काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले दुई तिहाइको सरकार स्वायत्त निकायहरू समाप्त गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल कानुन आयोगमा मन्त्री तथा निजामती प्रशासनका सचिवलाई राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए।
मिश्रले कानुन आयोगमा विशिष्ट कानुनविद् तथा विधिशास्त्रीको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो निकायमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी राख्नु उपयुक्त नभएको बताए। नेपाल बार एशोसिएशनले आयोगमा विधिशास्त्री नै हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रस्तावको विरोध गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले फौजदारी न्याय प्रशासनमा कानुनलाई यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै न्याय सम्पादन विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न संस्थाबाट न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना हुने गरेको भन्दै उनले यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने बताए।
जबर्जस्तीकरणीका मुद्दामा समेत घटनाको प्रकृति र परिस्थितिलाई हेरेर संवेदनशील तथा विवेकपूर्ण ढंगले कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायमा पहुँच र सेवाग्राहीको सुविधा सुनिश्चित गर्न उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। बारले अदालत र नागरिकबीच सेतुको काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: २७ भाद्र २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया