काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेता तथा सांसदको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।
पार्टीले उद्धार कार्यमा अनावश्यक भिडभाड, फोटो–भिडियो खिच्ने तथा मिडियाबाजी नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सागर ढकाल र श्रीराम न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुवै जना इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् र बाढीपछि नुवाकोट–रसुवामा पुगेर विशेषगरी त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा सक्रिय थिए।
ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिल्डमा सबैको सहकार्य हुँदाहुँदै मिडियामा नकारात्मकता फैलाउँदा उद्धार कार्यमा समेत असर परेको गुनासो गरेका छन्। न्यौपानेले भने पार्टीको निर्णय नसच्चिए राजीनामासम्मको चेतावनी दिएका थिए।
‘कसैलाई लक्षित गरेर फिर्ता बोलाइएको होइन’
विवाद बढेपछि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता तथा खोजी, उद्धार र राहत परिचालन संयन्त्रका संयोजक गणेश पराजुलीले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा कुनै तहबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय भएको छैन। राज्यका सुरक्षा निकाय र उद्धार संयन्त्रको काममा व्यवधान नहोस् तथा आवश्यक ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको सीप र विशेषज्ञताको अधिकतम उपयोग होस् भन्ने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताएका छन्।
पराजुलीले विपद्का बेला व्यक्तिगत वा राजनीतिक टिप्पणीभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा प्राथमिक दायित्व भएकाले सबैले समन्वय र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘विज्ञता भएका नेता फिल्डमै बस्न सक्छन्’
रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उद्धारमा वास्तविक योगदान गरिरहेका नेता तथा सांसदलाई पार्टीले प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार राज्यको उद्धार संयन्त्रमा असर पर्ने गरी अनावश्यक भिड गर्ने, फोटो–भिडियो खिच्ने वा सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा प्रदर्शन गर्ने गतिविधिलाई भने निरुत्साहित गरिनेछ।
“विषय विज्ञ नेता तथा सांसद फिल्डमा बस्न सक्छन्। विपद्को बेला पार्टी र सरकारले दुई सय प्रतिशत योगदान दिनुपर्छ,” आचार्यको भनाइ छ।
उनले ढकाल र न्यौपाने पुनः प्रभावित क्षेत्रमा फर्किने जानकारीसमेत दिएका छन्। न्यौपानेले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा आफ्नो प्राविधिक अनुभव उपयोग गर्न फेरि रसुवा जान लागेको बताएका छन्।
सरकार र पार्टीका नेतामाथि पनि आलोचना
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका रास्वपा सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि आलोचना भएको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि सञ्चारकर्मीको भीडसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको थियो।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र सांसद आसिका तामाङको प्रभावित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको व्यवहारलाई लिएर पनि आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले खोजी, उद्धार तथा राहत परिचालन संयन्त्रको बैठक बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले उद्धारकर्मीलाई बोझ हुने, पीडितलाई थप समस्या पार्ने तथा अनावश्यक भिडभाड र मिडियाबाजी नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
सुरुदेखि नै उद्धारमा खटिन निर्देशन
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि रास्वपाले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहतमा खटिन निर्देशन दिएको थियो।
पार्टीले तत्काल ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। खोजी, उद्धार र राहत परिचालनका लागि पार्टीले छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो।
बाढीपछि सरकार र पार्टीका मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूको प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने बहससँगै रास्वपाभित्रै नेतृत्व र फिल्डमा खटिएका सांसदबीच मतभेद सतहमा आएको हो।
पार्टी नेतृत्वले भने विषय विज्ञताको प्रयोग गर्दै उद्धारमा सहयोग गर्ने र उद्धार संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित नगर्नेबीच स्पष्ट सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया