहिचान, क्यामोफ्लाज पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नको प्रयोग पूर्णतः अनुचित र गैरकानुनी छ। यस विवादलाई समाधान गर्न सरकारले भावनामा बगेर होइन, प्रमाण, सरकारी अभिलेख र कानुनी ढाँचाका आधारमा दृढ कदम चाल्नुपर्छ।

सुझाव तथा ठोस मार्गचित्र:

तत्काल खारेजी वा निलम्बन: सरकार र गृह मन्त्रालयले ‘ग्रीन आर्मी’को हालको दर्ता, अनुमति र गतिविधिलाई आजका मितिबाटै लागू हुने गरी तत्काल खारेज वा निलम्बन गर्नुपर्छ। यसका सम्पूर्ण सार्वजनिक गतिविधि र पोसाक प्रयोगमा तुरुन्त रोक लगाउनुपर्छ।

सैनिक पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नमा पूर्ण प्रतिबन्ध: गैरसरकारी वा स्वयंसेवी संस्थाहरूले क्यामोफ्लाज (टाटेपाङ्ग्रे) पोसाक, दर्जा र सैनिक शैलीका चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने गरी कडा कानुनी मापदण्ड जारी गरियोस् र यसको उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गरियोस्।

उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन: गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरी संस्था दर्ताको फाइल, पोसाक स्वीकृति, वित्तीय स्रोत, सञ्चालकहरूको भूमिका र तत्कालीन सैन्य नेतृत्वको निर्णयबारे विस्तृत अनुसन्धान गरियोस्।

दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही: अनुसन्धानबाट मिलेमतो, अधिकारको दुरुपयोग वा गैरकानुनी समानान्तर संरचना खडा गरेको पुष्टि भएमा संलग्न व्यक्ति तथा अधिकारीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्।

शर्तसहित पुनःदर्ताको अवसर: यदि छानबिनबाट संस्थाको नियत केवल समाजसेवा नै रहेको ठहरिएमा, ‘आर्मी’ शब्द हटाई, सामान्य नागरिक स्वयंसेवी पोसाक तोकी, सैनिक ढाँचा पूर्णतः हटाउने सर्तमा मात्र नयाँ नाममा पुनःदर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

सेवा गर्न चाहने नागरिक र संस्थालाई राज्यले सधै स्वागत गर्छ, तर ‘आर्मी’ बनेर समानान्तर सत्ता वा पहिचान अभ्यास गर्न खोज्नेलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन। विधिको शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन सरकारले यस विषयमा अविलम्ब र निर्णायक कदम चाल्नु नै आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८३, शुक्रबार